काठमाडौँ: दैलेख जिल्लाका स्थानीय सरकारले इन्धन, गाडीभाडा र मर्मतमा करोडौँ रकम सक्ने गरेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २५ अनुसार वितरणमुखी खर्चलाई नियन्त्रण गर्दै सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रकमलाई स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा दीर्घकालीन पुँजी निर्माण हुने कार्यमा खर्च गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तथापि स्थानीय तहहरूले अत्यावश्यक पर्ने क्षेत्रबाहेक आवश्यकताको पहिचानै नगरी इन्धन, मर्मत र गाडीभाडामा करोडौँ रुपियाँ खर्च गर्ने गरेका हुन् । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका आफ्ना गाडी प्रयोग गरेको भए पनि फर्जी बिल निर्माण गरी निजी गाडी भाडामा लिएको भन्दै भुक्तानीसमेत गरेको पाइएको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार दैलेखका १० स्थानीय तहले इन्धनमा पाँच करोड ८४ लाख एक हजार ९४० रुपियाँ, गाडीभाडामा एक करोड २२ लाख रुपियाँ र मर्मतमा तीन करोड ४९ लाख ८३ हजार ५९७ रुपियाँ गरी १९ करोड ५५ लाख ८६ हजार ५५ रुपियाँ खर्च गरेको उल्लेख छ । जिल्लाको नौमूले गाउँपालिकाले इन्धन खर्च, मर्मत खर्च र गाडीभाडाबापत ५६ लाख ७१ हजार ९७ रुपियाँ खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा २५ लाख ८४ हजार ४७८ रुपियाँ इन्धन खर्च, २२ लाख मर्मत खर्च, गाडीभाडा आठ लाख ८६ हजार ६१९ खर्च गरेको र उक्त रकम अनियमित गरेको उल्लेख गरेको छ ।