आज दिनभरका २९ समाचार

काठमाडौँ : १. ललितपुर महानगरको ‘सुन्दर ललितपुर नगरी, घर घरमा नगर प्रहरी’ अभियान शुरु
ललितपुर महानगरपालिकाले ‘सुन्दर ललितपुर नगरी, घर घरमा नगर प्रहरी’ भन्ने नारासहित नगरवासीका गुनासो, सुझाव र समस्या तत्काल सम्बोधन गर्ने भएको छ ।

बिहीवार ललितपुरमा एक कार्यक्रमबीच महानगरपालिकाले ‘सुन्दर ललितपुर नगरी, घर घरमा नगर प्रहरी’ अभियानको शुभारम्भ गरेको हो । शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै नगरप्रमुख चिरिबाबु महर्जनले घरघरमा नगरप्रहरी अभियानका बहुआयामिक फाइदा रहेको बताउनु भयो । उहाँले यस अभियानले जनप्रतिनिधिहरु चुनावको निमित्त भोट माग्न मात्रै घरमा पुग्ने र त्यसपछि हराउने भन्ने जनताको गुनासो सम्बोधन हुने बताउनु भयो । उहाँले नागरिकहरुले दुःखका कुराहरु नगरप्रहरीमार्फत जनप्रतिनिधिहरुलाई सुनाउनसक्ने बताउनु भयो । नगर प्रहरीको उदाहरणीय कदमले नगरवासीको महानगर प्रतिको सम्बन्ध अझ प्रगाढ हुने उहाँको विश्वास छ । यस योजनाअन्तर्गत दैनिक पचास जना नगर प्रहरी हरेक वडामा खटिनेछन् ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘घरघरमा नगरप्रहरी भन्नासाथ यसका बहुआयामिक फाइदा छन् । धेरै आयामहरु छन् । त्यसमध्येमा पनि हामी जनप्रतिनिधिहरु चुनावको निमित्त घरमाभोट माग्न आउने त्यसपछि हराउने भन्ने आरोप पनि हराउनेछ । भेटेर सुखदुःखका कुराहरु भन्न भन्न नपाउँदै गर्दा नगरप्रहरीसँग समन्वय गरेर ति कुराहरु उहाँहरुले व्यक्त गर्न सक्नुहुनेछ । यो विषयमा प्रत्येक हप्ता म ब्रिफिङ लिनेछु । ’

प्रमुख महर्जनले आफूले हरेक हप्ताको एक दिन नागरिकहरुको गुनासा र सुझावहरुबारेमा बिफ्रिङ लिने बताउनु भयो ।

२. मेयर साहको शैली काँग्रेसले समर्थन गर्नु भनेको गणेशमान र कृष्णप्रसाद भट्टराईको अपमान होः महेश बर्तौला
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहको शैलीलाई काँग्रेसले समर्थन गर्नु गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोईरालामाथिको अपमान भएको बताउनुभएको छ ।

बिहीवार संसद भवन बाहिर कुरा गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले काठमाडौं महानगरका प्रमुख साहबाट भइरहेको काम स्वभाविक प्रकृतिको नभएको बताउनु भयो । उहाँले सामाजिक सञ्जालमा मेयर साहले विभिन्न स्ट्याटसहरु लेखेर नकारात्मक पथमा समाजलाई हिँडाउने काम गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले देश, लोकतन्त्रका लागि लडेको नेताहरुको बारेमा मेयर साहको टिप्पणी तल्लो स्तरको रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘जुन तरिकाको शैली महानगरका मेयरबाट भइरहेको छ, त्यो मेयरको हैसियतबाट स्वभाविक प्रकृतिको प्रश्तुतीहरु होइन । सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा जुन प्रकारको टिका टिप्पणी र तल्लो स्तरको अभिव्यक्तिहरु आइरहेको छ । स्ट्याटसहरु लेखेर जसरी उहाँले समाजलाई नै नकारात्मक पथमा हिँडाउने गरी उद्वेलित गर्ने प्रयत्न गर्दै हुनुहुन्छ । शिर्षस्थ नेताहरु जसले देशका लागि लड्नुभयो, लोकतन्त्रका लागि लड्नुभयो, उहाँहरुले गरेको त्याग, तपस्या जेलनेल त्यो यातनालाई मजाकको विषय बनाएर जे प्रश्तुती मेयरबाट भइरहेको छ, त्यो कुरा ठिक छ भनेर यदि नेपाली काँग्रेसका महामन्त्रीज्युले भन्नुहुन्छ भने यो त गणेशमान, गिरिजाप्रसाद, कृष्णप्रसाद भट्टराईमाथिको अपमान हो । यो व्यवस्था ल्याउनका लागि लडेका सबैको लागि अपमान हो । नेपाली काँग्रेस यस्तै अस्थिरताको बीचमा प्रवेश गर्ने र त्यसबाटै खेल्ने र त्यसबाटै आफ्नो दाउपेच र स्वार्थमा खेल्न खोजेको त होइन भन्ने शंका छ ।’
उहाँले काँग्रेस अस्थिरतामा प्रवेश गरेर स्वार्थमा खेल्न खोजिरहेको आरोप लगाउनु भयो ।

३. मिथिलाञ्चलमा वटसावित्री पर्व मनाइयो
मिथिलाञ्चलमा बिहीवार वटसावित्री अर्थात वरसाइत पर्व मनाइएको छ ।

विवाहित महिलाहरुले मनाउने यो पर्वलाई लिएर वर भएको ठाउँमा महिलाहरुको पूजाका लागि बिहानैदेखि भीड लागेको छ । पर्वमा महिलाहरु नयाँ सारी साया, ब्लाउज, लहठी, श्रृंगारका समानका अतिरिक्त पूजाको सामग्री किन्ने गर्दछन् । नव विवाहित महिलाहरुका लागि यस पर्वमा बेहुलाको घरबाट पूजाको सामग्रीका अतिरिक्त पाहुर समेत आउने गर्दछ । वटसावित्री पर्वलाई नारीत्व रक्षा, सन्तान प्राप्तिमा सहयोग गर्ने पर्वको रुपमा लिइने गरिन्छ । मिथिला संस्कृतिमा यो पर्व आदर्श नारीत्वको प्रतीक बनेको छ । यो पर्व मिथिलाञ्चलमा प्रत्येक वर्ष जेष्ठ महिनाको औँसी तिथिमा मनाइने गरिन्छ । हिन्दु धर्ममा पीपलको बोट जस्तै बरको बोटको पनि उत्तिकै महत्व रहेको छ । वरको बोटमा भगवान व्रह्मा, विष्णु र महेशको वास हुने पुराणहरुमा स्पष्ट भनिएको छ । यस वृक्ष मुनी बसेर पूजा, व्रत कथा आदि सुन्दा मनोकामना पूर्ण हुने जनविश्वास रहेको छ । वरको बोट आफ्नो विशालताका लागि प्रसिद्ध छ ।
दार्शनिक दृष्टिबाट बरको बोट दीर्घायु तथा अमरत्व बोधको प्रतिकको रुपमा स्वीकार गरिएको छ । वरको बोट ज्ञान र निर्वाणको पनि प्रतिक मानिएको छ । भगवान बुद्ध यही वृक्ष मुनी ज्ञान प्राप्त गरेका थिए । वरको वृक्ष मुनी श्रीमानको दीर्घायुका लागि पूजा गर्नु यस पर्वको अंग बनेको छ । महिलाहरुले व्रत पूजा गरी कथा सुनेर वरको वृक्षमा सुतीको धागो बाँध्ने गर्दछन् । जनकपुर ४ की मिक्की झाले यो पर्वको तयारी केही दिन अगावैदेखि शुरु गरेको बताउनु भयो ।

वरसाइत पर्वलाई सावित्री तथा सत्यवानको कथासँगै जोडिएको छ । सावित्रीलाई हिन्दु संस्कृतिमा ऐतिहासिक चरित्र मानिएको छ । सावित्रीको अर्थ वेद माता गायत्री र सरस्वती पनि हो । सावित्रीको जन्म समेत विशिष्ट परिस्थितिमा भएको थियो ।

४. भारतीय समकक्षीको शपथग्रहणमा प्रधानमन्त्री दाहलले भारत जानुहुने
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको शपथग्रहण समारोहमा सहभागी बन्न भारत भ्रमण गर्नुहुने भएको छ ।

बिहीवार सिंहरदरबास्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले प्रधानमन्त्री दाहँलले भारतका प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहण समारोहमा सहभागिता जनाउने निर्णय गरेको हो । बैठकपछि निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारले लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने, हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगको अध्यक्ष पदमा नरेन्द्र भण्डारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको महाप्रवन्धक पदमा पदम वलीलाई नियुक्त गर्ने, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको नयाँ ह्याडवर्क, थप संरचना मेलम्ची नदीको माथिल्लो तटीय क्षेत्रको उपयुक्त स्थानमा निर्माण गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृत दिने निर्णय गरेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदमा तेजबहादुर राईलाई तोक्ने, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ४९ को उपदफा १ बमोजिम यसैसाथ संलग्न सूचि बमोजिमका ५२ रोगहरुलाई संक्रामक रोगमा सूचिकृत गर्ने गरेको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्युले भारतका प्रधानमन्त्रीज्युको शपथग्रहण समारोहमा सहभागिता जनाउने निर्णय गर्नुभएको छ । जानको लागि आवश्यक टोली निर्माण गर्ने ।
लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने ।
हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगको अध्यक्ष पदमा श्री नरेन्द्र भण्डारीलाई नियुक्त गर्ने ।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको महाप्रवन्धक पदमा पदम वलीलाई नियुक्त गर्ने ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको नयाँ ह्याडवर्क, थप संरचना मेलम्ची नदीको माथिल्लो तटीय क्षेत्रको उपयुक्त स्थानमा निर्माण गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृत दिने ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदमा तेजबहादुर राईलाई तोक्ने ।
जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ४९ को उपदफा १ बमोजिम यसैसाथ संलग्न सूचि बमोजिमका ५२ रोगहरुलाई संक्रामक रोगमा सूचिकृत गर्ने ।
जीवनाषक विषादी सम्बन्धी नियमावली पारित भएको छ ।
ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी पहिलो संशोधन नियमावली स्वीकृत गरिएको छ ।
भारत, अमेरिका, कतार, बेलायत, साउदी अरब, दक्षिण कोरिया, मलेसिया, स्पेन, पोर्चुगल, डेनमार्क र इजरायलका राजदुतहरुलाई फिर्ता बोलाउने ।’

सरकारले जीवनाषक विषादी सम्बन्धी नियमावली पारित गरेको छ । त्यस्तै ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी पहिलो संशोधन नियमावली स्वीकृत गरेको छ । सरकारले भारत, अमेरिका, कतार, बेलायत, साउदी अरब, दक्षिण कोरिया, मलेसिया, स्पेन, पोर्चुगल, डेनमार्क र इजरायलका राजदुतहरुलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ ।

 

५. गिरिबन्धु टि स्टेट प्रकरणमा छानबिन आयोग बन्नुपर्छः काँग्रेस सांसद केसी
नेपाली काँग्रेसका सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले गिरिबन्धु टि स्टेट प्रकरणमा छानबिन आयोग माग गर्नुभएको छ ।

बिहीवार संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उहाँले गिरिबन्धु टि स्टेट प्रकरणमा छानबिन आयोग बन्नुपर्ने काँग्रेसको चाहना रहेको बताउनुभएको हो । उहाँले गिरिबन्धु टि स्टेटबारे सबै कुरा बाहिर आउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले गिरिबन्धु टि स्टेटको सत्यता बाहिर ल्याउनुपर्नेमा काँग्रेस स्पष्ट रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘गिरिबन्धु टि स्टेटमा ३४४ रोपनी जग्गामा जुन किसिमले त्यसको कुरा आयो । त्यसको सत्यता बाहिर आउनुपर्छ भन्नेमा नेपाली काँग्रेस स्पष्ट छ । नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ५१ बिगाह र १९ बिगाह काँग्रेसले नै बेचेको हो भन्नुभएको छ । त्यो सम्बन्धमा क्लियर हुनुपर्छ । यसमा छानबिन आयोग बन्नुपर्छ भन्ने नेपाली काँग्रेसको चाहना छ ।’
उहाँले नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ५१ र १९ बिगाह गिरिबन्धु टि स्टेटको जग्गा काँग्रेसले बेचेको आरोप लगाउनुभएको बारेमा पनि स्पष्ट हुन छानबिन आयोग बन्नुपर्ने बताउनु भयो ।

६. केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक टुंगोमा पु¥याउने गरी जुटेका छौँः मन्त्री गिरी
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि संशोधन परेका मन्त्रालयसँग छलफल शुरु गर्नुभएको छ ।

बिहीवार मन्त्रालयमा मन्त्री गिरीले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि विषयगत रुपमँ छलफल गर्नुभएको हो । छलफलका क्रममा उहाँले विधेयकमा सहमति जुट्न नसकेका मन्त्रालयका मन्त्रीहरुसँग छलफल गरेको बताउनु भयो । उहाँले १० वटा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विधेयकहरुमा संसदको समितिमा सहमति नजुटेकाले सोही विषयमा छलफल गरेको बताउनु भयो । उहाँले छिटै नै छलफललाई टुंग्याएर केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई टुंगोमा पु¥याउने गरी काममा जुटेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको छलफलको क्रममा छौँ । संसदको समितिमा यस विषयमा छलफल हुने क्रममा माननीयज्युहरुको बीचमा जति विषयमा जति मन्त्रालयका संशोधनहरुमा सहमति जुट्यो त्यो सहमतिबाट नै अघि बढिसकेको अवस्था छ । जुनजुन मन्त्रालयको सम्बन्धित विधेयकमा सहमति जुट्न सकेको अवस्था छैन, त्यस सम्बन्धमा छलफल गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव ज्यु, मन्त्रीज्युहरु र मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई बोलाएर छलफल गरेका छौँ । त्यसमा कुन कुन मन्त्रालयले परेका संशोधनहरुमा वर्न गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारेमा छलफल चलिरहेको छ । १० वटा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विधेयकहरुमा संसदको समितिमा सहमति जुटि नसकेको हुनाले १० वटा मन्त्रालयका मन्त्रीज्युहरु र पदाधिकारीहरुसँग छलफलमा छौँ । छिटै नै यो छलफललाई टुंग्याएर केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई टुंगोमा पु¥याउने गरी काममा जुटेका छौँ ।’

मन्त्री गिरीले सरकारले संसदमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक दर्ता गर्न लागेको र सो विधेयकमा समावेश भएका विषयसँग सम्बन्धित मन्त्रीसँग छलफल गरेको बताउनु भयो । मन्त्री गिरीले श्रम तथा रोजगार मन्त्री डोलप्रसाद अर्याल, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा र ऊर्जा, जलस्रोत र सिंचाईमन्त्री शक्ति बस्नेतसँग छलफल गर्नुभएको हो । आज नै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप यादव र खानेपानीमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईसँग पनि छलफल गर्ने बताउनु भयो ।

७. अब वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी मागपत्र प्रमाणीकरण अनलान प्रणालीमार्फत हुने
वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी मागपत्र प्रमाणीकरण अनलान प्रणालीमार्फत गर्ने कार्यको शुभारम्भ भएको छ ।

बिहीवार काठमाडौंमा एक कार्यक्रमबीच उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी मागपत्र प्रमाणीकरण कार्य अनलान प्रणालीमामार्फत गर्ने कार्यको शुभारम्भ गर्नुभएको हो । कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारीलाई थप व्यवस्थित बनाउन परराष्ट्र मन्त्रालय र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय गरेर काम गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले वैदेशिक रोजगार विभागसँग समेत समन्वय गरी कन्सुलर सेवा विभागले निर्माण गरेको अनलाइन मागपत्र प्रमाणीकरण प्रणालीको आजबाट कार्यान्वयन भएपश्चात सम्बन्धित मुलुकका रोजगारदाता कम्पनीले नेपालबाट कामदार लैजान नेपाली नियोग समक्ष अनलाइनबाट आवेदन गर्ने र आवेदन स्वीकृति भएपछि मात्र राजश्व रकम भुक्तानी कार्य हुने बताउनु भयो । उहाँले तत्पश्चात उक्त मागपत्रहरु अनलाइनबाट नै वैदेशिक रोजगार विभागको प्रणालीमा आइपुग्ने र वैदेशिक रोजगारी विभागले रुजु गरी आवश्यक श्रम स्वीकृति प्रदान हुने बताउनु भयो । उहाँले यस व्यवस्थाबाट सम्बन्धित रोजगार दाता कम्पनी, व्यक्ति एवं छनोट गर्ने कम्पनी लगायत सबैले आफ्नै घर वा कार्यालयबाट माग पत्र प्रमाणीकरणका सबै प्रक्रिया अनलाइनबाट नै पूरा गर्नसक्ने, आफ्नो आवेदनको प्रगति विवरण हेर्नसक्ने, कुनै कागजात तथा विवरण नपुगे अनलाइनबाट नै अपडेट गर्नसक्ने, विचौलियाजन्य कार्य निरुत्साहित भइ कार्यालयमा भीडभाड नहुने, रोजगारदाता र श्रमीक छनोट गर्ने एजेन्सी लगायतका विवरणहरु सुरक्षित रहने बताउनु भयो । उहाँले रिहाद बाहेक अन्य राजदुतावासमा यसअघि मागपत्र प्रमाणीकरण नहुने गरेको पनि बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘वैदेशिक रोजगार विभागसँग समेत समन्वय गरी कन्सुलर सेवा विभागले निर्माण गरेको अनलाइन मागपत्र प्रमाणीकरण प्रणालीको आजबाट कार्यान्वयन भएपश्चात सम्बन्धित मुलुकका रोजगारदाता कम्पनीले नेपालबाट कामदार लैजान नेपाली नियोग समक्ष अनलाइनबाट आवेदन गर्ने र आवेदन स्वीकृति भएपछि मात्र राजश्व रकम भुक्तानी कार्य हुन्छ । तत्पश्चात उक्त मागपत्रहरु अनलाइनबाट नै वैदेशिक रोजगार विभागको प्रणालीमा आइपुग्ने र वैदेशिक रोजगारी विभागले रुजु गरी आवश्यक श्रम स्वीकृति प्रदान गर्दछ । यस व्यवस्थाबाट सम्बन्धित रोजगार दाता कम्पनी, व्यक्ति एवं छनोट गर्ने कम्पनी लगायत सबैले आफ्नै घर वा कार्यालयबाट माग पत्र प्रमाणीकरणका सबै प्रक्रिया अनलाइनबाट नै पूरा गर्नसक्ने, आफ्नो आवेदनको प्रगति विवरण हेर्नसक्ने, कुनै कागजात तथा विवरण नपुगे अनलाइनबाट नै अपडेट गर्नसक्ने, विचौलियाजन्य कार्य निरुत्साहित भइ कार्यालयमा भीडभाड नहुने, रोजगारदाता र श्रमीक छनोट गर्ने एजेन्सी लगायतका विवरणहरु यसमा सुरक्षित रहन्छ ।’

कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले अनलाइन प्रणालीले श्रमीकहरुको हक र हितको लागि साथै रोजगारदाता कम्पनीहरुलाई नियन्त्रण र उहाँहरुलाई सहजीकरणका लागि महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले स्यालरीको करेन्सी नेपाली वा युएस डलरमा राख्न सुझाव दिनुभयो । स्यालरी राख्ने प्रणालीमा अंग्रेजी भए अमेरिकन छलर र मिलेसम्म नेपालीमा नै राख्न सुझाव दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यसले श्रमीकहरुको हक र हितको लागि साथै रोजगारदाता कम्पनीहरुलाई नियन्त्रण र उहाँहरुलाई सहजीकरणका लागि यसले अत्यन्त महत्वपूर्ण भुमिका खेल्नेछ । फेसिममा हामीले ब्ल्याक लिस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, अचानक गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारणले त्यो अचानक हामीले ब्ल्याक लिस्टेड गरेका नेपालको संस्थाहरु होला वा विदेशी संस्थाहरु होलान् । ति संस्थाहरु हामीले गर्ने बित्तिकै, श्रम मन्त्रालयले गर्ने बित्तिकै यो सिस्टममा अटोमेटिक नआउने हुन्छ वा हुँदैन त्यसमा स्पष्ट होस्, नआउने छ भने आउने बनाइयोस्, यो अटो नै हुनुपर्छ । स्यालरीको करेन्सी त्यही देशको माथि सेलेक्ट गरेको पैसामा देखाउँछ होला, त्यस कारण हामीले नेपाली रुपैयाँमा पनि बुझ्न पर्ने भएकाले त्यो दिनको अटोमेटिक रेट राख्न मिल्छ । यदी त्यो मिलेन भने युएसए डलरमा मिल्छ । स्यालरी राख्ने सिस्टममा अंग्रेजीमा देखाउने भए युएसडीमा र नत्र नेपाालीमा होस् । हाम्रो नियोगहरुका जसले यो प्रयोग गर्नुहुन्छ, यसमा उहाँहरुलाई टे«निङ गरेर काम शुरु भन्दाअघि नै सिकाउनु पर्छ ।’

उहाँले यस प्रणालीको शुभारम्भ नेपाली राजदुतावास अबुधाबीबाट गरिएको र अब क्रमैसँग छिटै अन्य नेपाली राजदुतावासहरुबाट समेत अनलाइन प्रणालीमार्फत वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्रको प्रमाणिकरण हुने व्यवस्था गर्न लागिएको बताउनु भयो ।

 

८. अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धन (आइ एस ए) को स्थापनासँग सम्बन्धित सम्झौताको प्रक्रिया उल्टो भयोः सांसदहरु
नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले कुनैपनि सन्धी गर्दा आवश्यक छ की छैन भन्ने अध्ययन गरेर मात्रै गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले प्रतिनिधि सभामा प्रश्तुत गर्नुभएको अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धन (आइ एस ए) को स्थापनासँग सम्बन्धित सम्झौताको प्रावधानमाथीको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धन (आइ एस ए) भारत र फ्रान्सको सहयोगमा स्थापना भएको बताउनु भयो । उहाँले यस सन्धीबाट नेपालले धेरै भन्दा धेरै फाइदा लिन सक्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सन्धीमा नेपाल सामेल हुनु उपयुक्त र नेपालका लागि फाइदाजनक रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धन (आइ एस ए) भारत र फ्रान्सको सहयोगमा स्थापना भएको हो । यसमा पनि संसारमा एउटा प्रतिष्पर्धा छ । त्यो प्रतिष्पर्धाबाट हामीले फाइदा उठाउनुपर्छ । खासगरी सोलारमा सबैभन्दा अगाडि र छिटो विकास गर्ने देश चीन हो । जसको सोलारको गुणस्तर पनि राम्रो र मूल्य पनि सस्तो छ । त्यसकारण त्यसको बजार अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुगेको छ । सौर्य उर्जाको उत्पादन संसारभर नै बढ्दै गएको छ र नेपालमा पनि सौर्य शक्तिबाट बिजुली उत्पादनको सम्भावना राम्रो छ । यो सन्धीमा नेपाल सामेल हुनु उपयुक्त र नेपालका लागि फाइदा पनि छ । तर विश्वव्यापी रुपमा देखापरेको प्रतिष्पर्धाबाट नेपालले फाइदा लिनुपर्छ । यो गठबन्धनमा पनि हामी हतारमा सामेल भयौँ । कुनैपनि सन्धी हाम्रा लागि आवश्यक छ की छैन, त्यसमा अध्ययन गरेर मात्रै सन्धी गर्नुपर्छ ।’
छलफलमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद माधव सापकोटाले अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धनको स्थापनासँग सम्बन्धित सम्झौता प्रक्रियागत रुपमा उल्टो भएको बताउनु भयो । उहाँले प्रक्रियाका रुपमा उल्टो भएपनि मग्र स्थितिका हिसावले अति आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले सन्धीलाई संसदले पास गरेर कार्यान्वयनको दिशामा लैजानुपर्ने पर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रक्रियाका हिसावले पहिला हाम्रो संसदमा गहन छलफल गरेर ति सुझावहरुका आधारमा सम्झौता गर्दा प्रक्रियागत हिसावले सुल्टो हुन्थ्यो । तर पनि सम्झौता भइसकेको छ, गत चैत्र ५ गते यही संसदमा हामीले सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिएका थियौँ । प्रक्रियाका हिसावले यो उल्टो भएपनि आजको समग्र स्थितिका हिसावले अति आवश्यक छ । संसदले पास गरेर कार्यान्वयनको दिशामा लैजानुपर्छ ।’
छलफलमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद अम्मरबहादुर थापाले अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धनको स्थापनासँग सम्बन्धित सम्झौता स्वागतयोग्य रहेको बताउनु भयो । उहाँले सन्धीमात्रै गरेर नहुने भन्दै उहाँले गतिका साथ अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यो स्वागतयोग्य छ । राष्ट्रलाई उत्पादनमा लगाउनुपर्छ । यो सन्धी मात्रै पास गर्ने हो की गतिका साथ अघि बढ्ने हो ? यो शंकास्पद नै छ । यो पास होस्, यसका पक्षमा छौँ तर यो देशलाई अहिले पनि जलश्रोतको धनी देश भन्ने र लोडसेडिङमा परेको प¥यै गर्ने । यही सदनमा गुञ्जायमान छ । यस्तो गर्मीमा जनताले लोड सेडिङ खेपिरहनुभएको छ ।’
उहाँले नेपाल जलश्रोतको धनी देश भएपनि अहिले लोड सेडिङ बढिरहेको भन्दै गुनासो गर्नुभयो ।

९.७ वर्षपछि जसपा, नेपाल मधेसको सत्ताबाट बाहिरियो
मुख्यमन्त्री यादवले पाउन सकेनन् विश्वासको मत
मुलुकमा संघियता आएपछि गठन भएको मधेस सरकारबाट जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल मधेसको सत्ताबाट बढारिएको छ ।

लगातार ७ वर्षदेखि मधेसको सत्ता सम्हाल्दै आएको जसपा, नेपाल मधेस सरकारबाट बढारिएको हो । मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले मधेसको प्रदेश सभाबाट बुधवार विश्वासको मत गुमाएपछि मधेसको सत्ताबाट जसपा, नेपाल बाहिरिनु परेको हो । बुधवार विश्वासको मतका लागि बसेको मधेस प्रदेश सभा बैठकमा बहुमत प्रदेश सभा सदस्यले मुख्यमन्त्री यादवको विपक्षमा मतदान गरेका हुन् । यादवको पक्षमा ५० प्रदेश सभा सदस्यले मतदान गरे भने विपक्षमा ५३ प्रदेश सभा सदस्यले विपक्षमा मतदान गरे । बुधवारको बैठकमा १ सय ३ प्रदेश सभा सदस्य उपस्थित भएका थिए ।
१ सय ७ सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार जोगाउनका लागि ५४ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन आवश्यक हुन्छ ।

१०. ‘डान्स च्याम्पियन सिजन २’ जेठ २७ गतेदेखि प्रशारण हुने
डान्सिङ रियालिटी शो ‘डान्स च्याम्पियन सिजन २’ जेठ २७ गतेदेखि प्रशारण हुने भएको छ ।

बिहीवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी यसबारेमा जानकारी गराइएको हो । शो एपिवान टेलिभिजनमार्फत प्रशारण हुने आयोजक आईडिए स्टुडियोले बताएको छ । सिजन टु मा सोलो, डुयल, ट्रियो र ग्रुपमा समेत प्रश्तुति गर्न पाइने बताउनु भयो । प्रिमियरदेखि फिनालेसम्म निर्णायकको भिट्टो पावर लगाउनसक्ने व्यवस्था रहेको बताइएको छ । शोको लागि अडिसन राउण्ड सकिसकेको छ । कार्यक्रममा बोल्दै चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसीले गीत, संगीत, नृत्य र अभिनय सबै कलाकारिताका एक अर्काका परिपूरक भएको बताउनु भयो । उहाँले अहिले पनि अवसर पाए नृत्य सिक्न मन रहेको बताउनु भयो । उहाँले चलचित्रका लागि अहिले नृत्य सिक्नु अनिवार्य नै भइसकेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘गीत, संगीत, नृत्य र अभिनय यि सबै कलाकारिताका एक अर्काका परिपूरक हुन् । हाम्रो पालमा जब म कलाकार बन्न आएको थिएँ । त्यतिबेला यस्तो डान्स रियालिटी शो खासै थिएन । कहाँ सिक्ने होला भन्ने थियो । डान्स स्कुलहरु थिएनन् । चाहेर पनि डान्स सिक्न पाइन । अझै पनि मौका पाएँ भने सिक्ने कोशिस गर्दछु । डान्स फिल्मको लागि कम्पलसरी नै भइसकेको छ ।’

‘डान्स च्याम्पियन सिजन २’ सिपमा कुनैपनि उमेरकाले सहभागिता जनाउनसक्ने आयोजकले बताएको छ ।

११. अस्ट्रेलियाको न्युनतम पारिश्रमिक ३.७५ प्रतिशतले बढ्ने
अस्ट्रेलियाको न्युनतम पारिश्रमिक जुलाईको शुरुदेखि ३.७५ प्रतिशतले बढ्ने औद्योगिक सम्बन्ध न्यायाधिकरण फेयर वर्क कमिसनले फैसला गरेको छ । जुलाई १ देखि, न्युनतम ज्याला २३.२३ अस्ट्रेलियन डलर (१५.४७ अमेरिकी डलर) प्रति घण्टा बाट बढेर २४.१० अस्ट्रेलियन डलर (१६.०५ अमेरिकी डलर) प्रति घण्टा, वा ९१५.९० अस्ट्रेलियन डलर (६०९.९९ अमेरिकी डलर) प्रति हप्ता ३ घण्टाको आधारमा बढ्नेछ । आयोगका अनुसार अस्ट्रेलियाली श्रमशक्तिको २०.७ प्रतिशत वा करिव २६ लाख मानिसलाई न्युनतम ज्याला दर दिइन्छ । प्रवाह–अन प्रभावहरूको लेखांकनपछि न्यूनतम पारिश्रमिकमा वृद्धिले सबै अस्ट्रेलियाका कर्मचारीहरूको एक चौथाईलाई असर गर्ने अनुमान गरेको छ । आयोगले न्यूनतम पारिश्रमिकलाई मुद्रास्फीति दरभन्दा धेरैले बढाउनु उपयुक्त नभएको बताएको छ । अप्रिलसम्मको १२ महिनामा मुद्रास्फीति ३.६ प्रतिशतले बढेको अस्ट्रेलियन ब्युरो अफ स्ट्याटिस्टिक्सले मेमा जनाएको छ । ट्रेजरी प्रक्षेपणका अनुसार सन् २०२४ को अन्त्यसम्ममा मुद्रास्फीति ३ प्रतिशतभन्दा तल झर्ने लक्ष्य छ ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचर सामग्री ।

१२. इजरायल उत्तरी क्षेत्रमा तिब्र कारबाहीका लागी तयार छः नेतान्याहु
इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले इजरायल उत्तरमा तिब्र कारबाहीको लागि तयार रहेको बताउनुभएको छ । लेबनानी इलाकाबाट हिजबुल्लाहले आक्रमण गरेको उत्तरपूर्वी इजरायली शहर किरियत शमोनाको भ्रमणको क्रममा नेतान्याहूले सो टिप्पणी गर्नुभएको हो । आफ्नो भ्रमणको क्रममा नेतान्याहुलाई वरिष्ठ सैन्य कमाण्डरहरूले यस क्षेत्रको परिचालन अवस्थाको बारेमा जानकारी दिएका थिए ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री ।

१३. इजरायली सेनाद्वारा राफाहमा २ किलोमिटर लामो सुरुङ ध्वस्त
इजरायल डिफेन्स फोर्स (आईडीएफ) ले दक्षिणी गाजापट्टीको रफाहमा एउटा सुरुङ ध्वस्त गरेको जनाएको छ । २ किलोमिटर लामो सुरुङ आतंकवादीहरूले बल निर्माण र आतंककारी गतिविधिका लागि प्रयोग गरेका बताइएको छ । सेनाहरूले धेरै महत्वपूर्ण सुरुङ फेला पारेका थिए । बयानका अनुसार सुरुङमा ब्लास्ट ढोकाहरू थिए, जसमा सेनाले एके—४७ राइफलहरू, एन्टी–ट्याङ्क मिसाइलहरू, विस्फोटकहरू र गुप्तचर सम्पत्तिहरू जस्ता हतियारहरू राखेका थिए ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री ।

१४. इटालीमा अवैध शरणार्थी आगमनमा ६० प्रतिशत कमी
इटालीमा आप्रवासी आगमन सन् २०२३ को सोही अवधिको तुलनामा यस वर्ष अहिलेसम्म ६० प्रतिशतले घटेको इटालीका प्रधानमन्त्री जर्जिया मेलोनीले बताउनुभएको छ । यो प्रवृत्ति उत्तर अफ्रिकी राज्यहरूसँग इटालीको सम्झौताका कारण भएको प्रधानमन्त्रीले बताउनु भयो । शरणार्थीका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय उच्चायुक्तको तथ्याङ्कले मेलोनीको दाबीलाई समर्थन गरेको देखिन्छ । जसमा २१ हजार भन्दा बढी शरणार्थीहरू वर्षको पहिलो पाँच महिनामा इटालीमा आएका छन् । यो गत वर्षको सोही अवधिमा झन्डै ५० हजार ४ सयको तुलनामा ५८.३ प्रतिशतले घटेको हो । मेलोनीले अल्बानियामा नयाँ आप्रवासी आगमनलाई प्रशोधन गर्न एक विवादास्पद सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर गर्नुभयो । शरणार्थी आगमन संख्यामा गिरावटको बारेमा इटालीका प्रधानमन्त्रीको घोषणा उहाँको राजनीतिक दल र अन्य दलहरूले युरोपेली संसदको स्थानीय चुनावमा प्रचार गरिरहेका बेला आएको हो । भोटिङ जुन ६ देखि ९ सम्म हुने तय भएको छ । बसाईसराइको मुद्दा अभियानको तातो मुद्दामध्ये एक हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री ।

१५. मध्य गाजामा इजरायली आक्रमणः ७५ जनाको मृत्यु
मध्य गाजापट्टीका धेरै क्षेत्रहरूमा इजरायली आक्रमणमा कम्तीमा ७५ प्यालेस्टाइनीको मृत्यु भएको छ । सुरक्षा स्रोतहरूका अनुसार इजरायली विमान र तोपखानाले मध्य गाजामा रहेको अल–बुरेइज र अल–मगाजी शरणार्थी शिविर र देइर अल–बालाहको पूर्वमा धेरै स्थानहरूमा आक्रमण गरेका थिए । आवासीय घर र कृषि जग्गालाई निशाना बनाउँदै राति र बिहानसम्म हिंसात्मक हवाई र आक्रमण जारी रहेको स्रोतले जनाएको छ । इजरायली बमबारीका कारण बालबालिका र महिलासहित ७५ प्यालेस्टाइनीको मृत्यु भएको र दर्जनौं घाइते भएको चिकित्सा स्रोतहरूले पुष्टि गरेका छन् । मध्य गाजाको अल–बुरेज शिविरमा इजरायली हवाई र स्थल हमला पछि यो वृद्धि भएको हो ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री ।

१६. यमनको हुथी विद्रोहीद्वारा रेड सी र अरब सागरमा ३ वटा जहाजमाथि आक्रमण
यमनको हुथी समूहले रेड सी सागर र अरब सागर पार गर्ने तीनवटा जहाजमाथि मिसाइल र ड्रोन आक्रमण गरेको छ । हुथी प्रवक्ताले समूहले लाल सागरमा दुईवटा अपरेसनहरू सञ्चालन गरेको बताउनु भयो । दुई कम्पनीहरूले कब्जा गरिएको प्यालेस्टाइन (इजरायल) को बन्दरगाहहरूमा जहाजहरू प्रवेशमा प्रतिवन्ध लगाउने (हुथिस) निर्णयको उल्लङ्घन गरेको उहाँले बताउनु भयो । गत वर्ष नोभेम्बरदेखि हुथी समूहले गाजापट्टीमा प्यालेस्टिनीहरूसँग ऐक्यवद्धता देखाउन लाल सागर पार गर्ने इजरायली–सम्बन्धित जहाजहरूलाई लक्षित गर्दै एन्टी–सिप ब्यालिस्टिक मिसाइलहरू र ड्रोनहरू प्रक्षेपण गर्न थालेका थिए ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री ।

१७. गृहमन्त्री लामिछानेले दलहरुसँग मागे विपद्मा खट्ने स्वयंसेवक
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले राजनीतिक दलहरुसँग प्राकृतिक विपद्को समयमा स्वयंसेवकको भुमिका गर्ने व्यक्तिहरुको विवरण माग गर्नुभएको छ ।

बिहीवार मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य सम्बन्धमा राजनीतिक दलसँग अन्तरक्रिया गर्दै उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले राजनीतिक दलहरुसँग विपद्मा स्वयंसेवा गर्ने व्यक्तिहरुको विवरण माग गर्नुभएको हो । उहाँले मनसुनजन्य विपद्मा स्वयंसेवकहरुको आवश्यक पर्ने उल्लेख गर्दै दलहरुले आफ्नोतर्फबाट कति स्वयंसेवक दिनसक्छन् ? सोही अनुसार मन्त्रालयले योजना बनाउने बताउनु भयो । उहाँले दलहरुले दिने जनशक्तिमध्ये कति जना विपद्मा राहत, उद्धारमा अनुभव भएका हुन्छन्, सो कुरा पनि खुलाउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले राजनीतिक दलहरुको संगठन सबैतिर हुने भन्दै सो संगठनलाई विपद् व्यवस्थापनमा लगाउँदा प्रभावकारी हुने पनि बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुलाई एउटा प्रस्ताव म के राख्न चाहन्छु भने आउँदै गरेको मनसुनजन्य विपद्का लागि गृह मन्त्रालयले स्वयंसेवकको रुपमा तपाईको राजनीतिक दलबाट कति संख्यामा साथीहरुको अपेक्षा गर्नसक्छौँ होला ? तिमध्ये कति राहत, उद्धारमा अनुभव भएका हुनुहुन्छ होला भन्ने कुराको डिटेल यो महिनाको अन्त्यसम्म प्राप्त हुन सक्यो भने हामीले बनाउने योजनामा त्यसको असाध्यै ठूलो भुमिका हुन्छ । त्यो यसपटकका लागि मात्रै हुन्छ । असोज १९ सम्मका लागि सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुले हामीले अपेक्षा गर्नसक्ने यहाँहरुले भन्ने वित्तिकै उपलब्ध गराउन सक्ने जनशक्ति बारे जानकारी गृह मन्त्रालयलाई दिनुभयो भने एकीकृत रुपमा गर्न खोजेको योजनाको लागि मद्दत हुनजान्छ ।’
उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले प्राकृतिक विपद्का बेलामा काम गर्नका लागि राजनीतिक दलहरुको साझा मञ्च बनाउनु आवश्यक रहेको भन्दै यसतर्फ पनि सरकारले सोचेको बताउनु भयो ।
१८. गृहमन्त्रीलाई विश्वप्रकाशको प्रश्न – गिरिबन्धुको फाइल खोल्न तयार हुनुहुन्छ ?
नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले गिरिबन्धु टि स्टेटको फाइल खोल्न तयार हुनुहुन्छ भनि गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रश्न गर्नुभएको छ ।

बिहीवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै महामन्त्री शर्माले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काँग्रेसले ७० बिगाहाको कमिसन खाएको भनेर आरोपित गरेको भन्दै सो उपर छानविन गर्न चुनौती दिनुभएको हो । उहाँले गिरिबन्धुको अनुसन्धान गरेर काँग्रेसलाई दण्डित गर्न चुनौती दिनुभयो । उहाँले फाइल खोल्न तयार हुनुहुन्छ भनि गृहमन्त्रीलाई प्रश्न गर्नुभयो । महामन्त्री शर्माले गृहमन्त्रीले गिरिबन्धु टि स्टेटको सम्बन्धमा फाइल खोल्न होइन बोल्न पनि नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले ओलीले शिक्षामन्त्रीमाथि गरेको टिप्पणी बारेमा समेत पार्टी सभापति समेत रहेका गृहमन्त्रीले बोल्न नसकेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘म यहाँनिर गृहमन्त्रीजीलाई खोज्न चाहान्छु । सत्ता गठबन्धन दलको सबैभन्दा ठुलो अध्यक्षले कांग्रेसले बेचेर ७० बिगाहाको कमिशन खायो भनेर जे आरोप लगाउनुभएको छ । त्यसमाथि अनुसन्धान गरेर कांग्रेसलाई दण्डित गर्न के तपाई गिरिबन्धुको फाइल खोल्नका लागि तयार हुनुहुन्छ ? म जान्दछु खोल्न होइन, बोल्न पनि उहाँ सक्नुहुन्न । बोल्न सक्नुभएको भए शिक्षा मन्त्रीउपरको शब्द फिर्ता लिनुस् पूर्वप्रधानमन्त्रीज्यू उहाँले दमदार ढंगले भन्न सक्नुहुन्थ्यो । नम्रतापूर्वक पनि उहाँले भन्न सक्नुभएन । विवाह कसले को सँग गर्ने त्यो कुरा व्यक्तिको नितान्त व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा हो । अघिल्लो पुस्ताका कोही पनि अग्रज आदरणीय नेताहरुले पछिल्लो पुस्ताका जुनसुकै दलका हुन उदाउँदै गरेको राजनीतिक नेतृत्वलाई निरुत्साहित गर्नुहुन्न । प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।’
महामन्त्री शर्माले काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साहसँग केपी ओली भिडिरहेको भन्दै त्यसरी भिड्नुपरेमा उपमेयर अथवा सम्बन्धित तहका पार्टी प्रतिनिधिलाई लगाउन सुझाव समेत दिनुभयो । उहाँले न्युरोडमा सडकपेटी बढाउनु जरुरी रहेको धारणा राख्दै मेयर बालेन्द्रले ठिक काम गरेका समेत बताउनु भयो । उहाँले मेयर शाहलाई काम गर्न दिनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘काठमाडौंको मेयरसँग कुनै कुरामा भिड्नुप¥यो भने उपप्रमुखलाई भन्दा हुन्छ नि । त्यही तहमा भएका पार्टीका प्रतिनिधिलाई भन्दा हुन्छ नि । तिनले त्यहीँ भने भइगयो नि मेयर साप संयमले बोल्नुस् । जेल बसेका नेताहरुको सम्मान राखेर बोल्नुस् । यो तपाईको शैली बदल्नुस् । तर आफैँ सुरिनु भयो बोल्न । यो प्रकरणमा म केवल यतिमात्रै भन्न चाहान्छु, संघ र स्थानीय तहबीचको द्वन्द्वमा बढी संयमित संघ हुनुपर्छ । न्युरोडमा नागरिकका सुविधाका लागि सडकपेटी बढाउन जरुरी थियो । बालेनले जे गरेका थिए ठिक गरेका थिए । उनलाई त्यहाँ काम गर्न दिइनु पर्छ । संघले यसमा कुनैपनि प्रकारको हस्तक्षेप गर्ने कुराबाट संघ फिर्ता हुनुपर्छ म यो आग्रह गर्न चाहन्छु ।’
त्यस्तै महामन्त्री शर्माले अदालतले निर्दोष सावित गरेपछि पनि क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विश्वकप खेल्न जान नपाएको भन्दै अमेरिका जान नपाउनुमा कहाँ कमजोरी भयो भनि परराष्ट्रमन्त्री र खेलकुदमन्त्रीसँग जवाफ माग गर्नुभयो । उहाँले अदालतले गरेको फैसला सुसूचित गराएर भिसाको लागि वातावरण बनाउनुपर्नेमा सरकारले त्यसो गर्न नसकेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘नेपाली क्रिकेट टिम यसबेला विश्वकपको मैदानमा छ । समग्र नेपाली कांग्रेस पार्टी र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट म हाम्रा उत्साही खेलाडीहरुलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु । हिजो आरोप लागिरहेको बेला शीरमा मुद्दा बोकेर मैदानमा उत्रिनुहुन्न हामी कयौँले भन्यौँ । तर सम्मानित अदालतले निर्दोष साबित गरिसकेपछि यस बेलामा सन्दिप लामिछाने विश्वकपको मैदानमा हाम्रो प्रतिनिधित्व गरेर खेलिरहनुभएको अवस्था हुनुपथ्र्यो । आफ्नो खेलाडीको बारेमा अदालतले गरेको फैसला सुसुचित गरेर उनको भिसाको लागि वातावरण बनाउन सरकारले उचित पहल समयमै गर्नुपर्दथ्यो । यसमा कमजोरी कहाँ रह्यो ? यो किन कमजोरी भयो ? खेलकुदमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री र समग्र सरकारको यस बारेमा म सभामुख महोदयमार्फत ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’
उहाँले सहकारी छानविन विशेष संसदीय समितिले स्वविवेक र तथ्यमा आधारित भएर छानविन गर्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो ।

१९. जनसरोकारका विभिन्न विषयमा सांसदहरुले गराए सरकारको ध्यानाकर्षण
प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसदहरुले जनसरोकारका विभिन्न विषयहरुमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

बिहीवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले जनसरोकारका महत्वपूर्ण विषयहरुमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद अनिशा नेपालीले सरकारी कार्यालयमा भ्रष्टाचार हुने गरेको भन्दै यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । उहाँले स्थानीय सडकहरु राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्न सरकारले बजेट व्यवस्थापन गर्ने गरेपनि खास प्रगति नभएको भन्दै कतिवटा पालिकामा पक्की सडक पुगे भनेर प्रश्न समेत गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘राज्यका मातहतमा रहेका सरकारी कार्यालयहरुमा नै भ्रष्टाचार भएको हुन्छ । म सरकारलाई सोध्न चाहन्छु, सार्वभौम संसदको सर्वोच्चता प्रशासन कसको हितमा प्रयोग हुँदैछ ? आम जनताको, विचौलियको या सिमित नेता वा व्यापारीको ? सरकारले प्रत्येक वर्ष बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको हुन्छ, स्थानीय तहहरु पक्कि सडक सञ्जालबाट नजोडिएका सडकहरु जोड्ने भनेर । तर अहिलेसम्म कुनैपनि स्थानीय तहहरुमा पक्कि सडक हुन सकेका छैनन् । केन्द्रले स्थानीय सडक राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने भनेर पटक–पटक बजेट पनि छुट्याइन्छ । म सरकारलाई सोध्न चाहान्छु, ७५३ वटा पालिकाहरु मध्ये कतिवटा पालिकामा पक्की सडक पुगे ? र कतिओटा बाँकी छन् ? आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को बजेट वक्तव्यमा ७ अर्ब ८ करोड छुट्टयाएको छ । अब त्यो बजेट कुन–कुन स्थानीय तहको लागि जाँदैछ सरकारसँग जवाफ पाउँ ।’

नेकपा(एकीकृत समाजवादी) पार्टीका प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरीले गुठि विधेयक चाँडै ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भोगचलन गर्दै आएका किसानहरुकै नाममा जमिनको स्वामित्व हस्तान्तरण हुनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘गुठि विधेयक चाँडै ल्याउनुप¥यो । किसानको नाममा जमिनको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्नुप¥यो । लमही, भालुवाङ, अमिलिया र दक्षिण बेल्टका जनताहरुलाई लालपुर्जा दिनुप¥यो । जनताहरु बसोबास गरेका, खनजोत र उपभोग गरिरहेका स्कुल, विश्वविद्यालय र संघसंस्थाको नाममा रहेको लगत कट्टी गरी बसोबासीहरुको नाममा गर्नुप¥यो ।’

जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खानले देशको अवस्था जर्जर भएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले जनताले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका जनजीविकाका सवालमा गुणस्तरियता, जीवनोपयोगी र निःशुल्क खोजेको भन्दै राज्यले जनताको कुुरा पूरा गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले संसदबाट समाजवाद नआउने बताउनु भयो । उहाँले सुगौली सन्धीदेखि यताका सबै घटनाक्रमहरुको छानविन गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सहकारी ठगहरुलाई राज्य सत्ताले संरक्षण गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले राज्यसत्ताको रजाइँ गर्नेहरुले नै सहकारी लुटिरहेका बताउनु भयो ।

आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु शाहले कानूनले प्रतिवन्ध गरेको लागऔषधको खुलेआम बिक्री वितरण हुने गरेको भन्दै यसमा कडाइ गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले लागुऔषध आउने स्रोतको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो ।

विशेष समयमा बोल्दै नेकपा(एमाले)का सांसद सूर्य प्रसादढकालले अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई विशेष हक, अधिकार तथा संरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले हरेक क्षेत्रमा विशेष सहुलियत दिनुपर्ने पनि बताउनु भयो ।

त्यस्तै अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई रोजगारीको सुनिश्चितता गर्न पनि उहाँले माग गर्नुभयो ।

२०. दुई वर्षभित्र सोलारबाट एक हजार मेघावाट विद्युत थप हुन्छः मन्त्री बस्नेत
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले आगामी दुई वर्षभित्र सोलारबाट एक हजार मेघावाट विद्युत थप गर्ने बताउनुभएको छ ।

बिहीवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धन(आइ एस ए) को स्थापनासँग सम्बन्धित सम्झौता माथि सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री बस्नेतले दुई वर्षभित्रमा एक हजार मेघावाट विद्युत सोलारबाट थप गर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले सो सम्झौता राष्ट्रको हितमा भएको भन्दै राष्ट्रको हितमा नै काम गर्दै जाने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘आगामी दुई वर्षभित्र सोलारबाट नै हामीले एकहजार मेघावाट विद्युत थप गर्नेछौँ । आगामी वर्षमा हामीले जलवायुबाट ४५ सय पु¥याउने भनेका छौँ । यो राष्ट्रको अहितमा छैन । सजगताका साथ कार्यान्वयन हुन्छ । राष्ट्रको हितमा हेरिन्छ ।’

अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धन(आइ एस ए) को स्थापनासँग सम्बन्धित सम्झौता प्रतिनिधि सभा बैठकबाट अनुमोदन भएको छ ।

२१. राजनीतिक लाभका लागि असम्भव योजनाहरु घोषणा नगरियोस्ः सांसद डाँगी
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सचेतक निशा डाँगीले राजनीतिक लाभका लागि असम्भव योजनाहरु घोषणा गर्ने गरिएको भन्दै त्यसरी घोषणा नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।

बिहीवार प्रतिनिधि सभाको विशेष समयमा बोल्दै सचेतक डाँगीले अपर्याप्त स्रोतको धरातल थाहा हुँदाहुँदै राजनीतिक लाभका लागि असम्भव योजनाहरु घोषणा नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । उहाँले आधार बिनाको पूर्वाधारमा लगानी बन्द गर्नुपर्ने पनि बताउनु भयो । उहाँले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीको व्यक्तिगत इच्छा वा चाहानामा नभइ निश्चित मापदण्डका आधारमा छनौट गर्नुपर्ने पनि बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘आधार बिनाका पूर्वाधारमा लगानी बन्द गरियोस् । अपर्याप्त स्रोतको धरातल थाहा हुँदाहुँदै राजनीतिक लाभका लागि असम्भव योजनाहरु घोषणा नगरियोस् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीको व्यक्तिगत इच्छा वा चाहनामा नभइ एउटा क्रंक्रिट मापदण्डका आधारमा छनौट गरियोस् । स्रोतको सुनिश्चितता बिना पूर्वाधार आंशिक लगानी गर्नु नागरिकको लागि धोका हो । यो प्रवृत्ति यसै वर्षबाट अन्त्य गरियोस् ।’
सांसद डाँगीले स्रोतको सुनिश्चितता बिना पूर्वाधारमा आंशिक लगानी गर्नु नागरिकको लागि धोका भएको भन्दै त्यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
२२. लुक्ला विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्न सांसद राईको माग
नेकपा(एमाले)का सांसद मानवीर राई लुक्ला विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्न सरकाले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

बिहीवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद राईले सोलुखुम्बुस्थित लुक्ला विमानस्थलको उच्च प्राथमिकताका साथ स्तरोन्नति गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको हो । उहाँले सगरमाथा घुम्न जाने पर्यटकहरुले यही विमानस्थलको प्रयोग गर्ने भन्दै उहाँले एकपटक आएका पर्यटक पुनः विमानस्थलमा नआउने गरेको बताउनु भयो । उहाँले पर्यटन विकासको मुख्य आधार नै सगरमाथा रहेको उल्लेख गर्दै यस विमानस्थलाई सगरमाथाको पहुँचमार्गको रुपमा लिएर स्तरोन्नति गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘संसारका पर्यटकहरु सगरमाथा घुम्न आउँछन् । तर एकमात्र हवाई यात्रा लुक्ला एयरपोर्ट छ । सानो एयरपोर्ट छ । फेरि फेरि दुःख कष्ट सहेर त्यो क्षेत्रमा पर्यटक आउन बडो गाह्रो मान्ने परिस्थिति छ । पर्यटन विकास हाम्रो मुलुकको आधार हो भने यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । गएको सालको बजेटले त्यसलाई समेट्न सकेन । अहिले मन्त्रीज्युले प्राथमिकतामा राखेको छु भन्नुभएको छ । प्राथमिकतामा मात्रै होइन उच्च प्राथमिकतामा राखेर सगरमाथाको पहुँचमार्ग भनेर उल्लेख गर्नु जरुरी छ ।’
उहाँले सरकारले कृषि क्षेत्र र जलविद्युतको क्षेत्रलाई पनि प्राथमिता दिनुपर्ने बताउनु भयो ।

२३. विपद् व्यवस्थापनका सन्दर्भमा नीतिगत सुधार गर्नुपर्नेमा नेताहरुको जोड
राजनीतिक दलका नेताहरुले विपद् व्यवस्थापनका लागि नीतिगत सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

बिहीवार गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य सम्बन्धमा राजनीतिक दलसँग राख्नुभएको अन्तरक्रियामा बोल्दै नेताहरुले विपद् व्यवस्थापनका लागि नीतिगत सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । उनीहरुले सरकारले विपद् व्यवस्थापनको सम्बन्धमा दीर्घकालिन योजना बनाएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । अन्तरक्रियामा बोल्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले विपद्का कारण घर तथा जमिन गुमाएकाहरुलाई सरकारले जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने कानून बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सरकारी जमिनलाई विपद् पीडितहरुले मात्रै प्रयोग गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो । त्यस्तै उहाँले कर्णालीमा जाने कर्मचारीहरुले काम नगर्ने गरेको भन्दै यसतर्फ गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण पनि गराउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘सरकारको जमिन पीडितको लागि प्रयोग गर्नुप¥यो । कर्मचारी खटिन बाध्य छन् कि छैनन् ? जुम्लामा काम नै नगर्ने कर्मचारी लगेर थन्क्याएर लगिदिनु भएको छ । हट भन्न पनि मिल्दैन । काम नै गर्दैन । अहिले कुनै कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुप¥यो भने त्यसलाई कर्णाली सरुवा गरिदिने छ । यो काम बन्द गर्नुस् । मैले लेक लागेको मानिसलाई उद्धारको कुरा गर्दा उद्धार भएन । घर, खेत, गरिखाने जमिन बगायो अनि ति मान्छे भोलि कहाँ जाने ? ज्यान बचाइसकेपछि उसको अधिकार के हो ? कानुन ल्याउनुस् एउटा सरकारी जमिनलाई प्रयोग गर्ने ।’

नेपाली काँग्रेसका सांसद मोहनबहादुर बस्नेतले सरकारले विपद्मा राहतका लागि दिने रकम पीडित समक्ष पु¥याउन प्रक्रियाको नाममा ढिलो गर्नु नहुने बताउनु भयो । उहाँले नीतिगत रुपमा केही मिलाउन बाँकी भए विपद् आउनुअघि नै मिलाइसक्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।

जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खानले बाढी, पहिरो भुगोल अनुसार फरक–फरक रुपमा आउने भन्दै सोही अनुरुपको प्रतिकार्य योजना बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले विपद्को दीर्घकालिन समाधान गर्नेगरी अग्रसरता लिन आग्रह गर्नुभयो ।

नेकपा(एकीकृत समाजवादी)का नेता डा. गंगालाल तुलाधरले विपद्को बेलामा स्वयंसेवकका रुपमा खट्ने राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरुलाई कर्तव्यबोध गराउन सक्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले अन्य क्षेत्रबाट जाने स्वयंसेवकभन्दा राजनीतिक क्षेत्रबाट जाने स्वयंसेवकले प्रभावकारी भुमिका देखाउन नसकेको भन्दै यसप्रति राजनीतिक दलहरु पनि सचेत हुनुपर्ने बताउनु भयो ।

नेताहरुले मनसुनबाट आउने विपद्का लागि सम्पूर्ण रुपले तयार रहनका लागि सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । विपद् प्रतिकार्यको सम्बन्धमा आफ्नो पार्टीले सकेको सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता पनि नेताहरुले जनाएका छन् ।

२४. शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम यथाशिघ्र टुङ्ग्याउनुपर्छः सचेतक चौधरी
नेकपा(माओवादी केन्द्र) की सचेतक रुपा सोशी चौधरीले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई सहमतीबाट यथाशिघ्र टुङ्ग्याउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

बिहीवार प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सचेतक सोशीले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम यथाशिघ्र टुङ्ग्याउनुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले संविधान बनेको लामो समय बितिसक्दा पनि यो काम टुंगिन नसकेको भन्दै पटक–पटक संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक रोकिएको बताउनु भयो । उहाँले सहमतीबाट छिटो टुङ्ग्याउनको लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित टिआरसीको विषयलाई म एकचोटी पुनः यो संसदमा बोल्न चाहन्छु । शान्ति प्रक्रिया अब टुंगिन्छ कि भन्ने हुँदाहुँदै पनि फेरि पनि रोकिने क्रम जारी रहेको छ । सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, अब यसलाई विलम्व नगरी सहमतीय प्रणालीबाट यथाशीघ्र टुङ्ग्याउने प्रक्रियातिर ध्यान जाओस् ।’
सचेतक चौधरीले विपद् पूर्वतयारी व्यवस्थापनका लागि पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।

२५. सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक, २०८१ प्रतिनिधि सभाबाट पारित
प्रतिनिधि सभा बैठकले सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक, २०८१ पारित गरेको छ ।

बिहीवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले प्रश्तुत गर्नुभएको सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक, २०८१ लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रश्तावलाई बहुमतले पारित गरेको हो । विधेयकको छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री शर्माले नेपाल भित्रै सुरक्षण मुद्रणको काम गर्न भने समय लाग्ने बताउनु भयो । उहाँले खरिद नियमावलीको व्यवस्था र सरकारी प्रावधानहरु सबै पालना गर्नुपर्ने भएकाले यहि मितिदेखि काम शुरु हुन्न भनेर तोक्न नसकिने बताउनु भयो । कयौँ मेसिनहरु छपाई गर्नसक्ने स्थितिमा रहेपनि अन्य कयौँ मेसिनहरु पनि ल्याउनुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘विधेयक पारित भइसके पछाडी यसको संरचनाहरु बन्ने, समिति बन्ने र कामको प्रक्रिया सुरु गर्छ । प्राविधिक कुराहरु पनि छन् । सार्वजनिक खरिद ऐनको पालना गर्नुपर्छ । कयौँ सामग्रीहरु खरिद गर्नुपर्नेछ । कयौँ सामग्रीहरु विद्यमान अवस्थामा पनि छपाई गर्नसक्ने स्थितिमा छौँ । अहिले छपाई गर्ने स्थितिमा रहेका मेसिनहरुलाई प्रयोग गरेर छपाई गर्ने । बैंक नोट लगायतका कुराहरुलाई चाहीँ व्यवस्थित गरेर अगाडी बढाउने कुरा छ । कार्य प्रारम्भ त ३१ औँ दिनदेखि हुने नै छ । तर कुन दिनदेखि छपाई गर्छौं भन्न चाहीँ सकिने स्थिति छैन । किनभने खरिद नियमावलीको व्यवस्था, सरकारी प्रावधानहरु सबै पालना गर्दाखेरी ठ्याक्कै तिथि, मिति तोक्न सकिँदैन तर छिटोभन्दा छिटो स्वदेशमै सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी सामानहरुको छपाई गर्ने उद्देश्य अनुरुप यो ल्याइएको छ ।’
प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक जेठ २७ गते आईतवार बिहान ११ बजे बस्नेगरी बोलाइएको छ ।

२६. काठमाडौं महानगरपालिकासँग समन्वयमा काम गर्न काँग्रेसको सरकारसँग माग
नेपाली काँग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले संघीय सरकार र काठमाडौं महानगरपालिकाबीच तत्काल समन्वय गर्न माग गर्नुभएको छ ।

बिहीवार प्रतिनिधि सभाको शुन्य समयमा बोल्दै सांसद केसीले यस्तो माग गर्नुभएको हो । उहाँले संघ प्रदेश र स्थानीय तहबिचको सम्बन्ध संघर्षमा होइन समन्वयमा र सहअस्थित्वमा आधारित भएको बताउनु भयो । उहाँले यस सम्बन्धमा संविधानको धारा २३२ र २३५ ले स्पष्ट व्यवस्था गरेको भन्दै स्थानीय तहसँग संघ सरकारले गाईजात्रा देखाउनु राम्रो नभएको बताउनु भयो । उहाँले संविधानको अनुसूचि ५,६,७,८,९ ले कार्यअधिकार स्पष्ट रुपमा तोकेको भन्दै संघीय सरकार र काठमाडौं महानगरपालिकाबीच देखिएको सडक भत्काउने बनाउने देखिएको गाईजात्राले सरकार माथि गम्भिर प्रश्न उठेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘संघ प्रदेश र स्थानीय तहबिचको सम्बन्ध संघर्षमा होइन समन्वयमा र उत्तेजनामा होइन सहअस्थित्वमा आधारित छ । यस सम्बन्धमा संविधानको धारा २३२ र २३५ ले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । संविधानको अनुसूचि ५,६,७,८,९ ले कार्यअधिकार स्पष्ट रुपमा तोकेको छ । हाल संघीय सरकार र काठमाडौं महानगरपालिकाबीच देखिएको सडक भत्काउने बनाउने देखिएको गाईजात्राले सरकार माथि गम्भिर प्रश्न उठेको छ । तत्काल समन्वय होस् । सरकारीरु पक्षले अहंकार,हुलउदत्त र झगडिया मानसिकता नबोकोस् ।’
उहाँले सरकारले तत्काल समन्वय गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले सरकारी पक्षले अहंकार,हुल उद्धत र झगडिया मानसिकता बोक्न नहुने बताउनु भयो ।

२७. बैंकिङ क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले बैंकर्स र व्यवसायी छुट्याउने नीति लिएको होः अर्थमन्त्री पुन
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बैंकिङ क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउनको लागि बैंकर्स र व्यवसायी छुट्याउने नीति लिएको बताउनुभएको छ ।

.
बिहीवार प्रतिनिधि सभामा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८० माथि भएको छलफलमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफमा यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले स्वार्थ बाझिने गरी बैंकर्स र व्यवसायी एकै खालको हुन नहुने विषय उठान भएकाले बैंकर्स र व्यवसायी छुट्याएर बैंकलाई थप व्यवस्थित गर्न खोजिएको बताउनु भयो । उहाँले यसको लागि अर्थमन्त्रालय,राष्ट्र बैंकको समन्वय र सरोकारवालाहरुको राय परामर्शमा विधेयकमा नयाँ व्यवस्था गरिएको बताउनु भयो । उहाँले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८० राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा विकसित वित्तीय प्रणाली,औजार, सुरक्षा र जोखिमका आधारमा वित्तीय संस्थाको प्रभावकारी व्यवस्था तथा नियमन गर्नको लागि ल्याएको बताउनु भयो । उहाँले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण तथा प्रविधिमा आएको परिवर्तनलाई प्रयोग गर्न र संविधान अनुसार तीन तहका सरकारमा वित्तीय अधिकार क्षेत्र व्यवस्थित रुपले कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारहरुले प्रदेश बैंकहरु खोल्न शुरु गरेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा विकसित वित्तीय प्रणाली,औजार, सुरक्षा र जोखिमका आधारमा वित्तीय संस्थाको प्रभावकारी व्यवस्था तथा नियमन गर्नको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८० ल्याइएको हो । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण तथा प्रविधिमा आएको परिवर्तनलाई प्रयोग गर्न र संविधान अनुसार तीन तहका सरकारमा वित्तीय अधिकार क्षेत्र व्यवस्थित रुपले कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारहरुले प्रदेश बैंकहरु खोल्न शुरु गरेका छन् । नेपालको समग्र बैंकिङ क्षेत्रको विश्वानियता अभिवृद्धि गर्न,राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाई स्थायीत्व कायम गर्न,बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको स्थापना,सञ्चालन र व्यवस्थापन र नियमन गर्न विधेयक ल्याएका हौँ । स्वार्थ बाझिने गरी बैंकर्स र व्यवसायहरु एकै खालको हुने कुरालाई अलग गर्नुपर्छ भन्नेकुरा आएका छन् । सरकारले व्यवस्थित गर्न खोजिएको छ । मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको समन्वय र सरोकारवालाहरुको राय परामर्शमा विधेयकमा नयाँ व्यवस्था ल्याएका छौं ।’
उहाँले नेपालको समग्र बैंकिङ क्षेत्रको विश्वानियता अभिवृद्धि गर्न,राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाई स्थायीत्व कायम गर्न,बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको स्थापना,सञ्चालन र व्यवस्थापन र नियमन गर्न विधेयक ल्याएको पनि उल्लेख गर्नुभयो ।

२८. वित्तीय समानीकरण अनुदान २५ प्रतिशतका दरले चार किस्तामा वितरण गरिन्छः अर्थमन्त्री पुन
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदान २५ प्रतिशतका दरले चार किस्तामा वितरण गरिने व्यवस्था गरिएको बताउनुभएको छ ।

बिहीवार प्रतिनिधि सभामा विनियोजन विधेयक, २०८१ माथि भएको छलफलमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पुनले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने वित्तीय समानिकरण अनुदानको २५ प्रतिशतका दरले भाद्र २, कात्तिक २,माघ २ र वैशाख २ निर्धारण गरी चार किस्तामा हस्तान्तरण व्यवस्था गरेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट कार्यान्वयनमा थोरै लचकता अपनाएको बताउनु भयो । उहाँले अर्थमन्त्रायले सबै कार्यक्रमको लागि बजेट स्वीकृत दिएन भन्ने आरोपको अन्त्य गर्नको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले पुस मसान्तभित्रै आर्थिक संशोधन गर्न सर्ने व्यवस्था गरिएको बताउनु भयो । अर्थमन्त्री पुनले पुँजीगत खर्च गर्न सजिलो होस् भनेर सम्बन्धित मन्त्रालयले नै आवश्यकता पुष्टि गरेर संशोधन गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको बताउनु भयो । उहाँले यो व्यवस्थाले विषयगत मन्त्रालयलाई बजेट कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा रहेको बताउनु भयो । उहाँले विनियोजन विधेयक, २०८१ मा केही नयाँ व्यवस्थाहरु थप गरेको बताउनुु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘विनियोजन विधेयक, २०८१ मा केही नयाँ व्यवस्थाहरु थप गरेका छौं । जसमा एक भन्दा बढी निकायहरुबाट खर्च गर्नेगरी एकमुष्ट विनियोजन वा अबन्डा रहेकोमा २०८१ साल असोज मसान्तभित्रै भाँगबन्डा गर्नुपर्ने समस्यालाई समाधान गर्न पुस मसान्त कायम गरिएको छ । यसले बजेट कार्यान्वयन लचकता ल्याउन खोजिएको छ । विगतका अनुभवका आधारमा असोजमा गर्दा बढी हचपच हुन्छ कि भन्ने छ । एलएमबीएसमा भएको स्वीकृत कार्यक्रम अन्तर्गत एउटै खर्चभित्रको क्रियाकलाप संशोधन गर्दा औचित्य र आवश्यकता पुष्टि हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । पुस महिनाभित्रै त्यस्तो संशोधन गर्न विषयगत मन्त्रालयलाई अधिकार दिएको छ । लचकता के अपनाईएको छ भने पुँजीगत खर्च गर्न सजिलो होस भनेर सम्बन्धित मन्त्रालयले नै आवश्यकता पुष्टि गरेर संशोधन गर्न सकोस् भनेर यस्तो प्रश्ताव गरेका छौं । यसले विषयगत मन्त्रालयलाई बजेट कार्यान्वयन गर्न सहयोग पु¥याउँछ । जहिले पनि अर्थमन्त्राले रोक्यो अर्थमन्त्राले स्वीकृत दिएन । अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत दिए भन्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले नै पुस मसान्तभित्रै आर्थिक संशोधन गर्न सकोस् भन्ने प्रश्ताव गरिएको छ । वित्तीय समानिकरण अनुदानको २५ प्रतिशतका दरले भाद्र २, कात्तिक २, माघ २ र वैशाख २ निर्धारण गरी चार किस्तामा हस्तान्तरण व्यवस्थाको प्रश्ताव गरिएको छ ।’
उहाँले एक भन्दा बढी निकायहरुबाट खर्च गर्नेगरी एकमुष्ट विनियोजन रकम २०८१ साल असोज मसान्तभित्रै भागबण्डा गर्नुपर्ने समस्यालाई समाधान गर्न पुस मसान्त कायम गरिएको बताउनु भयो । उहाँले यसले बजेट कार्यान्वयन लचकता ल्याउने बताउनु भयो । उहाँले एलएमबीएसमा भएको स्वीकृत कार्यक्रम अन्तर्गत एउटै खर्चभित्रको क्रियाकलाप संशोधन गर्दा औचित्य र आवश्यकता पुष्टि हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको पनि बताउनु भयो ।
२९. शुन्य समयमा सांसदहरुः समसामयिक विषयवस्तुमा उठाए आवाज
नेपाली काँग्रेसकी सांसद कान्तिका सेजुवालले काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साहलाई काम गर्न दिन माग गर्नुभएको छ ।

बिहीवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद सेजुवालले केही दिन अघिदेखि काठमाडौँ महानगरपालिका र सङ्घीय सरकारबीच विवाद चुलिएको बताउँदै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले दिएको अधिकार अनुसार काम गर्न दिन आग्रह गर्नुभएको हो । उहाँले स्थानीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई काम गर्न नदिने हो भने सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ कि हामी खारेज गर्न माग गर्नुभयो। उहाँले संघीय सरकारको भौतिक मन्त्रालयसँग पैसा बढी भए कर्णालीमा मृत्यु मार्गको रूपमा रहेका राजमार्गमा पैसा लगानी गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले काठमाडौं महानगरसँग स्रोत साधन भएकाले मेयरलाई काम गर्ने वातावरण दिन जरुरी रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ कि हामी खारेज गरौँ । स्थानीय तहबारे यो संविधानमा जुन परिकल्पना गरेको छ, खारेज गरौँ, होइन भने बालेनलाई काम गर्न किन नदिने ? त्यो न्युरोडदेखि लिएर वसन्तपुर, ठमेलमा किन गाडी गुड्ने शहर चाहियो र ? किन रोड चाहियो ? फराकिलो बनाउनका लागि, फुटपाथका व्यापारीहरूलाई, श्रमजीवी व्यापारीहरूलाई गरी खान नदिने ? बालेनको जुन उद्देश्य भिजन थियो त्यसलाई म समर्थन गर्दछु । किनभने २०७४ सालमा निर्वाचित पहिलो सदस्य पनि हुँ म । म फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, सङ्घीय सरकारको भौतिक मन्त्रालयसँग यदि पैसा बढी छ भने कर्णालीमा मृत्यु मार्गको रूपमा रहेका जुन राजमार्ग छ, त्यसमा पैसा लगानी गरोस् । हैन भने बालेनसँग, काठमाडौँ महानगरसँग स्रोत साधन छ, उहाँहरूलाई काम गर्ने वातावरण दिऔँ ।’
यता नेकपा एमालेका सांसद किरणकुमार साहले भने स्थानीय तहलाई दिएको असिमित अधिकार कटौती गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले संघीयतामा प्रदेशिक संरचनालाई कमजोर बनाउने वदनियतका साथ संवैधानिक रुपमा स्थानीय निकायलाई शक्तिशाली बनाउँदा त्यसको दुष्परिणाम संघ सरकारले भोग्नुपरेको बताउनु भयो । उहाँले संघीय सरकारका मातहतमा रहेको सडक महानगरले भत्काउने र संघले बनाउने काम भइरहेको छ भने धरान उपहानगरले हवाई कानून समेत नमान्ने भन्दै आफैँ विमानस्थल बनाउने जस्ता कुराहरु गर्ने काम भएको बताउनु भयो । उहाँले राजधानी काठमाडौ उपत्यकालाई छुट्टै प्रदेश बनाउन समेत माग गर्नुभयो । उहाँले स्थानीय तहलाई प्रदेशीक संरचनाको प्रशासनिक निकाय बनाउने गरी पुनसंरचना गर्न आवश्यक भएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘संघीयतामा प्रदेशीक संरचनालाई कमजोर बनाउने वदनियतका साथ संवैधानिक रुपमा स्थानीय निकायलाई शक्तिशाली बनाइयो । त्यसको दुष्परिणाम संघ सरकारले भोग्नु परेको छ । एक तिर काठमाडौं महानगरपालिकाले संघको अधिनमा रहेको सडक भत्काउँछन् । संघले त्यो सडकलाई फेरि पुर्छन् । धरान उपमहानगरपालिकाले हवाई कानून समेत मान्दिन आफ्नै विमानस्थल बनाउँछु भन्यो । संघले पठाएको कर्मचारी स्थानीय तहले चाँडो भगाउन खोज्छ । स्थानीय निकायहरु बेथिति र भ्रष्टचारको इपी सेन्टर बनेको छ । त्यसकारण स्थानीय तहको असिमित अधिकार कटौती गरी प्रदेशको प्रशासनिक इकाईको रुपमा पुनःसंरचना गरौं । काठमाडौंमा गरिब जनतालाई गरेको दुव्र्यवहार र स्वच्छाचारी हेरी उपत्यकालाई छुट्दै प्रदेश बनायौं । भारतमा पनि राजधानी डिल्लीलाई छुट्टै प्रदेश बनाइएको छ । यसका लागि आवश्यक कदम चाल्न आग्रह गर्दछु ।’
नेकपा एमालेकी सांसद ईश्वरी घर्तीले धार्मिक पर्यटकीय केन्द्रको रुपमा रहेको गौतमवुद्धको जन्म स्थल लुम्बीनी क्षेत्रको गुरुयोजना निर्माण कार्य बजेट अभावका कारण समयमा सम्पन्न हुँदा अलपत्र परेको भन्दै तत्काल बजेटको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले विश्व सम्पदा सूचिमा सूचिकृत हुनुका साथै २०७१ सालमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा राखिएको लुम्बीनी क्षेत्रलाई पवित्र तिर्थस्थलको रुपमा विकास गरी शो क्षेत्रमा विश्वभरबाट धार्मिक पर्यटक भित्र्याउन गुरुयोजनाले लिएको लक्ष्य अनुसारको काम सक्न १३ अर्ब लागत लाग्नेमा हालसम्म ७ अर्ब मात्रै बजेट गएकाले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘धार्मिक पर्यटकीय केन्द्रको रुपमा रहेको गौतमवुद्धको जन्मस्थल लुम्बीनी क्षेत्रको गुरुयोजना निर्माण कार्य बजेट अभावका कारण समयमा सम्पन्न हुँदा अलपत्र परेको छ । विश्व सम्पदा सूचिमा सूचिकृत हुनुका साथै २०७१ सालमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा राखिएको लुम्बीनी क्षेत्रलाई पवित्र तिर्थस्थलको रुपमा विकास गरी शो क्षेत्रमा विश्वभरबाट धार्मिक पर्यटक भित्र्याउन गुरुयोजनाले लिएको लक्ष्य अनुसारको काम सक्नु १३ अर्ब लागत लाग्नेमा हालसम्म ७ अर्ब मात्रै बजेट गएकाले २०८०÷८१ मा सकिनुपर्ने भएपनि अझै निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न धेरै बाँकी रहेकाले सरकार गम्भिर बन्दै गुरुयोजना अनुसारको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक पर्ने बजेट तत्काल व्यवस्थाका लागि सरकारसँग माग गर्दछु ।’
नेपाली काँग्रेसकी सांसद ईश्वरीदेवी न्यौपानेले क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने अमेरिकामा टी–२० विश्वकप खेल्न जान खोज्दा अमेरिकाले भिसा नदिनु सरकारको समन्वय कमी भएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारको समन्वयको कमी लगायत अन्य कोणबाट दुवै देशलाई असर पर्ने नकारात्मक टिप्पणी आइरहेको भन्दै यसको वास्तविकताबारे परराष्ट्रमन्त्री र खेलकुद मन्त्रीसँग जवाफ माग गर्नुभयो ।
नेकपा (एकिकृत समाजवादी) का सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठले मुलुकका जनताले बत्ति बाल्न पाएपछि मात्रै विद्युत निर्यात गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले मुलुकका जनता र व्यवसायीहरुले १० देखि १२ घण्टा लोडसेडिङ भोगेर विद्युत निर्यात गर्नुको औचित्व नभएको बताउनु भयो । उहाँले नेपालको विजुली निर्यात गर्ने पैसा कमाउने भन्दा हरेक नेपाली खुशी भएपनि १० देखि १२ घण्टा लोडसेडिङ हुँदा समस्या भइरहेको बताउनु भयो । उहाँल पत्लैयादेखि वीरगञ्ज करिडोरमा १० घण्टाको लोडसेडिङको कारणले औद्योगिक क्षेत्रहरु तहसनहस भएको बताउनु भयो
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई निर्यात गरे बापत दिने भनिएको अनुदान रकम प्राप्त गर्न नसक्दा धेरै निर्यात व्यवसायीहरुले गुनासो गरेको बताउनु भयो । उहाँले चालु आर्थिक वर्षभित्र सरकारले घोषणा गरेको अनुदान रकम निर्यात व्यवसायीहरुलाई रकम निकासा दिन माग गर्नुभयो ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद छिरिङ डम्डुल लामा भोटेले ५०० र १००० हजारको नोटमा गौतम बुद्धको तस्बिर राख्न माग गर्नुभयो । उहाँले नेपाली रुपैयाँ पाँच सय र एक हजारको नोटमा भगवानको तस्बिर राख्न नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्नुभयो ।
नेकपा एमालेकी सांसद जुलीकुमारी महतोले मुलुक कृषिप्रधान देश भएकाले कृषिको उत्पादन बढाउने र रोजगारी सिर्जना गरी आत्मनिर्भर बनाउने कुरा गर्ने गरेको बताउनु भयो । उहाँले कृषिप्रधान देशमा धान रोपाईंको समय शुरु हुन लाग्दा किसानले मल नपाएको गुनासो तथा सिंचाईको लागि आकाशको भर पर्नु पर्ने बाध्यता रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले तत्काल स्थानीय तहहरुसँग समन्वय गरी सरकारसँग भएको मल किसानसामु पु¥याउन माग गर्नुभयो ।