आज दिनभरका ३१ समाचार

काठमाडौँ : १. सुझाव दिएकै भरमा एमाले र माओवादीबीच खटपट शुरु भयो भन्ने होइनः महेश बर्तौला
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले सुझाव राखेकै कारण सत्तारुढ दलहरुको खटपट शुरु भयो भन्नेकुरा गलत भएको बताउनुभएको छ ।

सोमवार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सुझाव दिएकै कारण नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को बीचमा असन्तुष्टि हुन लागेको भन्नेकुरामा सत्यता नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले बजेटमा सत्ता पक्षका सांसदहरुले पनि आफ्नो कोणबाट सुझाव दिन उपयुक्त हुने बताउनु भयो । उहाँले बजेटप्रति एमालेको आक्रोस, नकारात्मक टिप्पणी र असन्तुष्टि नभइ सुझावहरु मात्रै रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यो छलफललाई सत्ता पक्षका मान्यज्युहरुले पनि आफ्नो कोणबाट सुझाव दिन उपयुक्त ठान्नेकुरालाई अस्वभाविक मान्नु भएन । हामीले यो बजेटमा अलिकति छलफल भएको भए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा हो । तथापि यो बजेट जुन आएको छ, यो बजेटप्रति हाम्रो आक्रोश छैन, नकारात्मक टिप्पणी छैन, असन्तुष्टि, आलोचना छैन । यो बजेटप्रति हाम्रो केही सुझावहरु छ । छलफल गर्न सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हो । राजनीतिक रुपमा हामी यसलाई मतदान गर्नेछौँ, सैद्धान्तिक रुमपा समर्थन गर्नेछौँ, व्यवहारिक रुपमा यो बजेट बोकेर हिँड्छौँ । त्यसैले छलफलको प्रक्रियामा हामी मान्यज्युलाई आफ्ना कुरा राख्ने कुरामा बिर्को लगाउनुस् भन्दैनौँ । खुला ढंगले गर्नुस् । यही सुझाव राखेकै कारणले गर्दा बाहिर सत्तारुढ दलहरुको बीचमा विशेष एमाले र माओवादीकै बीचमा खटपट शुरु भएको भन्ने होइन । मजबुत ढंगबाट यो सरकार अघि बढ्छ ।’
उहाँले बजेटमा एमालेले राजनीतिक रुपमा समर्थन गरेर अघि बढ्ने बताउनु भयो ।

२. सिंहदरबारमा दाहाल, ओली र नेपालबीच भेटवार्ता
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच सिंहदरबारमा भेटवार्ता भएको छ ।

सोमवार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा तीन नेताहरुबीच भेटवार्ता भएको हो । भेटवार्तामा पछिल्ला राजनीतिक, समसामयिक घटनाक्रमबारे छलफल भएको हो । बालुवाटारमा तीन शिर्ष राजनीतिक दलका नेताहरुबीच करिव तीन घण्टाको भेटपछि बालुवाटारमा अध्यक्ष नेपालसँग पनि भेट भएको हो । बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री दाहाल, अध्यक्ष ओली र नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भेट भएको थियो । लगत्तै सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री, ओली र नेपालबीच भेट भएको हो ।

३. संकट व्यवस्थापक नेपालमै उत्पादन हुँदै
संकट व्यवस्थापनको लागि आवश्यक व्यवस्थापकीय जनशक्ति नेपालमा उत्पादन हुन थालेपछि प्रभावकारिता बढ्दै गएको छ ।

नेपालमा समर्पण एकेडेमीले विगत १० वर्षदेखि संकट व्यवस्थापनको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । यस एकेडेमीमा अध्ययन गरिसकेका विद्यार्थीहरुले नेपाल भित्र आइपर्ने संकटलाई व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् । केही समय अगाडिसम्म संकट व्यवस्थापनको लागि विदेशी विज्ञको भर पर्नुपर्ने अवस्था थियो । त्यो अब बिस्तारै हट्दै गएको छ । पछिल्ला ५ वर्ष यता नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरीले आफ्ना अधिकृतहरुलाई संकट व्यवस्थापनको अध्ययन गर्न प्रोत्साहित गर्दै आएका छन् । आईतवार विभिन्न सेमेस्टारमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीबीच गरिएको प्रयोगात्मक अभ्यासको समापन समारोहमा बोल्दै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन परिषद्का विज्ञ सदस्य तथा विपद् व्यवस्थापन विज्ञ डा. गंगालाल तुलाधरले नेपाल धेरै प्रकारको विपद् र जोखिमले घेरिएर रहेकाले कुनैपनि बेला आइपर्ने संकटलाई व्यवस्थापन गर्न धेरै दक्ष र तालिमप्राप्त जनशक्ति आवश्यक रहेको बताउनु भयो । समर्पण एकेडेमीले उत्पादन गरेका प्रशिक्षित र दक्ष जनशक्तिले प्रभावशाली काम गर्नसक्ने बताउनु भयो । नेपालमा जलवायुजन्य विपद्को जोखिम कम गर्न पनि संकट व्यवस्थपकहरुको महत्वपूर्ण भुमिका रहने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो कलेजको एकमात्र उद्देश्य एउटा प्रभावकारी क्राइसेस म्यानेजर उत्पादन गर्ने हो । त्यो साह्रै प्रभावकारी, प्रभावकारी मात्रै होइन । हामीले क्राइसिस म्यानेजर उत्पादन गर्नुपर्नेछ । दुई सय ४० जना यात्रुहरु बोकेको एउटा विमान अप्रत्याशित रुपमा असनको मध्यचोकमा खस्यो भने कसरी पार लगाउने भन्ने सम्पूर्ण ज्ञान भएको र आफूलाई एक्टिभेट गर्नसक्ने म्यानेजर हामीले उत्पादन गर्न खोजेको हो । अब निकट भविष्यमा के आउँदैछ भने बार्पाकदेखि पश्चिमतिरको भूखण्डमा ८.४ म्याग्नीच्युडको भूकम्प कुनैपनि बेला जानसक्छ भनिएको छ । हाम्रो क्राइसिस म्यानेजरहरु त्यो ठाउँमा काम गर्ने परिस्थिति जन्मिओस् । उसले त्यो खालको अवस्थालाई सहज रुपमा आफूलाई कमाण्डरको रुपमा उपस्थित गराउन सकोस् र त्यतिबेलाको खोज उद्धार प्रभावकारी बन्न सकोस् ।’

समर्पण एकेडेमीका अध्यक्ष सनद बस्नेतले बल प्रयोग गरेर व्यवस्थापन गरिने पद्धति बिस्तारै परिवर्तन हुन थालेको बताउनु भयो । संकट व्यवस्थापन नै पढेको जनशक्तिले गर्ने व्यवस्थापकीय कार्य गुणस्तरीय र प्रभावकारी हुने बताउनु भयो । संकट व्यवस्थापन कार्यलाई होसियारीपूर्वक सम्पादन गर्न नसके झनै ठूलो संकट निम्तिने भन्दै एकेडेमीबाट पास आउट भएका विद्यार्थीले गुणस्तरीय काम गर्न सक्षम हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सधैँ परम्परामा हिँड्नु हुँदैन, कति गलत परम्परा छन्, त्यो परम्परा तोड्नुपर्छ । त्यो तपाईंहरुले तोड्ने हो । क्राइसिस आफैँमा क्राइसिस हो, डिजास्टर आफैँमा डिजास्टर हो । डिजास्टर भएको बेलामा मानिस जेनेरल्ली उ नर्मल हुँदैन । त्यस हुने बित्तिकै इन्फरमेस फ्लो पनि त्यस्तै हुनसक्छ । त्यो बेलामा होसियार हुनुपर्छ । मिडियाले समाज नै सेफ गर्दछ । समाजको आकार दिने नै मिडिया हो । मिडियाले समाजलाई के सोच्ने के नसोच्ने भन्नेबारेमा डो¥याउँछ । आजकाल त मिडियाको कारणले गर्दा ज्यादा सूचना भएर मान्छे डिप्रेशनमा जाने, ह्याण्डिल गर्न नसक्ने अवस्था छ । यो समस्या भन्दा एक स्तर माथि चढेर सोच्नुपर्छ ।’

समापन कार्यक्रममा संकट व्यवस्थापनको विभिन्न सेमेस्टारमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरुले संकट व्यवस्थापन र संकटमा मिडिया व्यवस्थापनको लागि गरिएको प्रयोगात्मक कक्षाले धेरै व्यवहारिक ज्ञान दिएको बताए । आफ्नो व्यवसायिक जीवनमा कहिल्यै नगरेको काम प्रयोगात्मक अभ्यासमा गर्न पाउँदा आफ्नो अध्ययन पूर्ण भएको प्रतिक्रिया दिए ।

समर्पण एकेडेमीले संकट व्यवस्थापनको प्रयोगात्मक अभ्यासको लागि न्युज एजेन्सी नेपालसँग सहकार्य गर्दै आएको छ ।

 

४. भोजपुरको सर्वाङ्गिण विकास निर्माणका लागि सबै एक हौँः पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी
पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भोजपुरको सर्वाङ्गिण विकास निर्माणका लागि सबै एक भएर लाग्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

सोमवार काठमाडौंमा कवि शिवकुमार शर्मा पराजुलीको कविता संग्रह कोकिल लोकापूण समारोहालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले भोजपुर जिल्ला आफ्नो पनि जन्मस्थान भएको बताउँदै भोजपुरसँग आफ्ना पनि कतिपय संस्मरणहरु गाँसिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भोजपुर जिल्ला भौतिक पूर्वाधार विकासको दृष्टिकोणबाट तुलनात्मक रुपमा केही पछाडि परेको भएपनि समाज सुधार, शिक्षा, राजनीति, प्रशासनका साथै कला, साहित्य र संगीतको क्षेत्रमा मुलुकका लागि धेरै योगदान दिएको बताउनु भयो । उहाँले शिक्षासेवी एवं समाज सुधारक बालागुरु षडानन्द अधिकारी धार्मिक तथा सामाजिक सुधारकी अभियन्ता योगमाया न्यौपाने, २००७ सालका क्रान्ति नायकहरु रामप्रसाद राईको नाम सबैले सगौरव लिने गरेको स्मरण गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘भोजपुर जिल्ला म पनि जन्मिएको जिल्ला हो । भोजपुरसँग मेरा पनि कतिपय संस्मरणहरु गाँसिएका छन् । भोजपुर जिल्ला भौतिक पूर्वाधार विकासको दृष्टिकोणबाट तुलनात्मक रुपमा केही पछाडि परेको भएपनि समाज सुधार, शिक्षा, राजनीति, प्रशासनका साथै कला, साहित्य र संगीतको क्षेत्रमा मुलुकका लागि यो जिल्लाले विशिष्ट योगदान पु¥याएको छ । शिक्षासेवी एवं समाज सुधारक बालागुरु षडानन्द अधिकारी धार्मिक तथा सामाजिक सुधारकी अभियन्ता योगमाया न्यौपाने, २००७ सालका क्रान्ति नायकहरु रामप्रसाद राईको नाम सबै भोजपुरीहरुले सगौरव लिने ऐतिहासिक नामहरु हुन् । भोजपुरको सर्वाङ्गिण विकास निर्माणका साथै त्यहाँको बौद्धिक सम्पदा र इतिहासको जगेर्ना गर्न सबै जना निरन्तर क्रियाशिल रहनु हुनेछ ।’

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले अग्रज पुस्ताको ज्ञान र अनुभवले भावी पुस्तालाई पनि प्रेरणा प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

५. बजेट सापेक्ष, वस्तुवादी र यथार्थपरकः माओवादी सांसद शर्मा
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का राष्ट्रिय सभा सदस्य मायाप्रसाद शर्माले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को बजेट सापेक्ष, वस्तुवादी र यथार्थपरक रहेको बताउनुभएको छ ।

सोमवारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले विगतमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथिमकतामाथि छलफल नै नगरी बजेट ल्याइने भएपनि यस वर्ष पर्याप्त छलफलपछि आएको बताउनु भयो । उहाँले नीति तथा कार्यक्रम, बजेट वक्तव्य सबैमा हेर्दा यो बजेटमा लय मिलेको बताउनु भयो । उहाँले सीमा र समस्याहरु पनि बजेटमा उजागर गरिएको बताउनु भयो । उहाँले बजेटमा स्पष्ट रुपमा पाँच उद्देश्य, पाँच प्राथमिकता, आर्थिक सुधारका पाँच रणनीति उल्लेख गरिएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यस पटकको बजेट अलि नयाँ ढंगले आएको छ । हामी यसलाई छलफल पुगेन, बहस पुगेन भन्ने गर्दथ्यौँ । तर यो पटक पर्याप्त छलफल पछि आएको छ । त्यसैले यो बजेट सापेक्ष, वस्तुवादी र यथार्थपरक छ । नीति तथा कार्यक्रम, बजेट वक्तव्य सबैमा हेर्दा यो बजेटमा लय मिलेको छ । हिजोका समीक्षाहरु छन्, गर्ने प्रतिवद्धताहरु छन् । सीमा र समस्याहरु पनि बजेटमा उजागर भएका छन् । त्यसैले यो बजेटप्रति पूर्ण समर्थन गर्र्दै कार्यान्वयनको लागि विश्वास व्यक्त गर्दछु । बजेटमा स्पष्ट रुपमा पाँच उद्देश्य, पाँच प्राथमिकता, आर्थिक सुधारका पाँच रणनीति उल्लेख छन् ।’
उहाँले संघीयताको लाभ गरिव, विपन्न र विभेदमा परेका वर्ग, समुदायहरुले लिनसक्ने गरी बजेटमा उठाइएको बताउनु भयो । सहकारी, सरकारी र निजी क्षेत्रले स्पष्ट रुपमा अघि बढाउन बाटो बनाइएको बताउनु भयो ।

६. फोहोरमैला सम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलन शुरु
फोहोरमैला सम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलन शुरु भएको छ ।

विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा फोहोरमैला व्यवस्थापन संघ नेपालको आयोजनामा सम्मेलन शुरु भएको हो । सोमवार ललितपुरका जावलाखेल, पुल्चोक, मंगलबजार, इटीटोल कुमारीपाटी लगायतका स्थानमा प्रभातफेरी कार्यक्रम पनि सम्पन्न भएको छ । प्रभातफेरी कार्यक्रमका क्रममा बोल्दै पूर्वमन्त्री गणेश साहले श्रमीकहरुले स्वच्छ रुपमा काम गर्न पाउने वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरसफाईको कार्यक्रम गर्नेहरुलाई आवश्यक पर्ने मास्क, पञ्जा लगायतका सामग्रीहरु पूर्ण रुपमा उपलब्ध गराउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले फोहोर व्यवस्थापनमा लागेका कर्मचारीहरुको लागि नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गराउनेतर्फ स्वास्थ्य शिविरहरुको आयोजना गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले फोहोर सरसफाई कर्मचारीहरुको वृत्ति विकासमा जोड दिन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले साना, घरेलु उद्योगतिर प्रोत्साहित गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आवश्यक नीति निर्माण गर्न दबाब दिने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले मजदुर, यो क्षेत्रमा काम गर्ने दाजुभाई दिदिबहिनीहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरुको स्वच्छ रुपमा काम गर्नको लागि के कस्ता अवश्यकता पर्दछ, तपाईंहरुले पञ्जा लगाउने, मास्क लगाउने लगायत स्वच्छ वातावरणमा काम गर्ने वातावरण बनाउन निजी क्षेत्रलाई अनुरोध गर्दछु । तपाईंहरुको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गराउनेतर्फ स्वास्थ्य शिविरहरुको आयोजना गर्नुपर्छ । तलैबाट तपाईंहरुको कसरी वृत्ति विकास गर्ने ? तपाईंहरुलाई फोहोर मैला क्षेत्रमा साना, घरेलु उद्यमीहरुको विकास गर्नेतर्फ हामी अघि बढ्नेछौँ । सहकारीमा धेरै ठगी भयो भन्ने छ अहिले । हामीले सफाई मजदुरहरुको सहकारी चलाएर एउटा उदाहरणीय काम गरेका छौँ । वृत्ति विकासतिर पनि लाग्नेछौँ । साना, घरेलु उद्योगतिर प्रोत्साहित गर्न नेपाल सरकारलाई, संघीय, प्रदेश, स्थानीय सरकारलाई नीति निर्माण बनाउनेतिर अघि बढ्नेछौँ ।’

कार्यक्रममा बोल्दै फोहोरमैला व्यवस्थापन संघ नेपालका अध्यक्ष धनप्रसाद आचार्यले हरेक वर्ष विश्व वातावरण दिवसको अवसर पारेर प्रभातफेरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको बताउनु भयो । उहाँले फोहोरमैला व्यवस्थापनमा जनसहभागिता बढाउने र सिंगो शहरलाई सधैँ सफा राखिरहनका लागि प्रभातफेरी गरिएको बताउनु भयो । उहाँले आम मानिसको दृष्टिकोणमा फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने कर्मचारीहरुलाई हेयका दृष्टिकोणबाट हेर्ने गरिएको भन्दै सम्मेलनले यसबारेमा पनि निर्णय गर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले हरेक वर्ष जुन ५ को दिन विश्व वातावरण दिवस मनाउने गर्दछौँ । यो प्रभातफेरि कार्यक्रम हरेक वर्ष गर्ने गर्दछौँ । यो वर्ष हामीले फोहोरमैला सम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलन पनि गर्दैछौँ । आजबाट सम्मेलन शुरुवात हुँदैछ । फोहोरमैला व्यवस्थापनमा जनसहभागिता बढाउने र सिंगो शहरलाई सधैँ सफा राखिरहने यो अभियान । सबैको सहभागितामा गरे यो दिगो हुनसक्छ । आम मानिसको दृष्टिकोण यसमा अलि सकारात्मक छैन । निश्चित समुदायले गर्ने हो भन्ने छ । यसको व्यवस्थापनमा हामी सबै लाग्नुपर्छ । फोहोरमैला व्यवस्थापनमा नीतिगत कुराहरु स्पष्ट छैन । नीति नियम व्यवस्थित गरेर फोहोरमैला व्यवस्थापनको उचित व्यवस्थापन गर्ने हाम्रो उद्देश्य छ ।’

उहाँले फोहोरमैला व्यवस्थापनमा नीतिगत कुराहरु स्पष्ट नरहेकाले नीति नियम व्यवस्थित गरेर फोहोरमैला व्यवस्थापनको उचित व्यवस्थापन गर्न पनि सम्मेलनले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

७. न्युरोडमा महानगर र सडक विभाग आम्नेसाम्ने
न्युरोड क्षेत्रका सडकमा सडक विभाग र काठमाडौं महानगर आम्नेसाम्ने भएका छन्

सडक विभाग र महानगर प्रहरीबीच विवाद हुँदा केही समय न्युरोड क्षेत्र असामान्य बनेको थियो । महानगरले फुटपाथ बिस्तारका लागि न्युरोड क्षेत्रको सडक भत्काएको सडक विभागले पिच गर्न शुरु गरेसँगै विवाद भएको थियो । न्युरोडका स्थानीय अमररत्न बज्राचार्यले काठमाडौं महानगरले इन्द्रचोकको बाटो भत्काएको र सडक विभागले पिच गर्न थालेपछि बिरोध शुरु भएको बताएनु भयो । उहाँले महानगर प्रहरीले रोकेपछि झडपको स्थिति सिर्जना भएको बताउनु भयो । उहाँले सडक विभागले सडक नकाट्नु भन्दाभन्दै पनि काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साहको अहंकारले गर्दा यो स्थिति सिर्जना भएको बताउनु भयो । अन्य स्थानीयहरुले महानगरपालिकाको नेतृत्वले घमण्ड देखाउँदा यो स्थिति सिर्जना भएको आरोप लगाए ।

महानगर प्रहरी फर्किएसँगै सडक विभागका कर्मचारीले पिचको काम जारी राखेका छन् ।

८. गिरिबन्धु टि स्टेटबारे ओलीको जवाफः बालेनलाई सोध्नुस्
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गिरिबन्धु टिस्टेट प्रकरणबारे काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहसँग सोध्न आग्रह गर्नुभएको छ ।

सोमवार संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सञ्चारकर्मीको गिरिबन्धु टिस्टेबारे प्रश्न उठिरहेको छ नि भन्ने प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले मेयर साहलाई सोध्न आग्रह गर्नुभएको हो । मेयर साहले सामाजिक सञ्जालमा एक स्टाटस लेख्दै एमाले अध्यक्ष ओलीलाई गिरीबन्धु टिस्टेटको घोटाला लुकाउन १० हजार करोडको काण्ड लुकाउन जनता नझुक्काउनु भन्दै आरोप लगाउनुभएको थियो ।
सञ्चारकर्मीहरुको गिरिबन्धु टि स्टेटको कुरा एकदम आइरहेको छ भन्ने प्रश्नमा अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, ‘बालेनलाई सोध्नुस्’
सोमवार मेयर साहले १० हजार करोडको काण्ड लुकाउन र जनतालाई भुलाउन सम्पूर्ण राज्य शक्ति लगाएर न्युरोडमा महानगरले बनाउन लागेको फुटपाथ फेरि सडक बनाउन लागेको आरोप लगाउनुभएको थियो ।

९.कर्णाली भूकम्प पुनः प्राप्ति अपरेशन इण्डक्सन कार्यक्रम शुरु
कर्णाली भूकम्प पुनः प्राप्ति अपरेशन इण्डक्सन कार्यक्रम बाँकेमा शुरु भएको छ ।

आईतवारदेखि सञ्चालन भएको कर्णाली भूकम्प पुनः प्राप्ति अपरेशन इण्डक्सन कार्यक्रम २४ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ । नेपाल रेडक्रस सोसाईटीको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका निर्देशक धर्मदत्त विडारीले नेपाल रेडक्रसले देशभर विपद्मा परेका नागरिकहरुको लागि जहिले पनि अग्रपंक्तिमा उभिएर काम गरेको दाबी गर्नुभयो । पहुँच नभएका र समस्यामा परेका नागरिकको लागि सदैव उद्धारमा खटिने नेपाल रेडक्रसले गौरवमय छाप बसालेको बताउनु भयो ।

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र सिंह ऐरले रेडक्रसकर्मीहरुले विपद्मा धेरै सहयोग गरेको भन्दै स्मरण गर्नुभ्यो । रेडक्रसले गरेको योगदानबाट अहिले नेपालमा छवि कायम भइसकेको उहाँले बताउनु भयो । रेडक्रस विश्वासमा उत्रिएको हुनाले कामप्रति बफादार रहेको उपाध्यक्ष ऐरले बताउनु भयो । देशको परिस्थिति अनुसार रेडक्रसले गरेको विश्वासले अब स्थानीयतहसँग सम्मन्वय गरी अझ गहन बनाउन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनु भयो । देश संघियतामा गएपछि स्थानीय तहसँगको सम्मन्वय रेडक्रसकर्मीहरुको लागि अपरिहार्य रहेको उहाँले बताउनु भयो ।

कर्णाली भूकम्प पुनः प्राप्ति अपरेशन इण्डक्सन कार्यक्रममा केन्द्रिय कार्यालय, प्रदेश कार्यालय र जाँजरकोट, रुकुम र सल्यानका कर्मचारी गरि ५५ जनाको सहभागिता रहेको छ । २१ गतेदेखि सञ्चालन भएको कार्यक्रम २४ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ । तालिममा विधि, प्रक्रिया र नियम बारे जानकारी गराइने आयोजकले जनाएको छ ।
१०. अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आर्थिक सुधारको वर्ष घोषणा सकारात्मकः सांसद पन्त
नेपाली काँग्रेसका राष्ट्रिय सभा सदस्य कमला पन्तले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन तथा आर्थिक मन्दीको समाधान खोज्न आर्थिक सुधारको वर्ष घोषणा गर्नेकुरा सकारात्मक रहेको बताउनुभएको छ ।

सोमवारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा आ.व. २०८१÷०८२ को बजेटबारे आफ्ना धारणा राख्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले एकातर्फ अर्थतन्त्र शिथिल भएको स्वीकार गर्ने र अर्कोतर्फ राजश्व १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड उठाउने भन्नेकुरा हचुवा देखिएको बताउनु भयो । उहाँले चुहावट रोक्न सरकारको विशेष रणनीति बनाउन जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले कुल बजेटको झन्डै ३० प्रतिशत आन्तरिक ऋण उठाउने कुराले अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालसम्म शिथिल र नकारात्मक बनाउने बताउनु भयो । उहाँले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन तथा अर्थतन्त्रलाई समुन्नत नेपालको निर्माणको बाटोमा अग्रसर तुल्याउन उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन सकारात्मक रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन तथा आर्थिक मन्दीको समाधान खोज्न आर्थिक सुधारको वर्ष घोषणा सकारात्मक छ । तर एकातर्फ अर्थतन्त्र शिथिल भएको स्वीकार पनि गर्ने, अर्कोतर्फ राजश्व १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड उठाउने भन्नेकुरा हचुवा देखिन्छ । चुहावट रोक्न सरकारको विशेष रणनीति खोइ ? कुल बजेटको झन्डै ३० प्रतिशत आन्तरिक ऋण उठाउने कुराले त हाम्रो अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालसम्म शिथिल र नकारात्मक बनाउँछ । सरकारको ध्यान यसतर्फ गएको देखिँदैन । निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन तथा हाम्रो अर्थतन्त्रलाई समुन्नत नेपालको निर्माणको बाटोमा अग्रसर तुल्याउन उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन सकारात्मक छ । तर गठन गर्न पनि ढिलो गर्ने र सुझावहरु कार्यान्वयनमा आनाकानी गर्ने नहोस् ।’
उहाँले लगानीमैत्री वातावरणमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले कृषि क्षेत्र र किसानको अवस्था माथि उठाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
११. ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य चुनौतिपूर्ण छः सांसद शाक्य
नेकपा एमालेबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य अञ्जान शाक्यले सरकारले ल्याएको बजेटमा आर्थिक सुधार, निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन, कृषिको व्यवसायीकरण, उर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन, औद्यागिक विकास र पूर्वाधार निर्माण रहनु स्वागतयोग्य भएको बताउनुभएको छ । रोल…
सोमवारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सरकारले ल्याएको बजेटमा अहिले देखिने आवश्यक विषयहरु कार्यान्वयन गर्दै जानका लागि बजेटमा समावेश हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले आवश्यक श्रोत परिचालनको समुचित व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्थामा सुधार, कर प्रशासनमा सुधार, सार्वजनिक ओहोदामा बस्ने पदाधिकारीहरुको देश र जनताप्रतिको जवाफदेहीतामा संरचनात्मक सुधारको आवश्यकता रहेको पनि बताउनु भयो । उहाँले आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले कुल पुँजीगत खर्च गर्न सक्ने की नसक्ने भन्ने चुनौति रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘वर्तमान सरकारले ल्याएको बजेटमा अहिले देखिने आवश्यक विषयहरु कार्यान्वयन गर्दै जानका लागि बजेटमा समावेश गर्नुपर्दछ । हाम्रा अघि केही गन्तव्य र लक्ष्यहरु छन् । गरिवीलाई हामीले अन्त्य गर्नुपर्छ । बजेटको प्राथमिकतामा आर्थिक सुधार, निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन, कृषिको व्यवसायीकरण, उर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन, औद्यागिक विकास र पूर्वाधार निर्माण रहनु स्वागतयोग्य हो । तर यसको लागि आवश्यक श्रोत परिचालनको समुचित व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्थामा सुधार, कर प्रशासनमा सुधार, सार्वजनिक ओहोदामा बस्ने पदाधिकारीहरुको देश र जनताप्रतिको जवाफदेहीतामा संरचनात्मक सुधारको आवश्यकता पर्दछ ।’
उहाँले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएको भएपनि आवश्यक श्रोत परिचालनको व्यवस्था चुनौतिपूर्ण रहेको बताउनु भयो ।
१२. अफगानिस्तानमा डुङ्गा दुर्घटना हुँदा ८ जनाको मृत्यु, ५ बेपत्ता
पूर्वी अफगानिस्तानको नान्गाहार प्रान्तमा २६ जना मानिस बोकेको एउटा डुङ्गा नदीमा पल्टिँदा आठ जनाको मृत्यु भएको छ भने अन्य पाँच जना बेपत्ता भएका छन् । बिहान मोमान्द दरा जिल्लाको बसोल क्षेत्रमा नदी पार गर्ने क्रममा डुङ्गा डुबेर दुर्घटना भएको प्रान्तीय सूचना विभागका प्रमुख कुरैशी बदलुनले बताउनु भयो । १३ जनाको उद्धार गरिएको छ भने अन्य पाँच जना बेपत्ता छन् । यात्रुमा अधिकांश महिला र बालबालिका थिए ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री ।

१३. इस्तानबुलमा आवासीय भवन भत्कियो
इस्तानबुलमा एउटा आवासीय भवन भत्किँदा नौ जना भग्नावशेषमुनि फसेको बताइएको छ । जसमध्ये सात जनाको उद्धार भइसकेको र अन्य दुई जनाको उद्धार जरी रहेको इस्तानबुलका गभर्नर दाउत गुलले बताउनु भयो । गुलले घटनास्थलमा शहरको युरोपेली भागमा रहेको कुकुकसेकमेसे जिल्लामा रहेको तीन तले भवन भत्किएको बताउनु भयो । खोज तथा उद्धार टोलीले भग्नावशेषबाट सातजनालाई निकालेको र फसेका दुई जनाको उद्धारको कार्य जारी रहेको गुलले बताउनु भयो । घाइतेमध्ये दुई जनाको अवस्था गम्भीर रहेको बताइएको छ । गुलका अनुसार भत्किनुको कारण तत्काल स्पष्ट हुन सकेको छैन ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री ।

१४. मेक्सिकोमा निर्वाचन सम्पन्न
मेक्सिकोको निर्वाचन प्राधिकरणले देशको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न भएको जनाएको छ । अब मेक्सिकनहरूले नयाँ राष्ट्रपति चयन गर्नेछन् । राष्ट्रपति पदको अतिरिक्त ९८.५ मिलियन भन्दा बढी योग्य मतदाताहरूले मेक्सिकोको द्विसदनीय कांग्रेसका १२८ सिनेटरहरू र ५ सय डेपुटीहरूका साथै मेक्सिको सिटी, चियापास, गुआनाजुआटो, जलिस्को, मोरेलोस, पुएब्ला, ताबास्को, भेराक्रुज र युकाकाका नौ गभर्नरहरू चयन गर्नेछन् । देशका ३२ राज्यमा स्थानीय व्यवस्थापिका र नगर परिषद्को पनि नविकरण हुनेछ । साथै १ हजार ६१२ मेयर र ९७२ स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू पनि नविकरण हुनेछन् ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री ।

१५. अर्थमन्त्रीले ५ खर्ब बढीको स्रोत सुनिश्चितताको पत्र दिएर आर्थिक अनुशासनहिनता देखाउनु भयोः एमाले सांसद पन्त
सत्तारुढ प्रमुख घटक नेकपा (एमाले) का सांसद रघुजी पन्तले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ५ खर्ब भन्दा बढीको स्रोत सुनिश्चितता दिइएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको छ ।

उहाँले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पूर्वअर्थमन्त्रीसँग मिलेर ५ खर्ब भन्दा बढीको स्रोत सुनिश्चितता गरेर आर्थिक अराजकता र अनुशासनहिनता देखाएको आरोप पनि लगाउनु भयो । सोमवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसद पन्तले कुन–कुन अर्थमन्त्रीको पालामा यसरी बजेटमा स्रोत सुनिश्चितता गर्ने काम ग¥यो ? भनेर स्पष्ट पार्न पनि सरकारसँग माग गर्नुभयो । उहाँले विकास आयोजनामा बजेट नभएको बेलामा सरकारले त्यसरी स्रोत सुनिश्चितताको पत्र केही मन्त्रालयलाई दिने काम गर्नु आर्थिक अनुशासनको उल्लंघन गरेको जिकिर पनि गर्नुभयो । सांसद पन्तले केही मन्त्रालयलाई सरकारले स्रोत सुनिश्चतताको पत्र दिएपछि विकास आयोजनाको काम अघि बढन नसकेको अवस्था आउने भएकाले त्यस्ता कुरालाई सरकारले नियन्त्रण गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘एउटा विश्वसनीय स्रोतले नै मलाई भनेको के छ भने यो त सबै अहिलेको अर्थमन्त्रीले गर्नु भएको होइन होला । ५ खर्ब ८५ अर्ब अर्थात छ खर्व रुपैयाँ भन्दा बढी रकमको बजेट सुनिश्चितताको पत्र अर्थ मन्त्रालयले दिइसकेको छ । ५ खर्ब भन्दा बढिको स्रोत सुनिश्चितताको पत्र अर्थ मन्त्रालयले दिइसकेको छ विभिन्न मन्त्रालयहरुलाई । अब त्यो ५ खर्वको स्रोत सुनिश्चितता कसरी गर्ने ? अनि यो पालि बजेटमा छुट्टयाइएको विकास योजनाहरुलाई बजेट कहाँबाट जुटाउने ? यो त उहाँको मात्र होइन, ५÷५ खर्बको स्रोत सुनिश्चितता त्यतिकै दिएको होइन होला । खोज्नु परेन । यसले हाम्रो अर्थ मन्त्रालयमा देखिएको आर्थिक अराजकता र अनुशासनहिनतालाई देखाउँछ । कुन, कुन अर्थमन्त्रीको पालामा गयो त्यसरी ? बजेट छैन, रकम छैन, तर पनि स्रोत सुनिश्चितता दिनुभयो । त्यो स्रोत सुनिश्चितता हुनासाथ के गर्छ ? टेण्डर गर्न पाउँछ । अनि ठेकदारले पैसा पाउँदैन । अनि काम हुन्छ ? त्यसैले मैले भनेको यो छ खर्वमा त धेरै त यो भन्दा अगाडिको अर्थ मन्त्रीज्युहरुको होला । यसले के देखाउँछ ? यसले के देखाउँछ भने आर्थिक अनुशासनहीनता रह्यो है भन्ने देखाउँछ । त्यसैले यो आर्थिक अनुशासनहिनतालाई यस पल्ट कन्ट्रोल गर्नुपर्छ ।’
सांसद पन्तले बजेट यथार्थपरक भएपनि कतिपय आयोजनाहरुमा आवश्यक बजेट विनियोजन नभएकोभन्दै असन्तुष्टि पनि व्यक्त गर्नुभयो ।

१६. अर्थमन्त्रीले बजेट कार्यान्वयनको पक्षलाई बलियो बनाउनुपर्छः रास्वपा सांसद चौधरी
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद अशोककुमार चौधरीले बजेट कार्यान्वयनको पक्षलाई बलियो बनाउन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई सुझाव दिनुभएको छ ।

सोमवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारले प्रश्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो । सांसद चौधरीले आर्थिक अनुशासनमा रहेर सरकारले आगमी आर्थिक वर्षको बजेट परिचालन गर्न विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले कृषिमा अग्रिम करण लगाउने खालको प्रावधान पनि बजेटमा आएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई तत्काल हटाउन पनि अर्थमन्त्री पुनको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । सांसद चौधरीले बजेटमा कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरिएको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि ठोस कार्ययोजना बनाउन पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो । उहाँले बजेटमा सिंचाईको क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको भन्दै सरकारप्रति आभार पनि व्यक्त गर्नुभयो ।
सांसद चौधरीले भन्नुभयो, ‘माननीय अर्थमन्त्रीज्युलाई बजेटलाई आर्थिक अनुशासनमा रहेर कार्यान्वयन पक्ष बलियो बनाउन आग्रह गर्न चाहन्छु । हरेक वर्ष कृषि क्षेत्रले बजेटमा प्राथमिकता पाएपनि कृषिको व्यवसायिकरण र आधुनिकीकरण अझै हुन सकेको छैन । यस वर्षको बजेटले अघिल्लो वर्षको भन्दा एक अर्व ६९ करोड कम बजेट विनियोजन गरेको देखिन्छ । कृषि जस्तो महत्वपूर्ण क्षेत्रमा बजेट अभाव एवं कम प्राथमिकतामा पर्नु हुँदैन्थ्यो । यद्यपि सिंचाईमा यो वर्षको बजेटले विशेष प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । हरेक वर्षको बजेटमा विशेष नारा दिने तर उपादेयता केही पनि नरहने परिपाटी रहेका देखिन्छ । बजेटले यस वर्ष कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरेको छ । यसलाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिने भएतापनि यसको निरन्तरता एवं ठोस कार्य योजनामा ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ । बजेटले निर्धारण गरेको करको सन्बन्धमा कृषिमा अग्रिम आयकरको व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । यसले कृषि उद्योगीहरु मारमा पर्ने हुँदा स्वदेशी उत्पादनमा यसको तत्काल असर पर्ने देखिने हुँदा यसमा विचार गरिदिनु हुन पनि अर्थमन्त्रीज्यूलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’
सांसद चौधरीले कृषि क्षेत्रको उत्पादन बढाउन सरकारले त्यसको व्यवसायिकीकरण र आधुनिकीकरणमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याउनु भयो ।

१७. काठमाडौंका मेयर साहलाई काम गर्न दिनुपर्छः काँग्रेस सांसद भण्डारी
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका सांसद डा. चन्द्रकान्त भण्डारीले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बोलेन्द्र साहको काममा अवरोध गर्न नहुने बताउनु भएको छ ।

एमाले र त्यसका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले काठमाडांैको न्युरोडस्थित सडक पेटी बिस्तार गर्न नदिएको आरोप लगाईरहेका बेला काँग्रेस सांसद भण्डारीले मेयर साहलाई काम गर्ने कुरामा निरुत्साहित गर्न नहुने टिप्पणी गर्नुभएको हो । सोमवार संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीहरुको जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उहाँले मेयर शाहमा केही गरौं भन्ने हुटहुटी रहेकाले काम गर्न दिनुपर्ने बताउनु भयो । सांसद भण्डारीले गिरीबन्धु टि स्टेट प्रकरण छानविन गरी दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्ने पनि बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘गिरीबन्धु कसले ग¥यो ? यो अनुसन्धानको विषय हो । गिरीबन्धुहरुको कारणले धेरै नेपालीहरु ठगिएका छन् । जसरी सहकारीमा ठगिएका छन । यसको रकम छिटोभन्दा छिटो फिर्ता गरिनु पर्छ । र गलत गर्नेलाई कारबाही पनि गर्नुपर्छ । दोस्रो कुरा जुन बालेनहरु नयाँ जेनेरेशन आएका छन् । उसलाई केही गरौं भन्ने हुटहुटी छ । हामीले त्यो काम गर्न दिनुपर्छ । आफूले पनि नगर्ने, आफूले पनि नजिक भएको फोहोर नदेख्ने, नयाँ जेनेरेशन आएर उसले गर्छु, नजिक फोहोर छ मैले फ्याँक्छु । मैले विश्वको शहरहरुजस्तो बनाउँछु भन्छ भने उसलाई पनि हामीले निरुत्साहित गर्नुहुँदैन । र काम गर्न दिनु पर्छ । म युवा जेनेरेशनको पक्षमा छु । तर धेरै बोल्ने, नचाहिने कुरा गर्ने, आपसमा द्वन्द्व गर्नेहरुको पक्षमा होइन ।’
सांसद भण्डारीले आफू नयाँ पुस्तालाई काम गर्न दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको बताउनु भयो ।

१८. कृषिमन्त्री साहको गुनासोः मन्त्रालयका कर्मचारीको व्यवहारले दिक्क बनायो
कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री ज्वालाकुमारी साहले मातहतका कर्मचारीको व्यवहार देखेर आफूलाई दिक्क लाग्ने गरेको गुनासो गर्नुभएको छ ।

मन्त्री साहले कर्मचारीहरुबीच एकले अर्कालाई आपेक्षा मात्रै लगाउने गरेको पाइएको उल्लेख गर्दै त्यसो नगर्न पनि सचेत गराउनु भयो । विश्व खाद्य स्वच्छता दिवसका अवसरमा उहाँले मन्त्रालयलाई नमूनायोग्य मन्त्रालयको रुपमा विकास गर्नेगरी काम गर्न पनि मातहतका कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभयो । कुनै बद्नामी नहुने गरी कर्मचारीहरुले काम गर्नुपर्ने मन्त्री साहको भनाई थियो । उहाँले कर्मचारीहरुले आफू कार्यरत निकायमा बदनामी हुने खालको कुनैपनि गतिविधि गर्न नहुने बताउनु भयो ।
मन्त्री साहले भन्नुभयो, ‘हाम्रो खाद्य प्रविधि गुण नियन्त्रण विभाग छ । यसको बदनामी नआओस् । यसमा आपेक्ष नलागोस । हाम्रो विभाग एउटा नमूना विभाग हो । हाम्रो मन्त्रालय एउटा नमूना मन्त्रालय हो । त्यो खालको सन्देश हामीले दिनु पर्छ । हामी हामीमा नै फलाना खत्तम, ऊ खत्तम । मैले यो भन्दा अरु सुनेकै छैन मन्त्रालयमा । प्रगतिको कुरा सुनेकै छैन । यो फलानालाई बनाउनु हुँदैन है, खराब छ । अर्को आयो, त्यो खराव छ भन्छ । ए बाबा, कति सुन्नु यस्ता गुनासाहरु ? सुन्दासुन्दै दिक्क, वाक्क लाग्छ । कस्तो मन्त्रालय रहेछ भनेजस्तो पनि लाग्न थालिसक्यो । कृषि मन्त्रालय कस्तो रहेछ ? विभागहरु कस्तो रहेछ ? यस्तो पनि लाग्न थालेको छ मलाई । यस्तो लागेको थिएन । म त तेस्रो कार्यकाल समात्दै छु । तर बुझदै जाँदा यस्तैमा दिन बिताउँदो रहेछ ।’

मन्त्री साहले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले आफ्नो परीक्षणको कामलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । सो अवसरमा मन्त्री साहले नेपाल फुड एण्ड फिड इण्डस्ट्री लाइसेन्सिङ सिस्टम (एनइएफएफआईएलएस) सफ्टवेयरको शुभारम्भ समेत गर्नुभयो

१९. देशका विभिन्न भागमा विद्युत कटौति गरेकोमा सांसदहरुको आक्रोश
देशका विभिन्न शहरहरुमा विद्युत कटौति हुने गरेकोमा सांसदहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

तराई, मधेसमा चर्को गर्मीको सामना गरिरहेका जनतालाई थप कष्ट दिनेगरी विद्युत आपूर्ति पनि कटौति गरिएको भन्दै सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै सांसदहरुले आक्रोश व्यक्त गरेका हुन् । सत्तारुढ प्रमुख घटक नेकपा (एमाले) की सांसद दीपा शर्माले ४४÷५४ डिग्रीको चर्को गर्मीको सामना गरिरहेको नेपालगंजमा अघोषित रुपमा विद्युत कटौति हुने गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो । उहाँले जनतालाई गर्मीबाट तत्काल राहत दिन पनि विद्युत आपूर्ति व्यवस्थालाई तत्काल सहज बनाउन सरकारसँग माग गर्नुभयो ।
सांसद शर्माले भन्नुभयो, ‘नेपाल लोडसेडिङ मुक्त देश भयो । तर कुनै बेला दैनिक ६ घण्टा विद्युत उपयोग गर्न पाएका देशभरका उपभोक्ता नागरिकहरु देश लोडसेडिङ मुक्त भएसँगै उज्यालोमा रम्न पाए । तर बिडम्बना बाँके लगायत कर्णाली प्रदेशका जनताले भने लोडसेडिङ मुक्त भएको अनुभूति गर्न पाएका छैनन । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका लगायत बाँके जिल्लाभरी नै विद्युत आपूर्ति अनियमित भएका कारण ४४÷४५ डिग्रीको तापक्रममा बाँकेबासीको जनजीवन असामान्य र कठिन बनेको छ । घोषित होइन, अघोषित लोडसेडिङका कारण अस्पताल, उद्योगधन्दा विद्यालय, सञ्चारका सबै माध्यमहरु र सबै कार्यालयहरुलाई काम गर्न कठिन भएको छ । यथाशिघ्र यो असामान्य र कठिन अवस्थालाई सामान्य र सहज बनाउन विद्युत आपूर्ति नियमित र पर्याप्त उपलब्ध गराउन र त्यसको व्यवस्थापन गरी विद्युत कटौति नगर्न दिर्घकालीन समस्या समाधान गर्न म सरकारसँग ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका सांसद तेजुलाल चौधरीले पनि जनतामा थप मारमा पार्नेगरी विद्युत कटौति नगर्न सरकारलाई दबाब दिनुभयो । उहाँले गर्मीले जनताको जीवन कष्टकर बन्दै गएकाले सरकारले विद्युत आपूर्ति सहज बनाउन तत्काल ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनु भयो ।
सांसद चौधरीले भन्नुभयो, ‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणले व्यापक रुपमा विद्युत कटौति गरी राखेको छ । त्यसकारण तराई मधेसमा व्यापक रुपमा गर्मीको महशुस र जीवन कष्टकर बन्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा विद्युत कटौति नगरीदिन म सरकारसँग जोडदार माग गर्न चाहन्छु । साथै चुरे दोहन व्यापक रुपमा भएको छ । यसको नियन्त्रण हुनुप¥यो ।’
यता, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा. तोसिमा कार्कीले ललितपुरवासीका लागि तत्काल खानेपानीको समस्या समाधान हुनेगरी बजेटको व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गर्नुभयो । उहाँले खानेपानीको व्यापार हुने र जनताले पीउने पानी पनि नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारले ढिलाई गर्न नहुने बताउनु भयो । सांसद कार्कीले ललितपुरवासीका लागि खानेपानीको अभाव हुँदा पनि सरकारले बेवास्ता गरेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको १ करोड ८० लिटरको टयांकी निर्वाचन क्षेत्र ललितपुरमा ३ मा छ तर त्यहाँ हरिसिद्धी, धापाखेल, चुनिखेल, नखिपोट, कुसुन्ती, जावलाखेल जताततै रोदन छ । सरकारले गरेको यो बेवास्तापति मेरो खेद छ । धारामा पानी दिन केयूकेलसँग पानी नै छैन भनिन्छ । तर केही हजार तिर्ने हो भने टयांकरका टयांकर पानी घरमै आइपुग्छ । यसरी नागरिकलाई लाचार बनाएर पानीको व्यापार गर्न पाईन्छ ? यसको नियमन र नियन्त्रण हुनुप¥यो । ललितपुर बासीको खानेपानीको समस्या दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्नका लागि बजेटको व्यवस्था गरियोस् ।’
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद दीपकबहादुर सिंहले नारायणहिटी संग्रहालय भित्र रहेको गणतन्त्र स्मारक सर्वसाधारणका लागि खुला गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । उहाँले नेपाल सरकारले सो स्मारक खुलाउन नसक्ने हो भने त्यसको जिम्मा काठमाडौं महानगरपालिकालाई दिए हुने सुझाव समेत दिनुभयो ।
सांसद सिंहरले भन्नुभयो, ‘नारायणहिटी दरबार भित्र रहेको गणतन्त्र स्तम्भ ५ वर्ष भईसक्यो बनेको । वर्षौदेखि ताला लगाई राखिएको छ । त्यो पार्कमा जनताहरुलाई घुम्न, अध्ययन गर्न, विद्यार्थी भाईबहिनीहरुका लागि त्यहाँ घुम्नका लागि वरीपरि विद्यालयहरु भएको हुनाले त्यसको सुचारु जनताका लागि गर्न म सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु । यदि त्यो काम नेपाल सरकारले गर्न सक्दैन भने काठमाडौं महानगरपालिकालाई जिम्मा दिइयोस भन्ने म अनुरोध गर्दछु ।’
सांसद सिंहले गणतन्त्र स्मारक अध्येताहरुका लागि अनुसन्धान गर्ने विषय पनि भएको हुनाले त्यसलाई खुला गर्ने कुरामा सरकारले ढिलाई गर्न नहुने जिकिर समेत गर्नुभयो ।
२०. वैदेशिक ऋण लिएर संघीयता धान्ने कुरा गलत छः चित्रबहादुर केसी
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष एवं सांसद चित्रबहादुर केसीले वैदेशिक ऋण लिएर संघीयता धान्ने कुरा गलत भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

सोमवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारले प्रश्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो । सांसद केसीले संघीय संरचनाका कारण मुलुकमा साधारणतर्फको खर्चको अनाआवश्यक बोझ नेपाली जनताले झेल्नुपरेको दाबी गर्दै उनीहरुलाई त्यसबाट मुक्त गराउन पनि आफूहरुले संघीयता खारेजी गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुपरेको बताउनु भयो । उहाँले संघीयता कायम राखेर मुलुकमा साधारणतर्फको खर्च घटाउन नसक्ने कुरामा ख्याल गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो । सांसद केसीले संघीय संरचना रहेसम्म आम नेपाली जनताले आर्थिक बोझ झेलिरहनुपर्ने तर्क समेत गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नु भयो, ‘साधारणतर्फ हाम्रो खर्च यसरी किन बढि रहेको छ ? के त्यसको निदान केही सरकारी संरचना हटाएर हुन्छ त ? निश्चित रुपले त्यो सम्भव छैन । साधारण तर्फको बढदो बजेट भोलुमको मुख्य कारण संघीयता हो । संघीयताका कारणले साधारणतर्फको खर्च बढेको छ । साधारणतर्फ बढेको खर्चलाई पूर्ति गर्न करको दायरा वर्षैपिच्छे बढाउनु परेको छ । जसको परिणाम नेपाली जनतामाथि अनाआवश्यक प्रकारको आर्थिक बोझ थपिदै गएको छ । त्यसैले संघीयतालाई कायम राखेर साधारणतर्फको खर्च घटाउन सकिन्न । र मुलुकलाई संघीयताका कारण उत्पन्न बोझबाट मुक्त गर्न सकिन्न । त्यसैले संघीयताको खारेजीमा हाम्रो दलले जोड दिँदै आएको छ । वैदेशिक ऋण लिएर संघीय संरचना धान्ने कुरा गलत भएकाले संघीय संरचना हटाउन पर्छ ।’
सांसद केसीले उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धिमा सरकारले बजेटको व्यवस्था गर्न नसकेको पनि बताउनु भयो ।

२१. संवैधानिक परिषद् विधेयकसम्बन्धि राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश
संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरी खतिवडाले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धि (पहिलो संशोधन) विधेयक सम्बन्धि समितिको प्रतिवेदन २०८१ प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेश गर्नुभएको छ । रोल…
सोमवार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा उहाँले सो विधेयकको प्रतिवेदनमा पेश गर्नुभएको हो । संवैधानिका निकायका पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धमा कार्य विधि तथा संवैधानिक परिषदको कार्य सम्पादन गर्ने ऐन बनाउने कुरामा समितिमा सहमती जुटाउन सफल भएको सभापति खतिवडाले बताउनु भयो । उहाँले सो प्रतिवेदन तयार गर्नुअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल लगायतका सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरिएको पनि जानकारी दिनुभयो ।

२२. सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन आ. व. २०७९÷८० प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेश
नेपाल सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन, आ. व. २०७९÷८० प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेश गरिएको छ । रोल…
सोमवार बसेको प्रतिनिधि बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकोतर्फ सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सो प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको हो ।
नेपालको संविधानको धारा ५३ एवं सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन २०६४ को दफा ४१ मा नेपाल सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश गर्ने व्यवस्था छ । सोही अनुसार सो प्रतिवेदन पेश गरिएको सञ्चारमन्त्री शर्माले बताउनु भयो ।

२३. चितवनको सौराहालाई हनिमुन सिटी बनाऔँः सांसद गुरुङ
नेपाली काँग्रेसका सांसद धनराज गुरुङले चितवनको सौराहामा हनिमुन सिटी बनाउन माग गर्नुभएको छ ।

सोमवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आ.व. २०८१÷०८२ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान माथिको सामान्य छलफलका क्रममा बोल्दै सांसद गुरुङले पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि चितवनको सौराहामा हनिमुन सिटी बनाउनुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले नवविवाहित जोडीहरु घुम्न जाने शहरको रुपमा हनिमुन सिटी बनाउनुपर्ने उहाँले बताउनु भयो । त्यस्तै रारा तालमा १ हजार जोडी अट्ने हनिमुनसिप बनाउनुपर्ने पनि उहाँको भनाई छ । उहाँले रारालाई पनि हनिमुन मनाउन जाने ठाउँको रुपमा विकास गर्नुपर्ने बताउनु भयो । यसो गरेमा पर्यटन प्रवद्र्धनमा सघाउ पुग्ने सांसद गुरुङको भनाई छ । उहाँले आगामी दिनमा डाँडामा भ्युटावर बनाउनु नहुने पनि बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘यसमा एउटा कुरा अझै पुगेन । वेडिङ हब्स पनि भयो । बर्थिङ हब्स पनि भयो । अब एउटा हनिमुन हब्स भएन । हनिमुन सिटी भएन । हनिमुन सिटी पनि कहीँ न कहीँ राखिदिँदा के फरक पर्छ ? चितवनको सौराहामै हनिमुन सिटी बनाइदिउँ । विवाहित जोडीहरु त्यहाँ जान्छन् । नव दुलाहा, दुलही त्यहाँ जान्छन् । हात्ति चढ्छन् । घुम्छन् । त्यसैले हनिमुन सिटी । रारा ताल मात्रै हेर्न जानुभन्दा पनि त्यहाँ एउटा हनिमुनसिप बनाइदिउँ । १ हजार जोडी अट्ने सिप बनाइदिउँ । हनिमुन शिपमा गएर हनिमुन मनाउँछन् । के फरक पर्छ ? यसरी पर्यटन प्रवद्र्धन गर्दै जानुपर्छ । अर्को कुरा भन्नैपर्छ । नो नट अगेन भ्यु टावर । डाडाँमा भ्यु टावर बनाएका छौँ भएको डाँडालाई खत्तम बनाएका छौँ । त्यसैले नो नट अगेन भ्यु टावर भन्नु आवश्यक छ ।’
उहाँले गाँजाबाट औषधिजन्य वस्तुको उत्पादन गरेर निर्यात गर्नसके बाट २ खर्ब राजश्व उठ्ने बताउनु भयो । त्यस्तै घरेलु मदिराको ब्राण्डिङ गरे २ खर्ब रुपैयाँ, जडिबुटी खेतीबाट २ खर्ब रुपैयाँ र गैरकानूनी कारोबार बन्द गरेमा २ खर्ब रुपैयाँ राजस्व उठ्ने बताउनु भयो ।

२४. पुँजी पलायनलाई रोक्नुपर्नेमा सांसद कुँवरको जोड
नेकपा(एकीकृत समाजवादी)का सांसद शेरबहादुर कुँवरले पुँजी पलायनलाई रोक्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

सोमवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आ.व. २०८१÷०८२ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान माथिको सामान्य छलफलका क्रममा बोल्दै सांसद कुँवरले पुँजी पलायनलाई रोक्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो । उहाँले बजेटले पुँजी पलायनलाई रोक्न ध्यान पु¥याउन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले युवाहरु विदेशिइरहेका तथा मध्यम वर्ग र निम्न वर्ग आयस्रोतमा नजोडिएका कारणपनि पुँजीको परिचालन हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले अर्थमन्त्रीले निराशालाई आशामा परिणत गर्नेगरी बजेट ल्याउनुभएको पनि बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसकेमा जति राम्रो बजेट ल्याएपनि केही हुँदैन । एकातिर पुँजीको अभाव छ । अर्कोतिर पुँजी विदेशमा पलायन भइरहेको छ । यसलाई रोक्ने तरिका के हो ? यसमा पनि हामीले ध्यान दिनुप¥यो । पुँजीको परिचालन भइरहेको छैन आज । युवाहरु विदेश गइरहेका छन् । मध्यम वर्ग र निम्न वर्ग कुनै आयस्रोतमा जोडिएका छैनन् । त्यसकारण पुँजीको परिचालन नहुँदाखेरी पुँजीगत खर्च पनि भइरहेको छैन । यो बजेटमा अर्थमन्त्रीले केही साहस गर्नुभएको छ । केही आश्वस्त पनि पार्नुभएको छ । हरेक क्षेत्रमा छाएको निराशालाई आशामा परिणत गर्ने प्रयास अर्थमन्त्रीले गर्नुभएको छ ।’
सांसद कुँवरले कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण र विचौलियाको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनु भयो । बजेटले विदेश पलायन हुने विद्यार्थीहरुलाई रोक्न नसकेको भन्दै यसतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
२५. प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा सामुहिक खेती शुरु गरौँः सांसद यादव
नेकपा(माओवादी केन्द्र)का सांसद महिन्द्रराय यादवले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा सामुहिक खेती प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

सोमवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आ.व. २०८१÷०८२ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान माथिको सामान्य छलफलका क्रममा बोल्दै सांसद यादवले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा सामुहिक खेती प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले सांसदहरुको अग्रसरतामा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा १० बिगाहामा सामुहिक खेती गर्न सकेमा यसले किसानहरुलाई पनि चेतना दिने बताउनु भयो । उहाँले जनताको प्रत्येक खेतमा सिचाइँको व्यवस्था भएमा जनताको हातमा काम हुने र देशलाई समृद्धिको बाटोमा हिँडाउन सकिने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘यो बजेटमा नेपाली जनतालाई प्रत्येक खेतमा सिंचाईको व्यवस्था भइदियो भने सम्पूर्ण नेपाली जनताको हातमा काम हुन्छ । यसले मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा अगाडी बढाउँछ । सबै सांसद आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पहाड र तराई, मधे िएउटा–एउटा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा १० बिघाहामा सामुहिक खेतीको विकास गर्नसक्यौँ भने यसले सबैलाई चेतना दिन्छ ।’
सांसद यादवले रासायनिक मलका कारण माटोको उर्वराशक्तिमा ह्रास आइरहेको भन्दै जैविक मलको प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

२६. प्रदेशहरुमा भुगोल र जनसङ्ख्याको आधारमा बजेट छुट्याउनुपर्छः सांसद महतो
जनता समाजवादी पार्टीका सांसद वीरेन्द्रप्रसाद महतोले प्रदेशहरुमा भुगोल र जनसङ्ख्याको आधारमा बजेट छुट्याउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

सोमवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आ.व. २०८१÷०८२ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान माथिको सामान्य छलफलका क्रममा बोल्दै सांसद महतोले प्रदेशहरुमा भुगोल र जनसङ्ख्याको आधारमा बजेट छुट्याउनुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट कटौती गर्नु नहुने बताउनु भयो । उहाँले संघीयालाई सवल बनाउनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई अझ बजेट आवश्यक पर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘सुन्नमा आएको छ प्रदेशको, स्थानीय तहको बजेटहरुमा कटौती गरेका छौँ । मलाई लाग्छ संघीयतालाई सवल बनाउनको लागि अहिले झन बढी बजेटको आवश्यकता भएको हुँनाले बजेट कटौती नगरिदिन अनुरोध गर्न चाहन्छौँ । बजेट छुट्याउँदाखेरी भुगोल र जनसङ्ख्याको आधारमा प्रदेशहरुमा बजेट छुट्याउन सक्यौँ भने त्यसको अर्थ हुन जान्छ । बजेट कार्यान्वयनको चुनौती देखिएको छ । बजेटको आम लक्ष्य पुरा हुनका लागि बैंकमा रहेको तरलता बिस्तारै बजारमा जान, पुँजी बजार र रियलस्टेटमा आशाको किरण ल्याउन जरुरी छ ।’
त्यस्तै छलफलमा बोल्दै जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका सांसद प्रकाश अधिकारीले बजेट समाजवादउन्मुख हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले राज्यले दायित्व नबेहोरेको स्थितिको बजेट भएकाले समाजवादउन्मुख भन्न नमिल्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘समाजवादउन्मुख बजेट भनिएको छ । तर समाजवादउन्मुख बजेटको कार्यान्वयनमा राज्यले दायित्व बेहोरेको स्थिति देखिदैन । राज्यले सबै नीजि क्षेत्रलाई विकास गर्ने, विस्तार गर्ने जिम्मेवारीमा छाडिदिएको छ । कसरी हुन्छ यो समाजवादउन्मुख बजेट ? आर्थिक नीति ? यसैमा पहिलो प्रश्न छ ।’
सांसद अधिधारीले कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरिएपनि वैज्ञानिक कृषि प्रणालीको कुनै योजना नदेखिएको बताउनु भयो ।

२७. विपद्मा नागरिकको ज्यान जोगाउन नीति, नियम र कार्यविधिले नरोकोस्ः गृहमन्त्री लामिछाने
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले विपद्को समयमा नीतिगत कुराहरुलाई देखाएर काम नरोक्न निर्देशन दिनुभएको छ ।

.
सोमवार विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको २३ औँ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री लामिछानेले नीतिगत कुराहरुमा समस्या देखाउँदै विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी काम नरोक्न सरोकारवाला निकायलई निर्देशन दिनुभएको हो । उहाँले नीतिगत समस्या भएमा आफूलाई जेठ महिनाको अन्त्यसम्ममा जानकारी गराउन आग्रह गर्नुभयो । विपद् व्यवस्थापनको सम्बन्धमा देखापर्ने नीतिगत समस्याहरुलाई छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्न आफू तयार रहेको उहाँको भनाई छ । मन्त्री लामिछानेले विपद्को बेलामा नागरिकको ज्यान जोगाउने कुरा महत्वपूर्ण हुने भन्दै नीति, नियम र कार्यविधिहरुले स्रोत, साधनलाई परिचालन गर्न रोक्नु नहुने बताउनु भयो । उहाँले आपत परेको बेलामा यो वा त्यो प्रक्रियाले दिएन भनेर कुनैपनि काम रोकिनु नहुने भन्दै उहाँले अझ छिटो गर्न सकिने ठाउँ हेरेर काम गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘स्रोत, साधनको परिचालन र कहिलेकाहीँ पैसा कहाँबाट निकाल्ने, पैसा त छ । हेर्दाखेरी तत्काल परिचालन गर्नसक्छौँ भनिएको छ । तर कुनै प्रक्रियाले हामीसँग भएको स्रोत परिचालन गर्न सकिरहेका छैनौँ भने त्यो के प्रक्रिया हो ? कहाँ अड्किएको छ ? मलाई यो महिनाको अन्त्यभन्दा अगाडी थाहा होस् । अध्यक्षको हिसाबले त्यसको नेतृत्व गर्ने भुमिका म निर्वाह गर्छु । मन्त्रिपरिषद्मा हामी लिएर जान्छौँ । तर यो नहोस् कि आपत परेको छ । हामीलाई त यो प्रक्रियाले दिँदैन । नियम, कानून, कार्यविधि, नियमावली भनेको काम गर्नका लागि हो । कहाँ अड्किएर काम नगर्ने भन्नका लागि होइन । त्यहाँ काम गर्ने ठाउँपनि छन् । काम रोक्ने ठाउँ पनि छन् । हाम्रो काम, काम रोक्ने ठाउँ हेर्ने होइन । हाम्रो काम अझ छिटो गर्ने कहाँ छ त्यो हेर्ने हो । अड्किएको कहीँ छन् भने भर्खरै ल्याउनुस् । कहिले सुधार्नुपर्छ, आकस्मिक छ भने आकस्मिक रुपमा गर्नुपर्छ कहीँ लामो प्रक्रिया कुरिरहनु पर्दैन । त्यसैले विपद्मा नागरिकको ज्यान जोगाउने जस्तो महत्वपूर्ण कुरा अरु केहीपनि हुन सक्दैन । हामीले बनाएका नीति, नियम, कार्यविधिहरुले हाम्रो स्रोत, साधनलाई परिचालन नै गर्न रोक्छ । मान्छेको ज्यान बचाउनै रोक्छ । त्यहाँ पुग्नै रोक्छ । बोरा उठाउनै रोक्छ । अलिकति पैसा पठाउन नै रोक्छ भने यि कागजहरुको केहीपनि अर्थ छैन । यति धेरै अधिकार प्राप्त मान्छेहरु बस्नुको, महिनौदेखि हामीले गरेको पूर्वतयारीको केहीपनि अर्थ छैन । फिल्डमा गएर परिचालन गर्न सक्दैनौँ भने के अर्थ भयो र यो बैठकको ? के अर्थ भयो नीति, नियमको ? के अर्थ कागजको ठेलीहरुको ? त्यसकारण यसलाई अर्थपूर्ण बनाउने जिम्मेवारी पनि तपाई, हामीहरुको हो । कहाँ अप्ठ्यारो परेको छ, कहाँ अड्किएको छ ? मन्त्रिपरिषद्बाट गराउनुपर्ने निर्णय गराउन हामी तयार छौँ । पैसा पठाउन अड्कियो । एउटा हस्ताक्षर गर्ने मान्छे भएन, टिप्पणी उठाउने मान्छे भएन । यस्ता कुराहरु नहोस् भन्ने मेरो अनुरोध ।’

बैठकमा बोल्दै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले स्थानीय तहको वित्तीय समानीकरणको अनुदान रकम काटिँदा स्थानीय तहलाई काम गर्न समस्या परेको भन्दै यसतर्फ सरकारले ध्यान पु¥याउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले यसमा आफुले खेल्नुपर्ने भुमिका खेल्ने पनि बताउनु भयो । उहाँले स्थानीय तहहरुले पनि विपद् व्यवस्थापनका लागि पैसा राख्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘स्थानीय तहहरु सबै आन्दोलनमा छन् । बजेट दिएन भनेर । उसलाई सबभन्दा चाहिने भनेको समानीकरण अनुदान हुँदो रहेछ । त्यही पैसा कटाइदिएपछि सबै यहीँ आएर आन्दोलनमा छन् । उनीहरुको त्यो विनियोजित बजेटको पैसा हो । उनीहरुलाई काम गर भनेको, सबै कामको ठेक्कापट्टा भएको अब अहिले पैसा नदिएपछि त उनीहरुले पनि कहाँबाट दिन्छन् त ? सबै स्थानीय तहले विपद्को लागि पनि पैसा राख्नुपर्छ । त्यही समानीकरण अनुदानबाट होला । यसमा ध्यान दिनुपर्छ । छिटोभन्दा छिटो जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक राख्नुपर्छ ।’

उहाँले विपद् व्यवस्थापनका सन्दर्भमा आफ्नो मन्त्रालयले पाउने जिम्मेवारी तथा भुमिकालाई निर्वाह गर्ने बताउनु भयो ।

२८. हिमाली जिल्लाहरुमा छुट्टै आर्थिक वर्ष बनाऔँः प्रमुख सचेतक शाही
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले हिमाली जिल्लाहरुका लागि छुट्टै आर्थिक वर्ष बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

सोमवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आ.व. २०८१÷०८२ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान माथिको सामान्य छलफलका क्रममा बोल्दै प्रमुख सचेतक शाहीले हिमाली जिल्लाहरुका लागि छुट्टै आर्थिक वर्ष बनाउनुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले असारबाट आर्थिक वर्ष शुरु हुँदा असोजमा पैसा पुग्ने र कार्तिकदेखि नै हिउँका कारण काम गर्न नसक्ने अवस्था आउने गरेको बताउनु भयो । उहाँले चैत मसान्तसम्म हिउँका कारण काम गर्न नसक्दा बाँकी रहेको दुई महिनामा मात्रै काम हुने गरेको र सबै पैसा फिर्ता हुने गरेको बताउनु भयो । उहाँले हिमाली जिल्लाहरुको छुट्टै आर्थिक वर्ष बनाएमा मात्रै काम हुनसक्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘अर्थमन्त्रीजीले सक्नुहुन्छ भने अर्थमन्त्रीज्यु, तपाईलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, हिमाली जिल्लाका लागि छुट्टै आर्थिक वर्ष बनाइदिनुस् । किनभने तपाईहरुले अहिले असारबाट ल्याएको बजेट हिमाली जिल्लामा असोजबाट पैसा आउँछ कार्यान्वयनमा जान्छ । कार्तिकको १५ गतेदेखि हिमाली जिल्लामा काम गर्न सक्दैनौँ । किनभने हिउँ पर्छ । चैत मसान्तसम्म हिउँ पर्छ । बैशाख, जेठ साढे दुई महिनामात्रै काम गर्ने बित्तिकै आर्थिक वर्ष सकिन्छ । आएको पैसा सबै खर्च गर्न नसकेर फिर्ता भएको छ । अर्थमन्त्रीज्युले यो हिम्मत गर्नुप¥यो । हिमाली जिल्लाहरुका लागि आर्थिक वर्ष अर्कै बनाउनुप¥यो । बर्खालाई आर्थिक वर्ष बनाइदियौँ भने हिमाली जिल्लामा गएको पैसा सदुपयोग हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।’
उहाँले सार्वजनिक पद धारण गरेकाहरुले अनिवार्य रुपमा नेपालमा उत्पादन गरेको कपडा लगाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले कर्णाली राजमार्गको बजेट सरकारले अपचलन भएमा आफू संसद बैठकमा उभिने चेतावनी समेत दिनुभयो ।

२९. आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति लचिलो ल्याउँछौंः गभर्नर अधिकारी
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मौद्रिक नीति खुला भएर लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउने बताउनुभएको छ ।

आईतवार काठमाडौंमा भएको इकोनोमिक मिडिया सोसाईट नेपाल (इम्सन)को कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले यस्तो बताउनुभएको छ । उहाँले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको दोस्रो र तेस्रो समिक्षामा नै लचिलो मौद्रिक नीति अपनाउँदै आएको बताउनु भयो । उहाँले आगामी मौद्रिक नीतिमा पनि सरोकारवाला निकायहरुसँग आवश्यक छलफलको माध्यमबाट खुला मौद्रिक नीति ल्याउने बताउनु भयो । उहाँले मौद्रिक नितिका विषयमा छलफल शुरु गरेको भन्दै कर्जा र ब्याजदर धेरैको चासो रहेको बताउनु भयो । गभर्नर अधिकारीले विगत एक वर्षदेखि बैंकको ब्याजदर सहज हुँदै आएपछि मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समिक्षामा एकोमोडेटिप पोलिसी एडप्ट गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले नेपालको लगानी,पुँजीगत खर्च उत्पादनशिल नभएको बताउनु भयो । उहाँल लगानी उत्पादनशिल बनाउनको लागि राष्ट्र बैंकले लिएका नीति अनुसार बैंकको लगानी सही ठाउँमा सदुपयोग गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले कर्जाको लगानी उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगाउन निजी क्षेत्रलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले यसपल्टको बजेटमा धेरै कुरालाई ध्यान दिएर निजी क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेको बताउनु भयो । उहाँले बजेटमा ईमान्दारी प्रयाससँगै बजेटमा निजी क्षेत्रलाई कसरी सँगै लैजान सकिन्छ भन्ने कुरालाई मुख्य जोड दिइएको बताउनु भयो । उहाँले कृषि क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन र यसको वृद्धिका लागि बजेटमा विशेष ध्यान दिएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘अर्थमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट इमान्दारीपूर्वक ल्याउनुभएको छ । खोतल्दै जाँदा निस्केलान कतिपय कुराहरु त्यो अलग कुरा हो । बजेटको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्षा निजी क्षेत्रलाई कसरी साथमा लिन सकिन्छ भनेर बारम्बार सम्बोधन गर्न खोजिएको छ । निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण माग थियो । रिसिएभल सम्बन्धि ऐन नै बनाएर पेश गर्ने कुरा भएको छ । सूचना प्रविधिमा सूचना केन्द्र,हब बनाउने विषय छन् । गत एक वर्षमा मात्रै ७० अर्ब प्रविधि निर्यात भएको कुरालाई आगामी दिनमा क्यास गर्न सकिन्छ । भन्ने सोचबाट बजेट आएको छ । ६० प्रतिशत रहेको कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्ने कुराहरु परेका छन् । बजेटका प्राथमिकता र उदेश्यहरु स्पष्ट छन् । तर निजी क्षेत्र र सरकार आफै बजेट कार्यान्वयनमा गहिरिएर लाग्नुपर्छ । खर्च गर्ने सयन्त्रमा खाल गर्नुपर्ने छ । समयमा नै पुँजीगत खर्चको सुरुवात भयो भने सरकारले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ । ५.५ प्रतिशत मूल्यवृद्धि कायम राख्ने लक्ष्य राखेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा लक्ष्य पूरा हुने अवस्था देख्छु । बजेटमा ठूलो महत्वकांक्षी र आकार पनि ठूलो आएको छैैन । मुलुकको अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रहरुमध्ये विगत दुई वर्षदेखि चुनौतीपूर्ण क्षेत्र सार्वजनिक वित्त हो । मुलुकको चालु खर्च नियन्त्रण भन्दा बाहिर छ । फिक्स छ । बजेटलाई जुटाउनु पर्ने राजश्व जुन हो । त्यसका स्रोत सिमित छन् । आर्थिक सिथिलताको समयमा राजश्व संकुचित छन् । कयौं सिमाहरुभित्र बसेर नै बजेट बनेको छ । जस्तो आकाक्षा बजेटले राखेको छ । विकास र निजी क्षेत्रलाई सँगसँगै लिएर जाने हुटहुटी बजेटका देखिन्छ । मौद्रिक नितिका विषयमा छलफल शुरु गरेका छौँ । मौद्रिक नीति सबै क्षेत्र र सरोकारवालाहरुलाई राखेर पनि छलफल गछौं । कर्जा र ब्याजदर धेरै चासो भएको छ । विगत एक वर्षदेखि बैंकको ब्याजदर सहज हुँदै आएपछि मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समिक्षामा एकोमोडेटिप पोलिसी एडप्ट गरिसकेका छौं । पछिल्लो पोलीसी रेट हेर्दा ५ प्रतिशत छ । मौद्रिक नीतिमा सहजता गर्दै आएका छौं । मेरो गुनासो पनि छ । २ वर्ष मैले गाली र गुनासो मात्रै सुने । नेपालको लगानी उत्पादनमुलक भएन । पुँजीगत खर्च पनि उत्पादनशिल भएन । लगानी उत्पादनसिल बनाउनको लागि राष्ट्र बैंकले लिएका नीतिहरु बैंक स्रोतलाई सही ठाउँमा सदुपयोग भएन । कर्जाको लगानी उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगाएनौ । लगानी उत्पादनमा क्षेत्रमा लगाउने आग्रह गर्द्छु। राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति खुला भएर बनाउँछौं ।’

उहाँले बजेटमा लिएका लक्ष्यअनुसार ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ५.५ प्रतिशतको मुद्रास्फिति कायम राख्न सकिन्छ भन्नेमा आफू ढुक्क रहेको बताउनु भयो । उहाँले यसपल्टको बजेटमा विकास र निजी क्षेत्रलाई सँगै लिएर जाने हुटहुटी देखिएको बताउनु भयो ।

 

३०. तीन जना पूर्वअर्थमन्त्रीको नजरमा सरकारले ल्याएको बजेट
पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निजी क्षेत्रले सुन्दा राम्रो तर ऐनहरु पल्टाउँदा झस्किनुपर्ने अवस्थाको रहेको बताउनुभएको छ ।

आईतवार काठमाडौंमा इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी नेपाल (इम्सन)ले आयोजना गरेको पोस्ट बजेट छलफलमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले यो वर्ष पनि बजेटले निजी क्षेत्रले सुन्दा राम्रो तर करका दर र नीतिहरुले झस्किनुपर्ने रहेको बताउनु भयो । उहाँले निजी क्षेत्रलाई खास देखिनेगरी इन्सेन्टीभ नै आवश्यक भएपनि अर्थमन्त्रीले ल्याउन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले छलफल नगरी धेरै कुराहरु बजेटमा समेटिएका कारण धेरैजसो योजना र कार्यक्रमहरुमा लय नमिलेको बताउनु भयो । उहाँले ११ खर्ब उठ्दैन भन्ने जान्दाजान्दै पनि राजश्वको लक्ष्य ठूलो किन बनाउनु ? भन्दै अर्थमन्त्रीलाई प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले बजेटमा मुख्य कर परिवर्तनमा पनि व्यवसायीहरुलाई आन्दोलित बनाउने गरी आएको देखिएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले निजी क्षेत्रलाई बजेटमार्फत पुनः एकपटक मूर्ख बनाईएको बताउनु भयो । उहाँले हरेक वर्षका बजेटमा समस्यापछि मात्रै समाधानको बाटो खोजिने गरेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले आगो लागेपछि कुवा खन्न लागेको जस्तो निजी क्षेत्र र समग्र नागरिकहरुले बजेटमा के कुरा चाहनुहुन्छ भन्नेकुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि फरक प्रकारले बजेट आएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले बजेटले संघीयतालाई कतै समाउन र कतै छोड्न खोजेको बताउनु भयो । उहाँले करको विषयमा केही नबोली र बिजुलीमा केहि छुट नदिइ निजी क्षेत्रको पुनःउत्थान गर्न सम्भव नभएको बताउनु भयो ।

नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डेले पछिल्लो समय बजेट घाटा बढ्दै जानु खतरापूर्ण रहेको बताउनु भयो । उहाँले ट्रेजरी डेफिसिट र बजेट डेफिसिटलगायत बढिरहँदा यसले अर्थतन्त्रमा सहजताभन्दा झन अपm्ठ्यारो र खतरा थपिरहेको बताउनु भयो । उहाँले असार मसान्तसम्म नगद घाटा हुनसक्ने आँकलन गर्नुभयो । उहाँले कर्जा तिर्न नै कर्जा लिनुपर्ने अवस्था नआउला भन्न नसकिने बताउनु भयो । उहाँले देश समस्यामै रहेको र अर्थतन्त्रमा मन्दी छाएको बताउँदै पुँजीगत खर्च हुँदैमा सबै कुरा ठिक हुन्छ भन्ने नहुने बताउनु भयो । उहाँले सबै अर्थमन्त्रीले अर्काेपटकको बजेट आफूले ल्याउन पाउने, नपाउने कुरालाई वास्तै नगरी बजेट ल्याउनाले एकैपटकको बजेटमा सबैजसो कुराहरु थपिनेगरेको बताउनु भयो । उहाँले अर्थ मन्त्रालय पछिल्लो समय धेरै अनुशासनहिन भएको पनि बताउनु भयो । उहाँले ५८५ अर्ब रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चितता भनेर मात्रै वितरण गरिएको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले सीमामा रहेर खर्च नगर्ने हो भने अझै खाल्डोमा जान सकिने निश्चित रहेको बताउनु भयो ।उहाँले पुँजीगत मात्रै नभएर चालु खर्च पनि उचित र सही कुरामा खर्च नभएका कारण नेपालको अर्थतन्त्र अझ अपm्ठ्यारोमा पर्दै गएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले रचनात्मक तरिकाले बजेटको कार्यान्वयन गरियो भने मात्रै केही उपलब्ध हुने बताउनु भयो ।

पूर्व अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले सरकारले वाहवाही कमाउन र बजेटको आकार बढाउनकै लागि ९० अर्ब रुपैयाँ थप आन्तरिक उठाउन खोजिएको बताउनु भयो । उहाँले बैंकहरुबाट सरकारले ९० अर्ब लिइसकेपछि निजी क्षेत्रमा जाने पैसा सरकारको खातामा जाँदा अब झन निजी क्षेत्र चलायमान हुन नसक्दे दाबी गर्नुभयो । उहाँले बजेटले कर्जाको ब्याजदर वृद्धि गर्ने,ऋण लिएर कार्यकर्तालाई रकम वितरण,लडाकु खर्च, विविध, अनुदानलगायत भनेर वितरण गर्ने देखिएको बताउनु भयो । उहाँले विनियोजन गरिएको बजेटको कति प्रतिशत उपलब्धी हुने भन्ने यकिन नगरी बजेट आएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले नेपालमा उत्पादन न्युन हुँदै गएको र भएको लगानी पनि ठिक ठाउँमा नगएका कारण आर्थिक वृद्धिमा अपm्ठ्यारो अवस्था बन्दै गएको बताउनु भयो । उहाँले तलवभत्ता र सामाजिक सुरक्षालगायतमा हुने लगानी उच्च रहेको र पुँजीगत खर्चलाई पनि प्राथमिकिकरण नगरी बजेट आएको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटले निजी क्षेत्रका र अर्थतन्त्र चलायमान हुन रोक्ने समस्याहरुलाई नहेरेको बताउनु भयो ।

उहाँले पुराना परियोजनामा बजेट नआई बिना तयारी र डिजाईन बजेट खन्याईएको बताउनु भयो । उहाँलेबजेट अर्थ, शहरी र भौतिक मन्त्रालयमा मात्रै बजेट थपिएको बताउनु भयो । उहाँले नेपाली युवालाई स्वदेशमै रोक्नुपर्नेमा झन बाहिर पठाउनेगरी विनाधितो कर्जा दिने प्रक्रिया अघि बढेको बताउनु भयो ।

३१. बजेटमा नीतिगत स्थिरता आवश्यकः निजी क्षेत्र
सरकारले ल्याउने हरेक वर्षको बजेटमा नीतिगत स्थिरता आवश्यक रहेको निजी क्षेत्रले बताएको छ ।

आईतवार काठमाडौंमा इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी नेपाल (इम्सन) ले आयोजना गरेको पोस्ट बजेट छलफलमा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल,नेपाल चेम्बर अफ कमर्स कमलेशकुमार अग्रवाल र नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले नीति परिमार्जन नभई बजेटमा नीतिगत स्थिरता आवश्यक रहेको बताएका हुन् । उनीहरुले हरेक वर्ष बजेटमार्फत सरकारले नीतिहरु परिमार्जन गर्दा उद्योगी व्यवसायीहरुलाई मार पर्ने गरेको भन्दै निजी क्षेत्रका लागि स्थिर नीति आवश्यक रहेको बताए । उद्योगी व्यवसायीहरुले सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री स्थिर नीति बनाए मात्रै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च हुने बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रका लागि स्थिर नीतिको आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । उहाँले बजेट आउँदा एक राजनीतिक पार्टीले अघि सारेका नीतिहरु अर्काे पार्टीको सरकार आउँदा परिवर्तन हुने प्रवृत्तिले निजी क्षेत्र निरास रहेको भन्दै यस्तो पद्धतिको अन्त्य हुन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले राजनीतिक दलहरुले अर्थतन्त्रको एजेण्डालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो । अध्यक्ष ढकालले बजेटमार्फत नयाँ चरणको आर्थिक सुधार हुनुपर्छ भनेर सुझाव दिएका कारण बजेटमा निजी क्षेत्रका केहि सुझावहरु समेटिएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले नीतिहरुमा स्थायित्व कायम नगरेकै कारण धेरै उद्योगी व्यवसायीहरु पलायन हुनुपर्ने अवस्था आएको बताउनु भयो । उहाँले निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरुलाई माथि उकास्न सरकारले बजेटमार्फत निश्चित कोष बनाउन जरुरी रहेको बताउनु भयो ।

नेपाल चेम्बर अफ कर्मिका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले व्यवसायीको मनोबललाई गिराएर राजश्व संकलन वृद्धि हुन नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले हरेक वर्ष करका दर हेरफेर गर्ने भन्दा पनि नीतिगत स्थिरता कायम गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले हरेक वर्ष नीतिहरु परिमार्जन गर्दा निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएकाले अस्थिर नीतिले निजी क्षेत्रको मनोबल उकालो लाग्न नसक्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले पछिल्लो समय सरकारले राजश्व संकलनको लक्ष्य ठूलो लिएपनि सोही अनुसार व्यवसायीको आत्मबलमा ठेस पुग्ने काम गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले व्यवसायीहरुको मनोबल राज्यले बनाउँदा राज्यलाई नै राजश्व संकलनमा असर परेको बताउनु भयो । उहाँले आलु प्याजमा लागेको भ्याटका कारण व्यवसायीले नेपाली र विदेशी प्याज छुट्याउन मुस्किल भएको अवस्थामा सरकारले भ्याट हटाउन स्वागतयोग्य काम गरेको बताउनु भयो ।
अध्यक्ष अग्रवालले बजेटले मुलुकमा आयात प्रतिस्थापन र निर्यात बढाउने नीति लिन सकारात्मक रुपमा लिएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँले नक्कली भ्याट विल जारी गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्ने भन्दै उद्योगसँग सम्बन्धितसबैलाई यसमा जोड्न नहुने बताउनु

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले उद्योग, व्यवसायमैत्री कानूनहरु समयानुकुल परिवर्तन गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले बजेटले नयाँ सुधारको कार्यक्रम अघि बढाउने कार्यक्रमले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने बताउनु भयो । उहाँले यो कार्यक्रमबाट पर्यटन उद्यमशिलता बढाई मुलुकमा रोजगारी सिर्जना गर्ने लगायतका क्रियाकलापहरु बजेटका समेटिनु सकारात्मक भएको बताउनु भयो । उहाँले विभिन्न ऐन तथा नियमावलीमा समायनुकुल परिवर्तन गर्ने कुरालाई बजेटले समेटेकाले स्वागत गरिएकोसमेत बताउनु भयो । अध्यक्ष अग्रवालले बजेटमा भनिएका नयाँ र सुधारात्मक कानूनहरु तत्काल ल्याउनुपर्ने भन्दै सूचना प्रविधिलाई जोड दिएर गरिएको घोषणाका कारण निजी क्षेत्र उत्साहित रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले पछिल्लो समय उद्योगीको मनोबल गिरेको बताउँदै बजारमा मन्दी छाएको र यही बेलामा सरकारले बजेटमार्फत केही वस्तुको कर बढाइदिँदा झन समस्या थपिएको बताउनु भयो । उहाँले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनेगरी बेलैमा नसोचे बजेटमा घोषणा गरिएअनुरुपको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न अपm्ठ्यारो हुनसक्ने आँकलन गर्नुभयो ।

 

काठमाडौँ : १. सुझाव दिएकै भरमा एमाले र माओवादीबीच खटपट शुरु भयो भन्ने होइनः महेश बर्तौला
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले सुझाव राखेकै कारण सत्तारुढ दलहरुको खटपट शुरु भयो भन्नेकुरा गलत भएको बताउनुभएको छ ।

सोमवार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सुझाव दिएकै कारण नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को बीचमा असन्तुष्टि हुन लागेको भन्नेकुरामा सत्यता नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले बजेटमा सत्ता पक्षका सांसदहरुले पनि आफ्नो कोणबाट सुझाव दिन उपयुक्त हुने बताउनु भयो । उहाँले बजेटप्रति एमालेको आक्रोस, नकारात्मक टिप्पणी र असन्तुष्टि नभइ सुझावहरु मात्रै रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यो छलफललाई सत्ता पक्षका मान्यज्युहरुले पनि आफ्नो कोणबाट सुझाव दिन उपयुक्त ठान्नेकुरालाई अस्वभाविक मान्नु भएन । हामीले यो बजेटमा अलिकति छलफल भएको भए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा हो । तथापि यो बजेट जुन आएको छ, यो बजेटप्रति हाम्रो आक्रोश छैन, नकारात्मक टिप्पणी छैन, असन्तुष्टि, आलोचना छैन । यो बजेटप्रति हाम्रो केही सुझावहरु छ । छलफल गर्न सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हो । राजनीतिक रुपमा हामी यसलाई मतदान गर्नेछौँ, सैद्धान्तिक रुमपा समर्थन गर्नेछौँ, व्यवहारिक रुपमा यो बजेट बोकेर हिँड्छौँ । त्यसैले छलफलको प्रक्रियामा हामी मान्यज्युलाई आफ्ना कुरा राख्ने कुरामा बिर्को लगाउनुस् भन्दैनौँ । खुला ढंगले गर्नुस् । यही सुझाव राखेकै कारणले गर्दा बाहिर सत्तारुढ दलहरुको बीचमा विशेष एमाले र माओवादीकै बीचमा खटपट शुरु भएको भन्ने होइन । मजबुत ढंगबाट यो सरकार अघि बढ्छ ।’
उहाँले बजेटमा एमालेले राजनीतिक रुपमा समर्थन गरेर अघि बढ्ने बताउनु भयो ।

२. सिंहदरबारमा दाहाल, ओली र नेपालबीच भेटवार्ता
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच सिंहदरबारमा भेटवार्ता भएको छ ।

सोमवार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा तीन नेताहरुबीच भेटवार्ता भएको हो । भेटवार्तामा पछिल्ला राजनीतिक, समसामयिक घटनाक्रमबारे छलफल भएको हो । बालुवाटारमा तीन शिर्ष राजनीतिक दलका नेताहरुबीच करिव तीन घण्टाको भेटपछि बालुवाटारमा अध्यक्ष नेपालसँग पनि भेट भएको हो । बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री दाहाल, अध्यक्ष ओली र नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भेट भएको थियो । लगत्तै सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री, ओली र नेपालबीच भेट भएको हो ।

३. संकट व्यवस्थापक नेपालमै उत्पादन हुँदै
संकट व्यवस्थापनको लागि आवश्यक व्यवस्थापकीय जनशक्ति नेपालमा उत्पादन हुन थालेपछि प्रभावकारिता बढ्दै गएको छ ।

नेपालमा समर्पण एकेडेमीले विगत १० वर्षदेखि संकट व्यवस्थापनको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । यस एकेडेमीमा अध्ययन गरिसकेका विद्यार्थीहरुले नेपाल भित्र आइपर्ने संकटलाई व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् । केही समय अगाडिसम्म संकट व्यवस्थापनको लागि विदेशी विज्ञको भर पर्नुपर्ने अवस्था थियो । त्यो अब बिस्तारै हट्दै गएको छ । पछिल्ला ५ वर्ष यता नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरीले आफ्ना अधिकृतहरुलाई संकट व्यवस्थापनको अध्ययन गर्न प्रोत्साहित गर्दै आएका छन् । आईतवार विभिन्न सेमेस्टारमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीबीच गरिएको प्रयोगात्मक अभ्यासको समापन समारोहमा बोल्दै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन परिषद्का विज्ञ सदस्य तथा विपद् व्यवस्थापन विज्ञ डा. गंगालाल तुलाधरले नेपाल धेरै प्रकारको विपद् र जोखिमले घेरिएर रहेकाले कुनैपनि बेला आइपर्ने संकटलाई व्यवस्थापन गर्न धेरै दक्ष र तालिमप्राप्त जनशक्ति आवश्यक रहेको बताउनु भयो । समर्पण एकेडेमीले उत्पादन गरेका प्रशिक्षित र दक्ष जनशक्तिले प्रभावशाली काम गर्नसक्ने बताउनु भयो । नेपालमा जलवायुजन्य विपद्को जोखिम कम गर्न पनि संकट व्यवस्थपकहरुको महत्वपूर्ण भुमिका रहने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो कलेजको एकमात्र उद्देश्य एउटा प्रभावकारी क्राइसेस म्यानेजर उत्पादन गर्ने हो । त्यो साह्रै प्रभावकारी, प्रभावकारी मात्रै होइन । हामीले क्राइसिस म्यानेजर उत्पादन गर्नुपर्नेछ । दुई सय ४० जना यात्रुहरु बोकेको एउटा विमान अप्रत्याशित रुपमा असनको मध्यचोकमा खस्यो भने कसरी पार लगाउने भन्ने सम्पूर्ण ज्ञान भएको र आफूलाई एक्टिभेट गर्नसक्ने म्यानेजर हामीले उत्पादन गर्न खोजेको हो । अब निकट भविष्यमा के आउँदैछ भने बार्पाकदेखि पश्चिमतिरको भूखण्डमा ८.४ म्याग्नीच्युडको भूकम्प कुनैपनि बेला जानसक्छ भनिएको छ । हाम्रो क्राइसिस म्यानेजरहरु त्यो ठाउँमा काम गर्ने परिस्थिति जन्मिओस् । उसले त्यो खालको अवस्थालाई सहज रुपमा आफूलाई कमाण्डरको रुपमा उपस्थित गराउन सकोस् र त्यतिबेलाको खोज उद्धार प्रभावकारी बन्न सकोस् ।’

समर्पण एकेडेमीका अध्यक्ष सनद बस्नेतले बल प्रयोग गरेर व्यवस्थापन गरिने पद्धति बिस्तारै परिवर्तन हुन थालेको बताउनु भयो । संकट व्यवस्थापन नै पढेको जनशक्तिले गर्ने व्यवस्थापकीय कार्य गुणस्तरीय र प्रभावकारी हुने बताउनु भयो । संकट व्यवस्थापन कार्यलाई होसियारीपूर्वक सम्पादन गर्न नसके झनै ठूलो संकट निम्तिने भन्दै एकेडेमीबाट पास आउट भएका विद्यार्थीले गुणस्तरीय काम गर्न सक्षम हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सधैँ परम्परामा हिँड्नु हुँदैन, कति गलत परम्परा छन्, त्यो परम्परा तोड्नुपर्छ । त्यो तपाईंहरुले तोड्ने हो । क्राइसिस आफैँमा क्राइसिस हो, डिजास्टर आफैँमा डिजास्टर हो । डिजास्टर भएको बेलामा मानिस जेनेरल्ली उ नर्मल हुँदैन । त्यस हुने बित्तिकै इन्फरमेस फ्लो पनि त्यस्तै हुनसक्छ । त्यो बेलामा होसियार हुनुपर्छ । मिडियाले समाज नै सेफ गर्दछ । समाजको आकार दिने नै मिडिया हो । मिडियाले समाजलाई के सोच्ने के नसोच्ने भन्नेबारेमा डो¥याउँछ । आजकाल त मिडियाको कारणले गर्दा ज्यादा सूचना भएर मान्छे डिप्रेशनमा जाने, ह्याण्डिल गर्न नसक्ने अवस्था छ । यो समस्या भन्दा एक स्तर माथि चढेर सोच्नुपर्छ ।’

समापन कार्यक्रममा संकट व्यवस्थापनको विभिन्न सेमेस्टारमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरुले संकट व्यवस्थापन र संकटमा मिडिया व्यवस्थापनको लागि गरिएको प्रयोगात्मक कक्षाले धेरै व्यवहारिक ज्ञान दिएको बताए । आफ्नो व्यवसायिक जीवनमा कहिल्यै नगरेको काम प्रयोगात्मक अभ्यासमा गर्न पाउँदा आफ्नो अध्ययन पूर्ण भएको प्रतिक्रिया दिए ।

समर्पण एकेडेमीले संकट व्यवस्थापनको प्रयोगात्मक अभ्यासको लागि न्युज एजेन्सी नेपालसँग सहकार्य गर्दै आएको छ ।

 

४. भोजपुरको सर्वाङ्गिण विकास निर्माणका लागि सबै एक हौँः पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी
पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भोजपुरको सर्वाङ्गिण विकास निर्माणका लागि सबै एक भएर लाग्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

सोमवार काठमाडौंमा कवि शिवकुमार शर्मा पराजुलीको कविता संग्रह कोकिल लोकापूण समारोहालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले भोजपुर जिल्ला आफ्नो पनि जन्मस्थान भएको बताउँदै भोजपुरसँग आफ्ना पनि कतिपय संस्मरणहरु गाँसिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भोजपुर जिल्ला भौतिक पूर्वाधार विकासको दृष्टिकोणबाट तुलनात्मक रुपमा केही पछाडि परेको भएपनि समाज सुधार, शिक्षा, राजनीति, प्रशासनका साथै कला, साहित्य र संगीतको क्षेत्रमा मुलुकका लागि धेरै योगदान दिएको बताउनु भयो । उहाँले शिक्षासेवी एवं समाज सुधारक बालागुरु षडानन्द अधिकारी धार्मिक तथा सामाजिक सुधारकी अभियन्ता योगमाया न्यौपाने, २००७ सालका क्रान्ति नायकहरु रामप्रसाद राईको नाम सबैले सगौरव लिने गरेको स्मरण गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘भोजपुर जिल्ला म पनि जन्मिएको जिल्ला हो । भोजपुरसँग मेरा पनि कतिपय संस्मरणहरु गाँसिएका छन् । भोजपुर जिल्ला भौतिक पूर्वाधार विकासको दृष्टिकोणबाट तुलनात्मक रुपमा केही पछाडि परेको भएपनि समाज सुधार, शिक्षा, राजनीति, प्रशासनका साथै कला, साहित्य र संगीतको क्षेत्रमा मुलुकका लागि यो जिल्लाले विशिष्ट योगदान पु¥याएको छ । शिक्षासेवी एवं समाज सुधारक बालागुरु षडानन्द अधिकारी धार्मिक तथा सामाजिक सुधारकी अभियन्ता योगमाया न्यौपाने, २००७ सालका क्रान्ति नायकहरु रामप्रसाद राईको नाम सबै भोजपुरीहरुले सगौरव लिने ऐतिहासिक नामहरु हुन् । भोजपुरको सर्वाङ्गिण विकास निर्माणका साथै त्यहाँको बौद्धिक सम्पदा र इतिहासको जगेर्ना गर्न सबै जना निरन्तर क्रियाशिल रहनु हुनेछ ।’

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले अग्रज पुस्ताको ज्ञान र अनुभवले भावी पुस्तालाई पनि प्रेरणा प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

५. बजेट सापेक्ष, वस्तुवादी र यथार्थपरकः माओवादी सांसद शर्मा
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का राष्ट्रिय सभा सदस्य मायाप्रसाद शर्माले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को बजेट सापेक्ष, वस्तुवादी र यथार्थपरक रहेको बताउनुभएको छ ।

सोमवारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले विगतमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथिमकतामाथि छलफल नै नगरी बजेट ल्याइने भएपनि यस वर्ष पर्याप्त छलफलपछि आएको बताउनु भयो । उहाँले नीति तथा कार्यक्रम, बजेट वक्तव्य सबैमा हेर्दा यो बजेटमा लय मिलेको बताउनु भयो । उहाँले सीमा र समस्याहरु पनि बजेटमा उजागर गरिएको बताउनु भयो । उहाँले बजेटमा स्पष्ट रुपमा पाँच उद्देश्य, पाँच प्राथमिकता, आर्थिक सुधारका पाँच रणनीति उल्लेख गरिएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यस पटकको बजेट अलि नयाँ ढंगले आएको छ । हामी यसलाई छलफल पुगेन, बहस पुगेन भन्ने गर्दथ्यौँ । तर यो पटक पर्याप्त छलफल पछि आएको छ । त्यसैले यो बजेट सापेक्ष, वस्तुवादी र यथार्थपरक छ । नीति तथा कार्यक्रम, बजेट वक्तव्य सबैमा हेर्दा यो बजेटमा लय मिलेको छ । हिजोका समीक्षाहरु छन्, गर्ने प्रतिवद्धताहरु छन् । सीमा र समस्याहरु पनि बजेटमा उजागर भएका छन् । त्यसैले यो बजेटप्रति पूर्ण समर्थन गर्र्दै कार्यान्वयनको लागि विश्वास व्यक्त गर्दछु । बजेटमा स्पष्ट रुपमा पाँच उद्देश्य, पाँच प्राथमिकता, आर्थिक सुधारका पाँच रणनीति उल्लेख छन् ।’
उहाँले संघीयताको लाभ गरिव, विपन्न र विभेदमा परेका वर्ग, समुदायहरुले लिनसक्ने गरी बजेटमा उठाइएको बताउनु भयो । सहकारी, सरकारी र निजी क्षेत्रले स्पष्ट रुपमा अघि बढाउन बाटो बनाइएको बताउनु भयो ।

६. फोहोरमैला सम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलन शुरु
फोहोरमैला सम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलन शुरु भएको छ ।

विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा फोहोरमैला व्यवस्थापन संघ नेपालको आयोजनामा सम्मेलन शुरु भएको हो । सोमवार ललितपुरका जावलाखेल, पुल्चोक, मंगलबजार, इटीटोल कुमारीपाटी लगायतका स्थानमा प्रभातफेरी कार्यक्रम पनि सम्पन्न भएको छ । प्रभातफेरी कार्यक्रमका क्रममा बोल्दै पूर्वमन्त्री गणेश साहले श्रमीकहरुले स्वच्छ रुपमा काम गर्न पाउने वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरसफाईको कार्यक्रम गर्नेहरुलाई आवश्यक पर्ने मास्क, पञ्जा लगायतका सामग्रीहरु पूर्ण रुपमा उपलब्ध गराउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले फोहोर व्यवस्थापनमा लागेका कर्मचारीहरुको लागि नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गराउनेतर्फ स्वास्थ्य शिविरहरुको आयोजना गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले फोहोर सरसफाई कर्मचारीहरुको वृत्ति विकासमा जोड दिन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले साना, घरेलु उद्योगतिर प्रोत्साहित गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आवश्यक नीति निर्माण गर्न दबाब दिने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले मजदुर, यो क्षेत्रमा काम गर्ने दाजुभाई दिदिबहिनीहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरुको स्वच्छ रुपमा काम गर्नको लागि के कस्ता अवश्यकता पर्दछ, तपाईंहरुले पञ्जा लगाउने, मास्क लगाउने लगायत स्वच्छ वातावरणमा काम गर्ने वातावरण बनाउन निजी क्षेत्रलाई अनुरोध गर्दछु । तपाईंहरुको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गराउनेतर्फ स्वास्थ्य शिविरहरुको आयोजना गर्नुपर्छ । तलैबाट तपाईंहरुको कसरी वृत्ति विकास गर्ने ? तपाईंहरुलाई फोहोर मैला क्षेत्रमा साना, घरेलु उद्यमीहरुको विकास गर्नेतर्फ हामी अघि बढ्नेछौँ । सहकारीमा धेरै ठगी भयो भन्ने छ अहिले । हामीले सफाई मजदुरहरुको सहकारी चलाएर एउटा उदाहरणीय काम गरेका छौँ । वृत्ति विकासतिर पनि लाग्नेछौँ । साना, घरेलु उद्योगतिर प्रोत्साहित गर्न नेपाल सरकारलाई, संघीय, प्रदेश, स्थानीय सरकारलाई नीति निर्माण बनाउनेतिर अघि बढ्नेछौँ ।’

कार्यक्रममा बोल्दै फोहोरमैला व्यवस्थापन संघ नेपालका अध्यक्ष धनप्रसाद आचार्यले हरेक वर्ष विश्व वातावरण दिवसको अवसर पारेर प्रभातफेरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको बताउनु भयो । उहाँले फोहोरमैला व्यवस्थापनमा जनसहभागिता बढाउने र सिंगो शहरलाई सधैँ सफा राखिरहनका लागि प्रभातफेरी गरिएको बताउनु भयो । उहाँले आम मानिसको दृष्टिकोणमा फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने कर्मचारीहरुलाई हेयका दृष्टिकोणबाट हेर्ने गरिएको भन्दै सम्मेलनले यसबारेमा पनि निर्णय गर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले हरेक वर्ष जुन ५ को दिन विश्व वातावरण दिवस मनाउने गर्दछौँ । यो प्रभातफेरि कार्यक्रम हरेक वर्ष गर्ने गर्दछौँ । यो वर्ष हामीले फोहोरमैला सम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलन पनि गर्दैछौँ । आजबाट सम्मेलन शुरुवात हुँदैछ । फोहोरमैला व्यवस्थापनमा जनसहभागिता बढाउने र सिंगो शहरलाई सधैँ सफा राखिरहने यो अभियान । सबैको सहभागितामा गरे यो दिगो हुनसक्छ । आम मानिसको दृष्टिकोण यसमा अलि सकारात्मक छैन । निश्चित समुदायले गर्ने हो भन्ने छ । यसको व्यवस्थापनमा हामी सबै लाग्नुपर्छ । फोहोरमैला व्यवस्थापनमा नीतिगत कुराहरु स्पष्ट छैन । नीति नियम व्यवस्थित गरेर फोहोरमैला व्यवस्थापनको उचित व्यवस्थापन गर्ने हाम्रो उद्देश्य छ ।’

उहाँले फोहोरमैला व्यवस्थापनमा नीतिगत कुराहरु स्पष्ट नरहेकाले नीति नियम व्यवस्थित गरेर फोहोरमैला व्यवस्थापनको उचित व्यवस्थापन गर्न पनि सम्मेलनले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

७. न्युरोडमा महानगर र सडक विभाग आम्नेसाम्ने
न्युरोड क्षेत्रका सडकमा सडक विभाग र काठमाडौं महानगर आम्नेसाम्ने भएका छन्

सडक विभाग र महानगर प्रहरीबीच विवाद हुँदा केही समय न्युरोड क्षेत्र असामान्य बनेको थियो । महानगरले फुटपाथ बिस्तारका लागि न्युरोड क्षेत्रको सडक भत्काएको सडक विभागले पिच गर्न शुरु गरेसँगै विवाद भएको थियो । न्युरोडका स्थानीय अमररत्न बज्राचार्यले काठमाडौं महानगरले इन्द्रचोकको बाटो भत्काएको र सडक विभागले पिच गर्न थालेपछि बिरोध शुरु भएको बताएनु भयो । उहाँले महानगर प्रहरीले रोकेपछि झडपको स्थिति सिर्जना भएको बताउनु भयो । उहाँले सडक विभागले सडक नकाट्नु भन्दाभन्दै पनि काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साहको अहंकारले गर्दा यो स्थिति सिर्जना भएको बताउनु भयो । अन्य स्थानीयहरुले महानगरपालिकाको नेतृत्वले घमण्ड देखाउँदा यो स्थिति सिर्जना भएको आरोप लगाए ।

महानगर प्रहरी फर्किएसँगै सडक विभागका कर्मचारीले पिचको काम जारी राखेका छन् ।

८. गिरिबन्धु टि स्टेटबारे ओलीको जवाफः बालेनलाई सोध्नुस्
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गिरिबन्धु टिस्टेट प्रकरणबारे काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहसँग सोध्न आग्रह गर्नुभएको छ ।

सोमवार संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सञ्चारकर्मीको गिरिबन्धु टिस्टेबारे प्रश्न उठिरहेको छ नि भन्ने प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले मेयर साहलाई सोध्न आग्रह गर्नुभएको हो । मेयर साहले सामाजिक सञ्जालमा एक स्टाटस लेख्दै एमाले अध्यक्ष ओलीलाई गिरीबन्धु टिस्टेटको घोटाला लुकाउन १० हजार करोडको काण्ड लुकाउन जनता नझुक्काउनु भन्दै आरोप लगाउनुभएको थियो ।
सञ्चारकर्मीहरुको गिरिबन्धु टि स्टेटको कुरा एकदम आइरहेको छ भन्ने प्रश्नमा अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, ‘बालेनलाई सोध्नुस्’
सोमवार मेयर साहले १० हजार करोडको काण्ड लुकाउन र जनतालाई भुलाउन सम्पूर्ण राज्य शक्ति लगाएर न्युरोडमा महानगरले बनाउन लागेको फुटपाथ फेरि सडक बनाउन लागेको आरोप लगाउनुभएको थियो ।

९.कर्णाली भूकम्प पुनः प्राप्ति अपरेशन इण्डक्सन कार्यक्रम शुरु
कर्णाली भूकम्प पुनः प्राप्ति अपरेशन इण्डक्सन कार्यक्रम बाँकेमा शुरु भएको छ ।

आईतवारदेखि सञ्चालन भएको कर्णाली भूकम्प पुनः प्राप्ति अपरेशन इण्डक्सन कार्यक्रम २४ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ । नेपाल रेडक्रस सोसाईटीको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका निर्देशक धर्मदत्त विडारीले नेपाल रेडक्रसले देशभर विपद्मा परेका नागरिकहरुको लागि जहिले पनि अग्रपंक्तिमा उभिएर काम गरेको दाबी गर्नुभयो । पहुँच नभएका र समस्यामा परेका नागरिकको लागि सदैव उद्धारमा खटिने नेपाल रेडक्रसले गौरवमय छाप बसालेको बताउनु भयो ।

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र सिंह ऐरले रेडक्रसकर्मीहरुले विपद्मा धेरै सहयोग गरेको भन्दै स्मरण गर्नुभ्यो । रेडक्रसले गरेको योगदानबाट अहिले नेपालमा छवि कायम भइसकेको उहाँले बताउनु भयो । रेडक्रस विश्वासमा उत्रिएको हुनाले कामप्रति बफादार रहेको उपाध्यक्ष ऐरले बताउनु भयो । देशको परिस्थिति अनुसार रेडक्रसले गरेको विश्वासले अब स्थानीयतहसँग सम्मन्वय गरी अझ गहन बनाउन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनु भयो । देश संघियतामा गएपछि स्थानीय तहसँगको सम्मन्वय रेडक्रसकर्मीहरुको लागि अपरिहार्य रहेको उहाँले बताउनु भयो ।

कर्णाली भूकम्प पुनः प्राप्ति अपरेशन इण्डक्सन कार्यक्रममा केन्द्रिय कार्यालय, प्रदेश कार्यालय र जाँजरकोट, रुकुम र सल्यानका कर्मचारी गरि ५५ जनाको सहभागिता रहेको छ । २१ गतेदेखि सञ्चालन भएको कार्यक्रम २४ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ । तालिममा विधि, प्रक्रिया र नियम बारे जानकारी गराइने आयोजकले जनाएको छ ।
१०. अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आर्थिक सुधारको वर्ष घोषणा सकारात्मकः सांसद पन्त
नेपाली काँग्रेसका राष्ट्रिय सभा सदस्य कमला पन्तले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन तथा आर्थिक मन्दीको समाधान खोज्न आर्थिक सुधारको वर्ष घोषणा गर्नेकुरा सकारात्मक रहेको बताउनुभएको छ ।

सोमवारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा आ.व. २०८१÷०८२ को बजेटबारे आफ्ना धारणा राख्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले एकातर्फ अर्थतन्त्र शिथिल भएको स्वीकार गर्ने र अर्कोतर्फ राजश्व १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड उठाउने भन्नेकुरा हचुवा देखिएको बताउनु भयो । उहाँले चुहावट रोक्न सरकारको विशेष रणनीति बनाउन जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले कुल बजेटको झन्डै ३० प्रतिशत आन्तरिक ऋण उठाउने कुराले अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालसम्म शिथिल र नकारात्मक बनाउने बताउनु भयो । उहाँले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन तथा अर्थतन्त्रलाई समुन्नत नेपालको निर्माणको बाटोमा अग्रसर तुल्याउन उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन सकारात्मक रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन तथा आर्थिक मन्दीको समाधान खोज्न आर्थिक सुधारको वर्ष घोषणा सकारात्मक छ । तर एकातर्फ अर्थतन्त्र शिथिल भएको स्वीकार पनि गर्ने, अर्कोतर्फ राजश्व १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड उठाउने भन्नेकुरा हचुवा देखिन्छ । चुहावट रोक्न सरकारको विशेष रणनीति खोइ ? कुल बजेटको झन्डै ३० प्रतिशत आन्तरिक ऋण उठाउने कुराले त हाम्रो अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालसम्म शिथिल र नकारात्मक बनाउँछ । सरकारको ध्यान यसतर्फ गएको देखिँदैन । निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन तथा हाम्रो अर्थतन्त्रलाई समुन्नत नेपालको निर्माणको बाटोमा अग्रसर तुल्याउन उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन सकारात्मक छ । तर गठन गर्न पनि ढिलो गर्ने र सुझावहरु कार्यान्वयनमा आनाकानी गर्ने नहोस् ।’
उहाँले लगानीमैत्री वातावरणमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले कृषि क्षेत्र र किसानको अवस्था माथि उठाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
११. ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य चुनौतिपूर्ण छः सांसद शाक्य
नेकपा एमालेबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य अञ्जान शाक्यले सरकारले ल्याएको बजेटमा आर्थिक सुधार, निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन, कृषिको व्यवसायीकरण, उर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन, औद्यागिक विकास र पूर्वाधार निर्माण रहनु स्वागतयोग्य भएको बताउनुभएको छ । रोल…
सोमवारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सरकारले ल्याएको बजेटमा अहिले देखिने आवश्यक विषयहरु कार्यान्वयन गर्दै जानका लागि बजेटमा समावेश हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले आवश्यक श्रोत परिचालनको समुचित व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्थामा सुधार, कर प्रशासनमा सुधार, सार्वजनिक ओहोदामा बस्ने पदाधिकारीहरुको देश र जनताप्रतिको जवाफदेहीतामा संरचनात्मक सुधारको आवश्यकता रहेको पनि बताउनु भयो । उहाँले आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले कुल पुँजीगत खर्च गर्न सक्ने की नसक्ने भन्ने चुनौति रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘वर्तमान सरकारले ल्याएको बजेटमा अहिले देखिने आवश्यक विषयहरु कार्यान्वयन गर्दै जानका लागि बजेटमा समावेश गर्नुपर्दछ । हाम्रा अघि केही गन्तव्य र लक्ष्यहरु छन् । गरिवीलाई हामीले अन्त्य गर्नुपर्छ । बजेटको प्राथमिकतामा आर्थिक सुधार, निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन, कृषिको व्यवसायीकरण, उर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन, औद्यागिक विकास र पूर्वाधार निर्माण रहनु स्वागतयोग्य हो । तर यसको लागि आवश्यक श्रोत परिचालनको समुचित व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्थामा सुधार, कर प्रशासनमा सुधार, सार्वजनिक ओहोदामा बस्ने पदाधिकारीहरुको देश र जनताप्रतिको जवाफदेहीतामा संरचनात्मक सुधारको आवश्यकता पर्दछ ।’
उहाँले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएको भएपनि आवश्यक श्रोत परिचालनको व्यवस्था चुनौतिपूर्ण रहेको बताउनु भयो ।
१२. अफगानिस्तानमा डुङ्गा दुर्घटना हुँदा ८ जनाको मृत्यु, ५ बेपत्ता
पूर्वी अफगानिस्तानको नान्गाहार प्रान्तमा २६ जना मानिस बोकेको एउटा डुङ्गा नदीमा पल्टिँदा आठ जनाको मृत्यु भएको छ भने अन्य पाँच जना बेपत्ता भएका छन् । बिहान मोमान्द दरा जिल्लाको बसोल क्षेत्रमा नदी पार गर्ने क्रममा डुङ्गा डुबेर दुर्घटना भएको प्रान्तीय सूचना विभागका प्रमुख कुरैशी बदलुनले बताउनु भयो । १३ जनाको उद्धार गरिएको छ भने अन्य पाँच जना बेपत्ता छन् । यात्रुमा अधिकांश महिला र बालबालिका थिए ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री ।

१३. इस्तानबुलमा आवासीय भवन भत्कियो
इस्तानबुलमा एउटा आवासीय भवन भत्किँदा नौ जना भग्नावशेषमुनि फसेको बताइएको छ । जसमध्ये सात जनाको उद्धार भइसकेको र अन्य दुई जनाको उद्धार जरी रहेको इस्तानबुलका गभर्नर दाउत गुलले बताउनु भयो । गुलले घटनास्थलमा शहरको युरोपेली भागमा रहेको कुकुकसेकमेसे जिल्लामा रहेको तीन तले भवन भत्किएको बताउनु भयो । खोज तथा उद्धार टोलीले भग्नावशेषबाट सातजनालाई निकालेको र फसेका दुई जनाको उद्धारको कार्य जारी रहेको गुलले बताउनु भयो । घाइतेमध्ये दुई जनाको अवस्था गम्भीर रहेको बताइएको छ । गुलका अनुसार भत्किनुको कारण तत्काल स्पष्ट हुन सकेको छैन ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री ।

१४. मेक्सिकोमा निर्वाचन सम्पन्न
मेक्सिकोको निर्वाचन प्राधिकरणले देशको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न भएको जनाएको छ । अब मेक्सिकनहरूले नयाँ राष्ट्रपति चयन गर्नेछन् । राष्ट्रपति पदको अतिरिक्त ९८.५ मिलियन भन्दा बढी योग्य मतदाताहरूले मेक्सिकोको द्विसदनीय कांग्रेसका १२८ सिनेटरहरू र ५ सय डेपुटीहरूका साथै मेक्सिको सिटी, चियापास, गुआनाजुआटो, जलिस्को, मोरेलोस, पुएब्ला, ताबास्को, भेराक्रुज र युकाकाका नौ गभर्नरहरू चयन गर्नेछन् । देशका ३२ राज्यमा स्थानीय व्यवस्थापिका र नगर परिषद्को पनि नविकरण हुनेछ । साथै १ हजार ६१२ मेयर र ९७२ स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू पनि नविकरण हुनेछन् ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री ।

१५. अर्थमन्त्रीले ५ खर्ब बढीको स्रोत सुनिश्चितताको पत्र दिएर आर्थिक अनुशासनहिनता देखाउनु भयोः एमाले सांसद पन्त
सत्तारुढ प्रमुख घटक नेकपा (एमाले) का सांसद रघुजी पन्तले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ५ खर्ब भन्दा बढीको स्रोत सुनिश्चितता दिइएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको छ ।

उहाँले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पूर्वअर्थमन्त्रीसँग मिलेर ५ खर्ब भन्दा बढीको स्रोत सुनिश्चितता गरेर आर्थिक अराजकता र अनुशासनहिनता देखाएको आरोप पनि लगाउनु भयो । सोमवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसद पन्तले कुन–कुन अर्थमन्त्रीको पालामा यसरी बजेटमा स्रोत सुनिश्चितता गर्ने काम ग¥यो ? भनेर स्पष्ट पार्न पनि सरकारसँग माग गर्नुभयो । उहाँले विकास आयोजनामा बजेट नभएको बेलामा सरकारले त्यसरी स्रोत सुनिश्चितताको पत्र केही मन्त्रालयलाई दिने काम गर्नु आर्थिक अनुशासनको उल्लंघन गरेको जिकिर पनि गर्नुभयो । सांसद पन्तले केही मन्त्रालयलाई सरकारले स्रोत सुनिश्चतताको पत्र दिएपछि विकास आयोजनाको काम अघि बढन नसकेको अवस्था आउने भएकाले त्यस्ता कुरालाई सरकारले नियन्त्रण गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘एउटा विश्वसनीय स्रोतले नै मलाई भनेको के छ भने यो त सबै अहिलेको अर्थमन्त्रीले गर्नु भएको होइन होला । ५ खर्ब ८५ अर्ब अर्थात छ खर्व रुपैयाँ भन्दा बढी रकमको बजेट सुनिश्चितताको पत्र अर्थ मन्त्रालयले दिइसकेको छ । ५ खर्ब भन्दा बढिको स्रोत सुनिश्चितताको पत्र अर्थ मन्त्रालयले दिइसकेको छ विभिन्न मन्त्रालयहरुलाई । अब त्यो ५ खर्वको स्रोत सुनिश्चितता कसरी गर्ने ? अनि यो पालि बजेटमा छुट्टयाइएको विकास योजनाहरुलाई बजेट कहाँबाट जुटाउने ? यो त उहाँको मात्र होइन, ५÷५ खर्बको स्रोत सुनिश्चितता त्यतिकै दिएको होइन होला । खोज्नु परेन । यसले हाम्रो अर्थ मन्त्रालयमा देखिएको आर्थिक अराजकता र अनुशासनहिनतालाई देखाउँछ । कुन, कुन अर्थमन्त्रीको पालामा गयो त्यसरी ? बजेट छैन, रकम छैन, तर पनि स्रोत सुनिश्चितता दिनुभयो । त्यो स्रोत सुनिश्चितता हुनासाथ के गर्छ ? टेण्डर गर्न पाउँछ । अनि ठेकदारले पैसा पाउँदैन । अनि काम हुन्छ ? त्यसैले मैले भनेको यो छ खर्वमा त धेरै त यो भन्दा अगाडिको अर्थ मन्त्रीज्युहरुको होला । यसले के देखाउँछ ? यसले के देखाउँछ भने आर्थिक अनुशासनहीनता रह्यो है भन्ने देखाउँछ । त्यसैले यो आर्थिक अनुशासनहिनतालाई यस पल्ट कन्ट्रोल गर्नुपर्छ ।’
सांसद पन्तले बजेट यथार्थपरक भएपनि कतिपय आयोजनाहरुमा आवश्यक बजेट विनियोजन नभएकोभन्दै असन्तुष्टि पनि व्यक्त गर्नुभयो ।

१६. अर्थमन्त्रीले बजेट कार्यान्वयनको पक्षलाई बलियो बनाउनुपर्छः रास्वपा सांसद चौधरी
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद अशोककुमार चौधरीले बजेट कार्यान्वयनको पक्षलाई बलियो बनाउन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई सुझाव दिनुभएको छ ।

सोमवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारले प्रश्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो । सांसद चौधरीले आर्थिक अनुशासनमा रहेर सरकारले आगमी आर्थिक वर्षको बजेट परिचालन गर्न विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले कृषिमा अग्रिम करण लगाउने खालको प्रावधान पनि बजेटमा आएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई तत्काल हटाउन पनि अर्थमन्त्री पुनको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । सांसद चौधरीले बजेटमा कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरिएको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि ठोस कार्ययोजना बनाउन पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो । उहाँले बजेटमा सिंचाईको क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको भन्दै सरकारप्रति आभार पनि व्यक्त गर्नुभयो ।
सांसद चौधरीले भन्नुभयो, ‘माननीय अर्थमन्त्रीज्युलाई बजेटलाई आर्थिक अनुशासनमा रहेर कार्यान्वयन पक्ष बलियो बनाउन आग्रह गर्न चाहन्छु । हरेक वर्ष कृषि क्षेत्रले बजेटमा प्राथमिकता पाएपनि कृषिको व्यवसायिकरण र आधुनिकीकरण अझै हुन सकेको छैन । यस वर्षको बजेटले अघिल्लो वर्षको भन्दा एक अर्व ६९ करोड कम बजेट विनियोजन गरेको देखिन्छ । कृषि जस्तो महत्वपूर्ण क्षेत्रमा बजेट अभाव एवं कम प्राथमिकतामा पर्नु हुँदैन्थ्यो । यद्यपि सिंचाईमा यो वर्षको बजेटले विशेष प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । हरेक वर्षको बजेटमा विशेष नारा दिने तर उपादेयता केही पनि नरहने परिपाटी रहेका देखिन्छ । बजेटले यस वर्ष कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरेको छ । यसलाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिने भएतापनि यसको निरन्तरता एवं ठोस कार्य योजनामा ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ । बजेटले निर्धारण गरेको करको सन्बन्धमा कृषिमा अग्रिम आयकरको व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । यसले कृषि उद्योगीहरु मारमा पर्ने हुँदा स्वदेशी उत्पादनमा यसको तत्काल असर पर्ने देखिने हुँदा यसमा विचार गरिदिनु हुन पनि अर्थमन्त्रीज्यूलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’
सांसद चौधरीले कृषि क्षेत्रको उत्पादन बढाउन सरकारले त्यसको व्यवसायिकीकरण र आधुनिकीकरणमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याउनु भयो ।

१७. काठमाडौंका मेयर साहलाई काम गर्न दिनुपर्छः काँग्रेस सांसद भण्डारी
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका सांसद डा. चन्द्रकान्त भण्डारीले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बोलेन्द्र साहको काममा अवरोध गर्न नहुने बताउनु भएको छ ।

एमाले र त्यसका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले काठमाडांैको न्युरोडस्थित सडक पेटी बिस्तार गर्न नदिएको आरोप लगाईरहेका बेला काँग्रेस सांसद भण्डारीले मेयर साहलाई काम गर्ने कुरामा निरुत्साहित गर्न नहुने टिप्पणी गर्नुभएको हो । सोमवार संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीहरुको जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उहाँले मेयर शाहमा केही गरौं भन्ने हुटहुटी रहेकाले काम गर्न दिनुपर्ने बताउनु भयो । सांसद भण्डारीले गिरीबन्धु टि स्टेट प्रकरण छानविन गरी दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्ने पनि बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘गिरीबन्धु कसले ग¥यो ? यो अनुसन्धानको विषय हो । गिरीबन्धुहरुको कारणले धेरै नेपालीहरु ठगिएका छन् । जसरी सहकारीमा ठगिएका छन । यसको रकम छिटोभन्दा छिटो फिर्ता गरिनु पर्छ । र गलत गर्नेलाई कारबाही पनि गर्नुपर्छ । दोस्रो कुरा जुन बालेनहरु नयाँ जेनेरेशन आएका छन् । उसलाई केही गरौं भन्ने हुटहुटी छ । हामीले त्यो काम गर्न दिनुपर्छ । आफूले पनि नगर्ने, आफूले पनि नजिक भएको फोहोर नदेख्ने, नयाँ जेनेरेशन आएर उसले गर्छु, नजिक फोहोर छ मैले फ्याँक्छु । मैले विश्वको शहरहरुजस्तो बनाउँछु भन्छ भने उसलाई पनि हामीले निरुत्साहित गर्नुहुँदैन । र काम गर्न दिनु पर्छ । म युवा जेनेरेशनको पक्षमा छु । तर धेरै बोल्ने, नचाहिने कुरा गर्ने, आपसमा द्वन्द्व गर्नेहरुको पक्षमा होइन ।’
सांसद भण्डारीले आफू नयाँ पुस्तालाई काम गर्न दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको बताउनु भयो ।

१८. कृषिमन्त्री साहको गुनासोः मन्त्रालयका कर्मचारीको व्यवहारले दिक्क बनायो
कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री ज्वालाकुमारी साहले मातहतका कर्मचारीको व्यवहार देखेर आफूलाई दिक्क लाग्ने गरेको गुनासो गर्नुभएको छ ।

मन्त्री साहले कर्मचारीहरुबीच एकले अर्कालाई आपेक्षा मात्रै लगाउने गरेको पाइएको उल्लेख गर्दै त्यसो नगर्न पनि सचेत गराउनु भयो । विश्व खाद्य स्वच्छता दिवसका अवसरमा उहाँले मन्त्रालयलाई नमूनायोग्य मन्त्रालयको रुपमा विकास गर्नेगरी काम गर्न पनि मातहतका कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभयो । कुनै बद्नामी नहुने गरी कर्मचारीहरुले काम गर्नुपर्ने मन्त्री साहको भनाई थियो । उहाँले कर्मचारीहरुले आफू कार्यरत निकायमा बदनामी हुने खालको कुनैपनि गतिविधि गर्न नहुने बताउनु भयो ।
मन्त्री साहले भन्नुभयो, ‘हाम्रो खाद्य प्रविधि गुण नियन्त्रण विभाग छ । यसको बदनामी नआओस् । यसमा आपेक्ष नलागोस । हाम्रो विभाग एउटा नमूना विभाग हो । हाम्रो मन्त्रालय एउटा नमूना मन्त्रालय हो । त्यो खालको सन्देश हामीले दिनु पर्छ । हामी हामीमा नै फलाना खत्तम, ऊ खत्तम । मैले यो भन्दा अरु सुनेकै छैन मन्त्रालयमा । प्रगतिको कुरा सुनेकै छैन । यो फलानालाई बनाउनु हुँदैन है, खराब छ । अर्को आयो, त्यो खराव छ भन्छ । ए बाबा, कति सुन्नु यस्ता गुनासाहरु ? सुन्दासुन्दै दिक्क, वाक्क लाग्छ । कस्तो मन्त्रालय रहेछ भनेजस्तो पनि लाग्न थालिसक्यो । कृषि मन्त्रालय कस्तो रहेछ ? विभागहरु कस्तो रहेछ ? यस्तो पनि लाग्न थालेको छ मलाई । यस्तो लागेको थिएन । म त तेस्रो कार्यकाल समात्दै छु । तर बुझदै जाँदा यस्तैमा दिन बिताउँदो रहेछ ।’

मन्त्री साहले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले आफ्नो परीक्षणको कामलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । सो अवसरमा मन्त्री साहले नेपाल फुड एण्ड फिड इण्डस्ट्री लाइसेन्सिङ सिस्टम (एनइएफएफआईएलएस) सफ्टवेयरको शुभारम्भ समेत गर्नुभयो

१९. देशका विभिन्न भागमा विद्युत कटौति गरेकोमा सांसदहरुको आक्रोश
देशका विभिन्न शहरहरुमा विद्युत कटौति हुने गरेकोमा सांसदहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

तराई, मधेसमा चर्को गर्मीको सामना गरिरहेका जनतालाई थप कष्ट दिनेगरी विद्युत आपूर्ति पनि कटौति गरिएको भन्दै सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै सांसदहरुले आक्रोश व्यक्त गरेका हुन् । सत्तारुढ प्रमुख घटक नेकपा (एमाले) की सांसद दीपा शर्माले ४४÷५४ डिग्रीको चर्को गर्मीको सामना गरिरहेको नेपालगंजमा अघोषित रुपमा विद्युत कटौति हुने गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो । उहाँले जनतालाई गर्मीबाट तत्काल राहत दिन पनि विद्युत आपूर्ति व्यवस्थालाई तत्काल सहज बनाउन सरकारसँग माग गर्नुभयो ।
सांसद शर्माले भन्नुभयो, ‘नेपाल लोडसेडिङ मुक्त देश भयो । तर कुनै बेला दैनिक ६ घण्टा विद्युत उपयोग गर्न पाएका देशभरका उपभोक्ता नागरिकहरु देश लोडसेडिङ मुक्त भएसँगै उज्यालोमा रम्न पाए । तर बिडम्बना बाँके लगायत कर्णाली प्रदेशका जनताले भने लोडसेडिङ मुक्त भएको अनुभूति गर्न पाएका छैनन । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका लगायत बाँके जिल्लाभरी नै विद्युत आपूर्ति अनियमित भएका कारण ४४÷४५ डिग्रीको तापक्रममा बाँकेबासीको जनजीवन असामान्य र कठिन बनेको छ । घोषित होइन, अघोषित लोडसेडिङका कारण अस्पताल, उद्योगधन्दा विद्यालय, सञ्चारका सबै माध्यमहरु र सबै कार्यालयहरुलाई काम गर्न कठिन भएको छ । यथाशिघ्र यो असामान्य र कठिन अवस्थालाई सामान्य र सहज बनाउन विद्युत आपूर्ति नियमित र पर्याप्त उपलब्ध गराउन र त्यसको व्यवस्थापन गरी विद्युत कटौति नगर्न दिर्घकालीन समस्या समाधान गर्न म सरकारसँग ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका सांसद तेजुलाल चौधरीले पनि जनतामा थप मारमा पार्नेगरी विद्युत कटौति नगर्न सरकारलाई दबाब दिनुभयो । उहाँले गर्मीले जनताको जीवन कष्टकर बन्दै गएकाले सरकारले विद्युत आपूर्ति सहज बनाउन तत्काल ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनु भयो ।
सांसद चौधरीले भन्नुभयो, ‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणले व्यापक रुपमा विद्युत कटौति गरी राखेको छ । त्यसकारण तराई मधेसमा व्यापक रुपमा गर्मीको महशुस र जीवन कष्टकर बन्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा विद्युत कटौति नगरीदिन म सरकारसँग जोडदार माग गर्न चाहन्छु । साथै चुरे दोहन व्यापक रुपमा भएको छ । यसको नियन्त्रण हुनुप¥यो ।’
यता, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा. तोसिमा कार्कीले ललितपुरवासीका लागि तत्काल खानेपानीको समस्या समाधान हुनेगरी बजेटको व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गर्नुभयो । उहाँले खानेपानीको व्यापार हुने र जनताले पीउने पानी पनि नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारले ढिलाई गर्न नहुने बताउनु भयो । सांसद कार्कीले ललितपुरवासीका लागि खानेपानीको अभाव हुँदा पनि सरकारले बेवास्ता गरेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको १ करोड ८० लिटरको टयांकी निर्वाचन क्षेत्र ललितपुरमा ३ मा छ तर त्यहाँ हरिसिद्धी, धापाखेल, चुनिखेल, नखिपोट, कुसुन्ती, जावलाखेल जताततै रोदन छ । सरकारले गरेको यो बेवास्तापति मेरो खेद छ । धारामा पानी दिन केयूकेलसँग पानी नै छैन भनिन्छ । तर केही हजार तिर्ने हो भने टयांकरका टयांकर पानी घरमै आइपुग्छ । यसरी नागरिकलाई लाचार बनाएर पानीको व्यापार गर्न पाईन्छ ? यसको नियमन र नियन्त्रण हुनुप¥यो । ललितपुर बासीको खानेपानीको समस्या दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्नका लागि बजेटको व्यवस्था गरियोस् ।’
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद दीपकबहादुर सिंहले नारायणहिटी संग्रहालय भित्र रहेको गणतन्त्र स्मारक सर्वसाधारणका लागि खुला गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । उहाँले नेपाल सरकारले सो स्मारक खुलाउन नसक्ने हो भने त्यसको जिम्मा काठमाडौं महानगरपालिकालाई दिए हुने सुझाव समेत दिनुभयो ।
सांसद सिंहरले भन्नुभयो, ‘नारायणहिटी दरबार भित्र रहेको गणतन्त्र स्तम्भ ५ वर्ष भईसक्यो बनेको । वर्षौदेखि ताला लगाई राखिएको छ । त्यो पार्कमा जनताहरुलाई घुम्न, अध्ययन गर्न, विद्यार्थी भाईबहिनीहरुका लागि त्यहाँ घुम्नका लागि वरीपरि विद्यालयहरु भएको हुनाले त्यसको सुचारु जनताका लागि गर्न म सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु । यदि त्यो काम नेपाल सरकारले गर्न सक्दैन भने काठमाडौं महानगरपालिकालाई जिम्मा दिइयोस भन्ने म अनुरोध गर्दछु ।’
सांसद सिंहले गणतन्त्र स्मारक अध्येताहरुका लागि अनुसन्धान गर्ने विषय पनि भएको हुनाले त्यसलाई खुला गर्ने कुरामा सरकारले ढिलाई गर्न नहुने जिकिर समेत गर्नुभयो ।
२०. वैदेशिक ऋण लिएर संघीयता धान्ने कुरा गलत छः चित्रबहादुर केसी
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष एवं सांसद चित्रबहादुर केसीले वैदेशिक ऋण लिएर संघीयता धान्ने कुरा गलत भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

सोमवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारले प्रश्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो । सांसद केसीले संघीय संरचनाका कारण मुलुकमा साधारणतर्फको खर्चको अनाआवश्यक बोझ नेपाली जनताले झेल्नुपरेको दाबी गर्दै उनीहरुलाई त्यसबाट मुक्त गराउन पनि आफूहरुले संघीयता खारेजी गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुपरेको बताउनु भयो । उहाँले संघीयता कायम राखेर मुलुकमा साधारणतर्फको खर्च घटाउन नसक्ने कुरामा ख्याल गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो । सांसद केसीले संघीय संरचना रहेसम्म आम नेपाली जनताले आर्थिक बोझ झेलिरहनुपर्ने तर्क समेत गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नु भयो, ‘साधारणतर्फ हाम्रो खर्च यसरी किन बढि रहेको छ ? के त्यसको निदान केही सरकारी संरचना हटाएर हुन्छ त ? निश्चित रुपले त्यो सम्भव छैन । साधारण तर्फको बढदो बजेट भोलुमको मुख्य कारण संघीयता हो । संघीयताका कारणले साधारणतर्फको खर्च बढेको छ । साधारणतर्फ बढेको खर्चलाई पूर्ति गर्न करको दायरा वर्षैपिच्छे बढाउनु परेको छ । जसको परिणाम नेपाली जनतामाथि अनाआवश्यक प्रकारको आर्थिक बोझ थपिदै गएको छ । त्यसैले संघीयतालाई कायम राखेर साधारणतर्फको खर्च घटाउन सकिन्न । र मुलुकलाई संघीयताका कारण उत्पन्न बोझबाट मुक्त गर्न सकिन्न । त्यसैले संघीयताको खारेजीमा हाम्रो दलले जोड दिँदै आएको छ । वैदेशिक ऋण लिएर संघीय संरचना धान्ने कुरा गलत भएकाले संघीय संरचना हटाउन पर्छ ।’
सांसद केसीले उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धिमा सरकारले बजेटको व्यवस्था गर्न नसकेको पनि बताउनु भयो ।

२१. संवैधानिक परिषद् विधेयकसम्बन्धि राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश
संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरी खतिवडाले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धि (पहिलो संशोधन) विधेयक सम्बन्धि समितिको प्रतिवेदन २०८१ प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेश गर्नुभएको छ । रोल…
सोमवार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा उहाँले सो विधेयकको प्रतिवेदनमा पेश गर्नुभएको हो । संवैधानिका निकायका पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धमा कार्य विधि तथा संवैधानिक परिषदको कार्य सम्पादन गर्ने ऐन बनाउने कुरामा समितिमा सहमती जुटाउन सफल भएको सभापति खतिवडाले बताउनु भयो । उहाँले सो प्रतिवेदन तयार गर्नुअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल लगायतका सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरिएको पनि जानकारी दिनुभयो ।

२२. सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन आ. व. २०७९÷८० प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेश
नेपाल सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन, आ. व. २०७९÷८० प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेश गरिएको छ । रोल…
सोमवार बसेको प्रतिनिधि बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकोतर्फ सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सो प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको हो ।
नेपालको संविधानको धारा ५३ एवं सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन २०६४ को दफा ४१ मा नेपाल सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश गर्ने व्यवस्था छ । सोही अनुसार सो प्रतिवेदन पेश गरिएको सञ्चारमन्त्री शर्माले बताउनु भयो ।

२३. चितवनको सौराहालाई हनिमुन सिटी बनाऔँः सांसद गुरुङ
नेपाली काँग्रेसका सांसद धनराज गुरुङले चितवनको सौराहामा हनिमुन सिटी बनाउन माग गर्नुभएको छ ।

सोमवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आ.व. २०८१÷०८२ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान माथिको सामान्य छलफलका क्रममा बोल्दै सांसद गुरुङले पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि चितवनको सौराहामा हनिमुन सिटी बनाउनुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले नवविवाहित जोडीहरु घुम्न जाने शहरको रुपमा हनिमुन सिटी बनाउनुपर्ने उहाँले बताउनु भयो । त्यस्तै रारा तालमा १ हजार जोडी अट्ने हनिमुनसिप बनाउनुपर्ने पनि उहाँको भनाई छ । उहाँले रारालाई पनि हनिमुन मनाउन जाने ठाउँको रुपमा विकास गर्नुपर्ने बताउनु भयो । यसो गरेमा पर्यटन प्रवद्र्धनमा सघाउ पुग्ने सांसद गुरुङको भनाई छ । उहाँले आगामी दिनमा डाँडामा भ्युटावर बनाउनु नहुने पनि बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘यसमा एउटा कुरा अझै पुगेन । वेडिङ हब्स पनि भयो । बर्थिङ हब्स पनि भयो । अब एउटा हनिमुन हब्स भएन । हनिमुन सिटी भएन । हनिमुन सिटी पनि कहीँ न कहीँ राखिदिँदा के फरक पर्छ ? चितवनको सौराहामै हनिमुन सिटी बनाइदिउँ । विवाहित जोडीहरु त्यहाँ जान्छन् । नव दुलाहा, दुलही त्यहाँ जान्छन् । हात्ति चढ्छन् । घुम्छन् । त्यसैले हनिमुन सिटी । रारा ताल मात्रै हेर्न जानुभन्दा पनि त्यहाँ एउटा हनिमुनसिप बनाइदिउँ । १ हजार जोडी अट्ने सिप बनाइदिउँ । हनिमुन शिपमा गएर हनिमुन मनाउँछन् । के फरक पर्छ ? यसरी पर्यटन प्रवद्र्धन गर्दै जानुपर्छ । अर्को कुरा भन्नैपर्छ । नो नट अगेन भ्यु टावर । डाडाँमा भ्यु टावर बनाएका छौँ भएको डाँडालाई खत्तम बनाएका छौँ । त्यसैले नो नट अगेन भ्यु टावर भन्नु आवश्यक छ ।’
उहाँले गाँजाबाट औषधिजन्य वस्तुको उत्पादन गरेर निर्यात गर्नसके बाट २ खर्ब राजश्व उठ्ने बताउनु भयो । त्यस्तै घरेलु मदिराको ब्राण्डिङ गरे २ खर्ब रुपैयाँ, जडिबुटी खेतीबाट २ खर्ब रुपैयाँ र गैरकानूनी कारोबार बन्द गरेमा २ खर्ब रुपैयाँ राजस्व उठ्ने बताउनु भयो ।

२४. पुँजी पलायनलाई रोक्नुपर्नेमा सांसद कुँवरको जोड
नेकपा(एकीकृत समाजवादी)का सांसद शेरबहादुर कुँवरले पुँजी पलायनलाई रोक्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

सोमवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आ.व. २०८१÷०८२ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान माथिको सामान्य छलफलका क्रममा बोल्दै सांसद कुँवरले पुँजी पलायनलाई रोक्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो । उहाँले बजेटले पुँजी पलायनलाई रोक्न ध्यान पु¥याउन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले युवाहरु विदेशिइरहेका तथा मध्यम वर्ग र निम्न वर्ग आयस्रोतमा नजोडिएका कारणपनि पुँजीको परिचालन हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले अर्थमन्त्रीले निराशालाई आशामा परिणत गर्नेगरी बजेट ल्याउनुभएको पनि बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसकेमा जति राम्रो बजेट ल्याएपनि केही हुँदैन । एकातिर पुँजीको अभाव छ । अर्कोतिर पुँजी विदेशमा पलायन भइरहेको छ । यसलाई रोक्ने तरिका के हो ? यसमा पनि हामीले ध्यान दिनुप¥यो । पुँजीको परिचालन भइरहेको छैन आज । युवाहरु विदेश गइरहेका छन् । मध्यम वर्ग र निम्न वर्ग कुनै आयस्रोतमा जोडिएका छैनन् । त्यसकारण पुँजीको परिचालन नहुँदाखेरी पुँजीगत खर्च पनि भइरहेको छैन । यो बजेटमा अर्थमन्त्रीले केही साहस गर्नुभएको छ । केही आश्वस्त पनि पार्नुभएको छ । हरेक क्षेत्रमा छाएको निराशालाई आशामा परिणत गर्ने प्रयास अर्थमन्त्रीले गर्नुभएको छ ।’
सांसद कुँवरले कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण र विचौलियाको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनु भयो । बजेटले विदेश पलायन हुने विद्यार्थीहरुलाई रोक्न नसकेको भन्दै यसतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
२५. प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा सामुहिक खेती शुरु गरौँः सांसद यादव
नेकपा(माओवादी केन्द्र)का सांसद महिन्द्रराय यादवले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा सामुहिक खेती प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

सोमवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आ.व. २०८१÷०८२ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान माथिको सामान्य छलफलका क्रममा बोल्दै सांसद यादवले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा सामुहिक खेती प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले सांसदहरुको अग्रसरतामा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा १० बिगाहामा सामुहिक खेती गर्न सकेमा यसले किसानहरुलाई पनि चेतना दिने बताउनु भयो । उहाँले जनताको प्रत्येक खेतमा सिचाइँको व्यवस्था भएमा जनताको हातमा काम हुने र देशलाई समृद्धिको बाटोमा हिँडाउन सकिने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘यो बजेटमा नेपाली जनतालाई प्रत्येक खेतमा सिंचाईको व्यवस्था भइदियो भने सम्पूर्ण नेपाली जनताको हातमा काम हुन्छ । यसले मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा अगाडी बढाउँछ । सबै सांसद आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पहाड र तराई, मधे िएउटा–एउटा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा १० बिघाहामा सामुहिक खेतीको विकास गर्नसक्यौँ भने यसले सबैलाई चेतना दिन्छ ।’
सांसद यादवले रासायनिक मलका कारण माटोको उर्वराशक्तिमा ह्रास आइरहेको भन्दै जैविक मलको प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

२६. प्रदेशहरुमा भुगोल र जनसङ्ख्याको आधारमा बजेट छुट्याउनुपर्छः सांसद महतो
जनता समाजवादी पार्टीका सांसद वीरेन्द्रप्रसाद महतोले प्रदेशहरुमा भुगोल र जनसङ्ख्याको आधारमा बजेट छुट्याउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

सोमवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आ.व. २०८१÷०८२ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान माथिको सामान्य छलफलका क्रममा बोल्दै सांसद महतोले प्रदेशहरुमा भुगोल र जनसङ्ख्याको आधारमा बजेट छुट्याउनुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट कटौती गर्नु नहुने बताउनु भयो । उहाँले संघीयालाई सवल बनाउनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई अझ बजेट आवश्यक पर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘सुन्नमा आएको छ प्रदेशको, स्थानीय तहको बजेटहरुमा कटौती गरेका छौँ । मलाई लाग्छ संघीयतालाई सवल बनाउनको लागि अहिले झन बढी बजेटको आवश्यकता भएको हुँनाले बजेट कटौती नगरिदिन अनुरोध गर्न चाहन्छौँ । बजेट छुट्याउँदाखेरी भुगोल र जनसङ्ख्याको आधारमा प्रदेशहरुमा बजेट छुट्याउन सक्यौँ भने त्यसको अर्थ हुन जान्छ । बजेट कार्यान्वयनको चुनौती देखिएको छ । बजेटको आम लक्ष्य पुरा हुनका लागि बैंकमा रहेको तरलता बिस्तारै बजारमा जान, पुँजी बजार र रियलस्टेटमा आशाको किरण ल्याउन जरुरी छ ।’
त्यस्तै छलफलमा बोल्दै जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका सांसद प्रकाश अधिकारीले बजेट समाजवादउन्मुख हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले राज्यले दायित्व नबेहोरेको स्थितिको बजेट भएकाले समाजवादउन्मुख भन्न नमिल्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘समाजवादउन्मुख बजेट भनिएको छ । तर समाजवादउन्मुख बजेटको कार्यान्वयनमा राज्यले दायित्व बेहोरेको स्थिति देखिदैन । राज्यले सबै नीजि क्षेत्रलाई विकास गर्ने, विस्तार गर्ने जिम्मेवारीमा छाडिदिएको छ । कसरी हुन्छ यो समाजवादउन्मुख बजेट ? आर्थिक नीति ? यसैमा पहिलो प्रश्न छ ।’
सांसद अधिधारीले कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरिएपनि वैज्ञानिक कृषि प्रणालीको कुनै योजना नदेखिएको बताउनु भयो ।

२७. विपद्मा नागरिकको ज्यान जोगाउन नीति, नियम र कार्यविधिले नरोकोस्ः गृहमन्त्री लामिछाने
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले विपद्को समयमा नीतिगत कुराहरुलाई देखाएर काम नरोक्न निर्देशन दिनुभएको छ ।

.
सोमवार विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको २३ औँ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री लामिछानेले नीतिगत कुराहरुमा समस्या देखाउँदै विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी काम नरोक्न सरोकारवाला निकायलई निर्देशन दिनुभएको हो । उहाँले नीतिगत समस्या भएमा आफूलाई जेठ महिनाको अन्त्यसम्ममा जानकारी गराउन आग्रह गर्नुभयो । विपद् व्यवस्थापनको सम्बन्धमा देखापर्ने नीतिगत समस्याहरुलाई छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्न आफू तयार रहेको उहाँको भनाई छ । मन्त्री लामिछानेले विपद्को बेलामा नागरिकको ज्यान जोगाउने कुरा महत्वपूर्ण हुने भन्दै नीति, नियम र कार्यविधिहरुले स्रोत, साधनलाई परिचालन गर्न रोक्नु नहुने बताउनु भयो । उहाँले आपत परेको बेलामा यो वा त्यो प्रक्रियाले दिएन भनेर कुनैपनि काम रोकिनु नहुने भन्दै उहाँले अझ छिटो गर्न सकिने ठाउँ हेरेर काम गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘स्रोत, साधनको परिचालन र कहिलेकाहीँ पैसा कहाँबाट निकाल्ने, पैसा त छ । हेर्दाखेरी तत्काल परिचालन गर्नसक्छौँ भनिएको छ । तर कुनै प्रक्रियाले हामीसँग भएको स्रोत परिचालन गर्न सकिरहेका छैनौँ भने त्यो के प्रक्रिया हो ? कहाँ अड्किएको छ ? मलाई यो महिनाको अन्त्यभन्दा अगाडी थाहा होस् । अध्यक्षको हिसाबले त्यसको नेतृत्व गर्ने भुमिका म निर्वाह गर्छु । मन्त्रिपरिषद्मा हामी लिएर जान्छौँ । तर यो नहोस् कि आपत परेको छ । हामीलाई त यो प्रक्रियाले दिँदैन । नियम, कानून, कार्यविधि, नियमावली भनेको काम गर्नका लागि हो । कहाँ अड्किएर काम नगर्ने भन्नका लागि होइन । त्यहाँ काम गर्ने ठाउँपनि छन् । काम रोक्ने ठाउँ पनि छन् । हाम्रो काम, काम रोक्ने ठाउँ हेर्ने होइन । हाम्रो काम अझ छिटो गर्ने कहाँ छ त्यो हेर्ने हो । अड्किएको कहीँ छन् भने भर्खरै ल्याउनुस् । कहिले सुधार्नुपर्छ, आकस्मिक छ भने आकस्मिक रुपमा गर्नुपर्छ कहीँ लामो प्रक्रिया कुरिरहनु पर्दैन । त्यसैले विपद्मा नागरिकको ज्यान जोगाउने जस्तो महत्वपूर्ण कुरा अरु केहीपनि हुन सक्दैन । हामीले बनाएका नीति, नियम, कार्यविधिहरुले हाम्रो स्रोत, साधनलाई परिचालन नै गर्न रोक्छ । मान्छेको ज्यान बचाउनै रोक्छ । त्यहाँ पुग्नै रोक्छ । बोरा उठाउनै रोक्छ । अलिकति पैसा पठाउन नै रोक्छ भने यि कागजहरुको केहीपनि अर्थ छैन । यति धेरै अधिकार प्राप्त मान्छेहरु बस्नुको, महिनौदेखि हामीले गरेको पूर्वतयारीको केहीपनि अर्थ छैन । फिल्डमा गएर परिचालन गर्न सक्दैनौँ भने के अर्थ भयो र यो बैठकको ? के अर्थ भयो नीति, नियमको ? के अर्थ कागजको ठेलीहरुको ? त्यसकारण यसलाई अर्थपूर्ण बनाउने जिम्मेवारी पनि तपाई, हामीहरुको हो । कहाँ अप्ठ्यारो परेको छ, कहाँ अड्किएको छ ? मन्त्रिपरिषद्बाट गराउनुपर्ने निर्णय गराउन हामी तयार छौँ । पैसा पठाउन अड्कियो । एउटा हस्ताक्षर गर्ने मान्छे भएन, टिप्पणी उठाउने मान्छे भएन । यस्ता कुराहरु नहोस् भन्ने मेरो अनुरोध ।’

बैठकमा बोल्दै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले स्थानीय तहको वित्तीय समानीकरणको अनुदान रकम काटिँदा स्थानीय तहलाई काम गर्न समस्या परेको भन्दै यसतर्फ सरकारले ध्यान पु¥याउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले यसमा आफुले खेल्नुपर्ने भुमिका खेल्ने पनि बताउनु भयो । उहाँले स्थानीय तहहरुले पनि विपद् व्यवस्थापनका लागि पैसा राख्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘स्थानीय तहहरु सबै आन्दोलनमा छन् । बजेट दिएन भनेर । उसलाई सबभन्दा चाहिने भनेको समानीकरण अनुदान हुँदो रहेछ । त्यही पैसा कटाइदिएपछि सबै यहीँ आएर आन्दोलनमा छन् । उनीहरुको त्यो विनियोजित बजेटको पैसा हो । उनीहरुलाई काम गर भनेको, सबै कामको ठेक्कापट्टा भएको अब अहिले पैसा नदिएपछि त उनीहरुले पनि कहाँबाट दिन्छन् त ? सबै स्थानीय तहले विपद्को लागि पनि पैसा राख्नुपर्छ । त्यही समानीकरण अनुदानबाट होला । यसमा ध्यान दिनुपर्छ । छिटोभन्दा छिटो जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक राख्नुपर्छ ।’

उहाँले विपद् व्यवस्थापनका सन्दर्भमा आफ्नो मन्त्रालयले पाउने जिम्मेवारी तथा भुमिकालाई निर्वाह गर्ने बताउनु भयो ।

२८. हिमाली जिल्लाहरुमा छुट्टै आर्थिक वर्ष बनाऔँः प्रमुख सचेतक शाही
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले हिमाली जिल्लाहरुका लागि छुट्टै आर्थिक वर्ष बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

सोमवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आ.व. २०८१÷०८२ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान माथिको सामान्य छलफलका क्रममा बोल्दै प्रमुख सचेतक शाहीले हिमाली जिल्लाहरुका लागि छुट्टै आर्थिक वर्ष बनाउनुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले असारबाट आर्थिक वर्ष शुरु हुँदा असोजमा पैसा पुग्ने र कार्तिकदेखि नै हिउँका कारण काम गर्न नसक्ने अवस्था आउने गरेको बताउनु भयो । उहाँले चैत मसान्तसम्म हिउँका कारण काम गर्न नसक्दा बाँकी रहेको दुई महिनामा मात्रै काम हुने गरेको र सबै पैसा फिर्ता हुने गरेको बताउनु भयो । उहाँले हिमाली जिल्लाहरुको छुट्टै आर्थिक वर्ष बनाएमा मात्रै काम हुनसक्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘अर्थमन्त्रीजीले सक्नुहुन्छ भने अर्थमन्त्रीज्यु, तपाईलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, हिमाली जिल्लाका लागि छुट्टै आर्थिक वर्ष बनाइदिनुस् । किनभने तपाईहरुले अहिले असारबाट ल्याएको बजेट हिमाली जिल्लामा असोजबाट पैसा आउँछ कार्यान्वयनमा जान्छ । कार्तिकको १५ गतेदेखि हिमाली जिल्लामा काम गर्न सक्दैनौँ । किनभने हिउँ पर्छ । चैत मसान्तसम्म हिउँ पर्छ । बैशाख, जेठ साढे दुई महिनामात्रै काम गर्ने बित्तिकै आर्थिक वर्ष सकिन्छ । आएको पैसा सबै खर्च गर्न नसकेर फिर्ता भएको छ । अर्थमन्त्रीज्युले यो हिम्मत गर्नुप¥यो । हिमाली जिल्लाहरुका लागि आर्थिक वर्ष अर्कै बनाउनुप¥यो । बर्खालाई आर्थिक वर्ष बनाइदियौँ भने हिमाली जिल्लामा गएको पैसा सदुपयोग हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।’
उहाँले सार्वजनिक पद धारण गरेकाहरुले अनिवार्य रुपमा नेपालमा उत्पादन गरेको कपडा लगाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले कर्णाली राजमार्गको बजेट सरकारले अपचलन भएमा आफू संसद बैठकमा उभिने चेतावनी समेत दिनुभयो ।

२९. आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति लचिलो ल्याउँछौंः गभर्नर अधिकारी
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मौद्रिक नीति खुला भएर लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउने बताउनुभएको छ ।

आईतवार काठमाडौंमा भएको इकोनोमिक मिडिया सोसाईट नेपाल (इम्सन)को कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले यस्तो बताउनुभएको छ । उहाँले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको दोस्रो र तेस्रो समिक्षामा नै लचिलो मौद्रिक नीति अपनाउँदै आएको बताउनु भयो । उहाँले आगामी मौद्रिक नीतिमा पनि सरोकारवाला निकायहरुसँग आवश्यक छलफलको माध्यमबाट खुला मौद्रिक नीति ल्याउने बताउनु भयो । उहाँले मौद्रिक नितिका विषयमा छलफल शुरु गरेको भन्दै कर्जा र ब्याजदर धेरैको चासो रहेको बताउनु भयो । गभर्नर अधिकारीले विगत एक वर्षदेखि बैंकको ब्याजदर सहज हुँदै आएपछि मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समिक्षामा एकोमोडेटिप पोलिसी एडप्ट गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले नेपालको लगानी,पुँजीगत खर्च उत्पादनशिल नभएको बताउनु भयो । उहाँल लगानी उत्पादनशिल बनाउनको लागि राष्ट्र बैंकले लिएका नीति अनुसार बैंकको लगानी सही ठाउँमा सदुपयोग गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले कर्जाको लगानी उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगाउन निजी क्षेत्रलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले यसपल्टको बजेटमा धेरै कुरालाई ध्यान दिएर निजी क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेको बताउनु भयो । उहाँले बजेटमा ईमान्दारी प्रयाससँगै बजेटमा निजी क्षेत्रलाई कसरी सँगै लैजान सकिन्छ भन्ने कुरालाई मुख्य जोड दिइएको बताउनु भयो । उहाँले कृषि क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन र यसको वृद्धिका लागि बजेटमा विशेष ध्यान दिएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘अर्थमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट इमान्दारीपूर्वक ल्याउनुभएको छ । खोतल्दै जाँदा निस्केलान कतिपय कुराहरु त्यो अलग कुरा हो । बजेटको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्षा निजी क्षेत्रलाई कसरी साथमा लिन सकिन्छ भनेर बारम्बार सम्बोधन गर्न खोजिएको छ । निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण माग थियो । रिसिएभल सम्बन्धि ऐन नै बनाएर पेश गर्ने कुरा भएको छ । सूचना प्रविधिमा सूचना केन्द्र,हब बनाउने विषय छन् । गत एक वर्षमा मात्रै ७० अर्ब प्रविधि निर्यात भएको कुरालाई आगामी दिनमा क्यास गर्न सकिन्छ । भन्ने सोचबाट बजेट आएको छ । ६० प्रतिशत रहेको कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्ने कुराहरु परेका छन् । बजेटका प्राथमिकता र उदेश्यहरु स्पष्ट छन् । तर निजी क्षेत्र र सरकार आफै बजेट कार्यान्वयनमा गहिरिएर लाग्नुपर्छ । खर्च गर्ने सयन्त्रमा खाल गर्नुपर्ने छ । समयमा नै पुँजीगत खर्चको सुरुवात भयो भने सरकारले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ । ५.५ प्रतिशत मूल्यवृद्धि कायम राख्ने लक्ष्य राखेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा लक्ष्य पूरा हुने अवस्था देख्छु । बजेटमा ठूलो महत्वकांक्षी र आकार पनि ठूलो आएको छैैन । मुलुकको अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रहरुमध्ये विगत दुई वर्षदेखि चुनौतीपूर्ण क्षेत्र सार्वजनिक वित्त हो । मुलुकको चालु खर्च नियन्त्रण भन्दा बाहिर छ । फिक्स छ । बजेटलाई जुटाउनु पर्ने राजश्व जुन हो । त्यसका स्रोत सिमित छन् । आर्थिक सिथिलताको समयमा राजश्व संकुचित छन् । कयौं सिमाहरुभित्र बसेर नै बजेट बनेको छ । जस्तो आकाक्षा बजेटले राखेको छ । विकास र निजी क्षेत्रलाई सँगसँगै लिएर जाने हुटहुटी बजेटका देखिन्छ । मौद्रिक नितिका विषयमा छलफल शुरु गरेका छौँ । मौद्रिक नीति सबै क्षेत्र र सरोकारवालाहरुलाई राखेर पनि छलफल गछौं । कर्जा र ब्याजदर धेरै चासो भएको छ । विगत एक वर्षदेखि बैंकको ब्याजदर सहज हुँदै आएपछि मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समिक्षामा एकोमोडेटिप पोलिसी एडप्ट गरिसकेका छौं । पछिल्लो पोलीसी रेट हेर्दा ५ प्रतिशत छ । मौद्रिक नीतिमा सहजता गर्दै आएका छौं । मेरो गुनासो पनि छ । २ वर्ष मैले गाली र गुनासो मात्रै सुने । नेपालको लगानी उत्पादनमुलक भएन । पुँजीगत खर्च पनि उत्पादनशिल भएन । लगानी उत्पादनसिल बनाउनको लागि राष्ट्र बैंकले लिएका नीतिहरु बैंक स्रोतलाई सही ठाउँमा सदुपयोग भएन । कर्जाको लगानी उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगाएनौ । लगानी उत्पादनमा क्षेत्रमा लगाउने आग्रह गर्द्छु। राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति खुला भएर बनाउँछौं ।’

उहाँले बजेटमा लिएका लक्ष्यअनुसार ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ५.५ प्रतिशतको मुद्रास्फिति कायम राख्न सकिन्छ भन्नेमा आफू ढुक्क रहेको बताउनु भयो । उहाँले यसपल्टको बजेटमा विकास र निजी क्षेत्रलाई सँगै लिएर जाने हुटहुटी देखिएको बताउनु भयो ।

 

३०. तीन जना पूर्वअर्थमन्त्रीको नजरमा सरकारले ल्याएको बजेट
पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निजी क्षेत्रले सुन्दा राम्रो तर ऐनहरु पल्टाउँदा झस्किनुपर्ने अवस्थाको रहेको बताउनुभएको छ ।

आईतवार काठमाडौंमा इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी नेपाल (इम्सन)ले आयोजना गरेको पोस्ट बजेट छलफलमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले यो वर्ष पनि बजेटले निजी क्षेत्रले सुन्दा राम्रो तर करका दर र नीतिहरुले झस्किनुपर्ने रहेको बताउनु भयो । उहाँले निजी क्षेत्रलाई खास देखिनेगरी इन्सेन्टीभ नै आवश्यक भएपनि अर्थमन्त्रीले ल्याउन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले छलफल नगरी धेरै कुराहरु बजेटमा समेटिएका कारण धेरैजसो योजना र कार्यक्रमहरुमा लय नमिलेको बताउनु भयो । उहाँले ११ खर्ब उठ्दैन भन्ने जान्दाजान्दै पनि राजश्वको लक्ष्य ठूलो किन बनाउनु ? भन्दै अर्थमन्त्रीलाई प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले बजेटमा मुख्य कर परिवर्तनमा पनि व्यवसायीहरुलाई आन्दोलित बनाउने गरी आएको देखिएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले निजी क्षेत्रलाई बजेटमार्फत पुनः एकपटक मूर्ख बनाईएको बताउनु भयो । उहाँले हरेक वर्षका बजेटमा समस्यापछि मात्रै समाधानको बाटो खोजिने गरेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले आगो लागेपछि कुवा खन्न लागेको जस्तो निजी क्षेत्र र समग्र नागरिकहरुले बजेटमा के कुरा चाहनुहुन्छ भन्नेकुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि फरक प्रकारले बजेट आएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले बजेटले संघीयतालाई कतै समाउन र कतै छोड्न खोजेको बताउनु भयो । उहाँले करको विषयमा केही नबोली र बिजुलीमा केहि छुट नदिइ निजी क्षेत्रको पुनःउत्थान गर्न सम्भव नभएको बताउनु भयो ।

नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डेले पछिल्लो समय बजेट घाटा बढ्दै जानु खतरापूर्ण रहेको बताउनु भयो । उहाँले ट्रेजरी डेफिसिट र बजेट डेफिसिटलगायत बढिरहँदा यसले अर्थतन्त्रमा सहजताभन्दा झन अपm्ठ्यारो र खतरा थपिरहेको बताउनु भयो । उहाँले असार मसान्तसम्म नगद घाटा हुनसक्ने आँकलन गर्नुभयो । उहाँले कर्जा तिर्न नै कर्जा लिनुपर्ने अवस्था नआउला भन्न नसकिने बताउनु भयो । उहाँले देश समस्यामै रहेको र अर्थतन्त्रमा मन्दी छाएको बताउँदै पुँजीगत खर्च हुँदैमा सबै कुरा ठिक हुन्छ भन्ने नहुने बताउनु भयो । उहाँले सबै अर्थमन्त्रीले अर्काेपटकको बजेट आफूले ल्याउन पाउने, नपाउने कुरालाई वास्तै नगरी बजेट ल्याउनाले एकैपटकको बजेटमा सबैजसो कुराहरु थपिनेगरेको बताउनु भयो । उहाँले अर्थ मन्त्रालय पछिल्लो समय धेरै अनुशासनहिन भएको पनि बताउनु भयो । उहाँले ५८५ अर्ब रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चितता भनेर मात्रै वितरण गरिएको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले सीमामा रहेर खर्च नगर्ने हो भने अझै खाल्डोमा जान सकिने निश्चित रहेको बताउनु भयो ।उहाँले पुँजीगत मात्रै नभएर चालु खर्च पनि उचित र सही कुरामा खर्च नभएका कारण नेपालको अर्थतन्त्र अझ अपm्ठ्यारोमा पर्दै गएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले रचनात्मक तरिकाले बजेटको कार्यान्वयन गरियो भने मात्रै केही उपलब्ध हुने बताउनु भयो ।

पूर्व अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले सरकारले वाहवाही कमाउन र बजेटको आकार बढाउनकै लागि ९० अर्ब रुपैयाँ थप आन्तरिक उठाउन खोजिएको बताउनु भयो । उहाँले बैंकहरुबाट सरकारले ९० अर्ब लिइसकेपछि निजी क्षेत्रमा जाने पैसा सरकारको खातामा जाँदा अब झन निजी क्षेत्र चलायमान हुन नसक्दे दाबी गर्नुभयो । उहाँले बजेटले कर्जाको ब्याजदर वृद्धि गर्ने,ऋण लिएर कार्यकर्तालाई रकम वितरण,लडाकु खर्च, विविध, अनुदानलगायत भनेर वितरण गर्ने देखिएको बताउनु भयो । उहाँले विनियोजन गरिएको बजेटको कति प्रतिशत उपलब्धी हुने भन्ने यकिन नगरी बजेट आएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले नेपालमा उत्पादन न्युन हुँदै गएको र भएको लगानी पनि ठिक ठाउँमा नगएका कारण आर्थिक वृद्धिमा अपm्ठ्यारो अवस्था बन्दै गएको बताउनु भयो । उहाँले तलवभत्ता र सामाजिक सुरक्षालगायतमा हुने लगानी उच्च रहेको र पुँजीगत खर्चलाई पनि प्राथमिकिकरण नगरी बजेट आएको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटले निजी क्षेत्रका र अर्थतन्त्र चलायमान हुन रोक्ने समस्याहरुलाई नहेरेको बताउनु भयो ।

उहाँले पुराना परियोजनामा बजेट नआई बिना तयारी र डिजाईन बजेट खन्याईएको बताउनु भयो । उहाँलेबजेट अर्थ, शहरी र भौतिक मन्त्रालयमा मात्रै बजेट थपिएको बताउनु भयो । उहाँले नेपाली युवालाई स्वदेशमै रोक्नुपर्नेमा झन बाहिर पठाउनेगरी विनाधितो कर्जा दिने प्रक्रिया अघि बढेको बताउनु भयो ।

३१. बजेटमा नीतिगत स्थिरता आवश्यकः निजी क्षेत्र
सरकारले ल्याउने हरेक वर्षको बजेटमा नीतिगत स्थिरता आवश्यक रहेको निजी क्षेत्रले बताएको छ ।

आईतवार काठमाडौंमा इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी नेपाल (इम्सन) ले आयोजना गरेको पोस्ट बजेट छलफलमा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल,नेपाल चेम्बर अफ कमर्स कमलेशकुमार अग्रवाल र नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले नीति परिमार्जन नभई बजेटमा नीतिगत स्थिरता आवश्यक रहेको बताएका हुन् । उनीहरुले हरेक वर्ष बजेटमार्फत सरकारले नीतिहरु परिमार्जन गर्दा उद्योगी व्यवसायीहरुलाई मार पर्ने गरेको भन्दै निजी क्षेत्रका लागि स्थिर नीति आवश्यक रहेको बताए । उद्योगी व्यवसायीहरुले सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री स्थिर नीति बनाए मात्रै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च हुने बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रका लागि स्थिर नीतिको आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । उहाँले बजेट आउँदा एक राजनीतिक पार्टीले अघि सारेका नीतिहरु अर्काे पार्टीको सरकार आउँदा परिवर्तन हुने प्रवृत्तिले निजी क्षेत्र निरास रहेको भन्दै यस्तो पद्धतिको अन्त्य हुन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले राजनीतिक दलहरुले अर्थतन्त्रको एजेण्डालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो । अध्यक्ष ढकालले बजेटमार्फत नयाँ चरणको आर्थिक सुधार हुनुपर्छ भनेर सुझाव दिएका कारण बजेटमा निजी क्षेत्रका केहि सुझावहरु समेटिएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले नीतिहरुमा स्थायित्व कायम नगरेकै कारण धेरै उद्योगी व्यवसायीहरु पलायन हुनुपर्ने अवस्था आएको बताउनु भयो । उहाँले निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरुलाई माथि उकास्न सरकारले बजेटमार्फत निश्चित कोष बनाउन जरुरी रहेको बताउनु भयो ।

नेपाल चेम्बर अफ कर्मिका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले व्यवसायीको मनोबललाई गिराएर राजश्व संकलन वृद्धि हुन नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले हरेक वर्ष करका दर हेरफेर गर्ने भन्दा पनि नीतिगत स्थिरता कायम गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले हरेक वर्ष नीतिहरु परिमार्जन गर्दा निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएकाले अस्थिर नीतिले निजी क्षेत्रको मनोबल उकालो लाग्न नसक्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले पछिल्लो समय सरकारले राजश्व संकलनको लक्ष्य ठूलो लिएपनि सोही अनुसार व्यवसायीको आत्मबलमा ठेस पुग्ने काम गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले व्यवसायीहरुको मनोबल राज्यले बनाउँदा राज्यलाई नै राजश्व संकलनमा असर परेको बताउनु भयो । उहाँले आलु प्याजमा लागेको भ्याटका कारण व्यवसायीले नेपाली र विदेशी प्याज छुट्याउन मुस्किल भएको अवस्थामा सरकारले भ्याट हटाउन स्वागतयोग्य काम गरेको बताउनु भयो ।
अध्यक्ष अग्रवालले बजेटले मुलुकमा आयात प्रतिस्थापन र निर्यात बढाउने नीति लिन सकारात्मक रुपमा लिएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँले नक्कली भ्याट विल जारी गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्ने भन्दै उद्योगसँग सम्बन्धितसबैलाई यसमा जोड्न नहुने बताउनु

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले उद्योग, व्यवसायमैत्री कानूनहरु समयानुकुल परिवर्तन गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले बजेटले नयाँ सुधारको कार्यक्रम अघि बढाउने कार्यक्रमले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने बताउनु भयो । उहाँले यो कार्यक्रमबाट पर्यटन उद्यमशिलता बढाई मुलुकमा रोजगारी सिर्जना गर्ने लगायतका क्रियाकलापहरु बजेटका समेटिनु सकारात्मक भएको बताउनु भयो । उहाँले विभिन्न ऐन तथा नियमावलीमा समायनुकुल परिवर्तन गर्ने कुरालाई बजेटले समेटेकाले स्वागत गरिएकोसमेत बताउनु भयो । अध्यक्ष अग्रवालले बजेटमा भनिएका नयाँ र सुधारात्मक कानूनहरु तत्काल ल्याउनुपर्ने भन्दै सूचना प्रविधिलाई जोड दिएर गरिएको घोषणाका कारण निजी क्षेत्र उत्साहित रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले पछिल्लो समय उद्योगीको मनोबल गिरेको बताउँदै बजारमा मन्दी छाएको र यही बेलामा सरकारले बजेटमार्फत केही वस्तुको कर बढाइदिँदा झन समस्या थपिएको बताउनु भयो । उहाँले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनेगरी बेलैमा नसोचे बजेटमा घोषणा गरिएअनुरुपको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न अपm्ठ्यारो हुनसक्ने आँकलन गर्नुभयो ।