काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ‘कामचलाउ’ मात्र भएको भन्दै दायर गरिएको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइको मिति तोकेको छ। न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले रिटबारे छलफल भदौ १७ गते गर्ने निर्णय गरेको हो।
सुनुवाइ अघि इजलासले तीन वटा महत्त्वपूर्ण फाइलहरू झिकाउन आदेश दिएको छ।
-
पहिलो, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारलाई समर्थन फिर्ता लिएको भन्दै संसद् सचिवालयमा पठाएको पत्र।
-
दोस्रो, सोही पार्टीले पछि पठाएको पुनः समर्थन पत्र।
-
तेस्रो, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका मन्त्री अरुणकुमार चौधरीले दिएको राजीनामा पत्र।
यी कागजातहरूले वर्तमान सरकारलाई अझै समर्थन छ वा छैन भन्ने प्रश्नलाई स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यसअघि न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले पनि रिट सम्बन्धमा चार वटा प्रश्न उठाउँदै लिखित जवाफ मागेको थियो। जसमा सरकारको वैधानिकता, संसद् सचिवालयको भूमिका, समर्थन फिर्ता वा कायमबारेका विवरण र मन्त्रीको पदविवरणजस्ता मुद्दा समावेश थिए।
यससँगै अदालतले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) को वैधानिकता र पदाधिकारी विवाद सम्बन्धी कागजात पनि निर्वाचन आयोगबाट झिकाउन आदेश गरेको छ। यसले पार्टीको आधिकारिक निर्णय कसले गरेको भन्ने विषयमा स्पष्टता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
अब सर्वोच्च अदालतले भदौ १७ मा हुने सुनुवाइमा यी सबै कागजातहरूलाई आधार मानेर सरकार कानुनी रूपमा पूर्ण अधिकारसहितको हो वा ‘कामचलाउ’ मात्र हो भन्ने विषयमा छलफल गर्नेछ।