आज–दिनभरका–२०–समाचार

काठमाडौँ: १. सिंहदरबारमा प्रचण्ड, ओली र नेपालबीच भेटः समसामयिक परिस्थितिबारे छलफल
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नोलबीच भेटवार्ता भएको छ ।

शुक्रवार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा तीन नेताबीच भेट भएको हो । भेटका क्रममा समसामयिक राजनीतिका विषयमा छलफल भएको अध्यक्ष ओलीले बताउनु भयो । भेटमा आईतवारबाट संसदमा शुरु हुने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सम्बन्धमा पनि छलफल भएको थियो । सत्तारुढ नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल बुढानीलकण्ठस्थित नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा बसेको प्रतिपक्ष दलहरुको बैठमा सहभागी भएको बारेमा पनि छलफल भएको बताइएको छ । नेकपा एमालेले सत्तारुढ दल भएर प्रमुख प्रतिपक्ष दलले बोलाएको विपक्षी दलहरुको बैठकमा सहभागी भएको विषयलाई नेकपा एमालेले गम्भीरताका साथ लिएको छ ।
छलफलपछि बाहिरिने क्रममा अध्यक्ष ओलीले संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै भन्नुभयो, ‘समसामयिक परिस्थितिको बारेमा छलफल भएको हो ।’
यता, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा अध्यक्ष नेपाल प्रतिपक्ष दलहरुको बैठकमा जाने कुरा आफूलाई जानकारी रहेको र सहमतिमै जानुभएको बताउनुभएको छ । सिंहदरबारमा भएको तीन नेताबीचको भेटलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।
२. सरकारले कृषि क्षेत्रमा ल्याएका योजना अर्थपूर्ण छन्ः अध्यक्ष नेपाल
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सरकारले कृषि क्षेत्रमा ल्याएका योजना अर्थपूर्ण रहेको बताउनुभएको छ ।

शुक्रवार काठमाडौंमा देवशंकर पौडेलेको लिखुसँग आत्मसमर्पण विमोचन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले कृषिलाई नेपालको अर्थतन्त्रको आधारशिलाको रुपमा लिनुपर्ने र त्यस रुपमा नै अघि सारिएको बताउनु भयो । उहाँले अहिलेको राजनीतिमा सबैभन्दा बिग्रिएको पक्ष भ्रष्टीकरण रहेको बताउनु भयो । उहाँले भ्रष्टाचारले नेता, कार्यकता र देश बिग्रिएको बताउनु भयो । उहाँले समाज विकृति र विसंगतिका कारण बिग्रिरहेको बताउनु भयो । उहाँले देशको योजना बनाउँदा हावादारी योजना बनँउन नहुने बताउनु भयो । अध्यक्ष नेपालले आफूहरु नेपालको राजनीति सहज ढंगले अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा रहेको बताउनु भयो । उहाँले नेतृत्वमा बस्नेहरुले जनताको चाहना, पीडा र वेदनालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिलेको राजनीतिमा सबैभन्दा बिग्रिएको पक्ष भनेको भ्रष्टीकरणको पक्ष छ । नेताहरु पनि बिग्रिएका छन् भ्रष्टाचारले, कार्यकर्ताहरु पनि बिग्रिएका छन् भ्रष्टाचारले । देश पनि बिग्रिएको छ भ्रष्टाचारले । समाज पनि बिग्रिएको छ, विकृति र विसंगतिले । त्यसैले यि सबै चिजबाट कसरी हामीले उन्मुक्ति प्राप्त गर्ने, हामी ति सबैबाट कसरी माथि बढ्ने ? भ्रष्टाचारलाई उन्मु्लन गर्नेकुरामा, नियन्त्रण गर्नेकुरामा, यसबाट जोगिने कुरामा, ध्यान कसरी दिने ? देशको योजना बनाउँदा हावादारी योजना बनाएर भएन । अहिले मैले बजेटको एउटा पक्ष देखेँ । कृषिको सन्दर्भमा ल्याइएका योजनाहरु मलाई साह्रो मन प¥यो । कृषिलाई नेपालको अर्थतन्त्रको आधारशिलाको रुपमा लिनुपर्ने र त्यस रुपमा नै अघि सारिएको देख्दा धन्यवाद दिन मन लाग्यो । राष्ट्रिय राजनीतिलाई अघि बढाएर जाने सन्दर्भमा विचार पु¥याएर चल्नुपर्दछ । सबै चिजलाई ध्यानमा राखेर चल्नुपर्छ । संवेदनशील भएर पनि चल्नुपर्छ । संवेदनशील भएर चल्न सक्यो भने संवेदनशीलताको कवच आवश्यकता पर्दछ ।

अध्यक्ष नेपालले राष्ट्रिय राजनीतिलाई अघि बढाएर जाने सन्दर्भमा विचार पु¥याउन जरुरी रहेको बताउनु भयो ।

३. विपद् पूर्वतयारीमा जुट्न ७७ वटै जिल्लाका निकायहरुलाई रेडक्रसको निर्देशन
नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले विपद् पूर्वतयारीमा जुट्न ७७ वटै जिल्लाका निकायहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।
मनसुनबाट हुनसक्ने सम्भावित जोखिमलाई कम गर्न नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले पूर्वतयारीको काम थाल्न ७७ वटै जिल्लाका निकायहरुलाई निर्देशन दिएको हो । नेपाल रेडक्रसले जनशक्ति, आर्थिक श्रोतको सुनिश्चितता र आवश्यक सामग्रीहरुको जोहो गरी सातै प्रदेश र ७७ वटै जिल्लामा पूर्वतयारीमा खट्न आग्रह गरेको छ । शुक्रवार काठमाडौंमा न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका कार्यकारी निर्देशक उमेश ढकालले वर्षभर हुनसक्ने विपद्लाई मध्यनजर योजना बनाइएको र मनसुनजन्य विपद्बाट हुनसक्ने क्षति न्युनिकरणका लागि पूर्वतयारीमा जुटिसकेको बताउनु भयो । उहाँले विगतका वर्षहरुको अनुभव र यस वर्ष बढी वर्षा हुने पूर्वानुमानलाई मध्यनजर गरी आफूहरुले योजना बनाएको बताउनु भयो । उहाँले विपद्बाट हुनसक्ने क्षतिलाई मध्यनजर गरी ५० प्रतिशत भन्दा बढी आवश्यक सामग्रीहरुको भण्डारण भइसकेको बताउनु भयो । उहाँले ७ प्रदेश र ७७ जिल्लालाई नै पूर्वतयारी गर्नका लागि निर्देशन दिइसकेको र आर्थिक श्रोत, सामग्रीहरुको सुनिश्चितताका लागि आवश्यक पहल गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले विभिन्न किसिमको प्रतिकार्यका लागि पहिला नै आकस्मिक कोषहरु छुट्याइएको र आवश्यकता अनुसार रकमहरु पनि परिचालन हुने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘भोलिबाट मनसुन शुरु भएर असोजको १४ सम्म मनसुन रहने पूर्वानुमान छ । हामीले हरेक वर्ष मनसुन शुरु हुनु भन्दाअघि नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको तर्फबाट मनसुन प्रिपेयरनेस र रेस्पोन्सको योजना नै बनाएर काम गर्दै आइरहेका थियौँ । तर यस वर्ष हामीले मनसुन प्रिपेयरनेस र रेस्पोन्सको प्लान नबनाइकन समग्र डिजास्टर म्यानेजमेण्टको प्लान बनायौँ । जुनसुकै डिजास्टर भएपनि कसरी तयारी हुनुपर्छ र कसरी रेस्पोन्स गर्ने भनेर वर्षभरमा हुनसक्ने विपद्लाई मध्येनजर राखेर प्लान बनाएका छाँै । निश्चित रुपमा मनसुन शुरु भएको सन्दर्भमा हामीले मनसुनमा बढी केन्द्रित रहेर योजना बनाउनु स्वभाविक नै हो । यसपालि गत वर्षको भन्दा बढी हिट हुन्छ भनिएको छ । ४४ डिग्रि भन्दा बढी तापक्रम कतिपय शहरहरुमा पुगिसकेको छ । काठमाडौंमा पनि विगतको वर्ष भन्दा बढी गर्मी महशुस गरेका छौँ । मनसुनको पूर्वतयारीको सन्दर्भमा विगतका वर्षहरुको अनुभव र यसपालि बढी पानी परेर त्यसको क्षति ठूलो हुनसक्छ भनेर पूर्वतयारीलाई त्यत्तिकै ध्यान दिएर काम गरेका छौँ । खासगरी एउटा भनेको जनशक्ति, हामीसँग विभिन्न क्षेत्रमा तालिमप्राप्त जनशक्तिहरु हुनुहुन्छ । तालिमप्राप्त जनशक्तिलाई पूर्वतयारी अवस्थामा राखेका छाँै । आर्थिक श्रोत साधनको कुराहरु पनि छ । विभिन्न किसिमको रेस्पोन्सका लागि पहिला नै हामीले छुट्याएर राखेको फण्डहरु छन् । आवश्यक सामग्रीहरु पनि तयारी अवस्थामा हामीले राखेका छौँ । ५० प्रतिशत भन्दा बढी आवश्यक सामग्रीहरुको भण्डारण छ । पैसा उपलब्ध गराउने कुरामा पनि हामी केन्द्रित छौँ । ७ प्रदेश र ७७ जिल्लालाई नै पूर्वतयारी गर्नका लागि हामीले अनुरोध गरिसकेका छाँै ।’

उहाँले केही स्थानमा पूर्वसूचना प्रणालीका बारेमा पनि काम गरिरहेको जानकारी गराउँदै सबै निकाय र संघसंस्थाहरुले घटना हुन नदिन आवश्यक पहल गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले विपद्जन्य घटना मात्रै नभइ अधिक गर्मी, स्वास्थ्यजन्य समस्याहरुमा पनि सबैले आवश्यक चासो देखाउन जरुरी रहेको बताउनु भयो । —न्युज एजेन्सी नेपाल

४. नेपालको पूर्वी क्षेत्रबाट आागमी १० दिनमा मनसुन भित्रिने
पूर्वतयारीमा जुट्न सरकारसँग आग्रह, सावधानी अपनाउन विज्ञहरुको अपिल
नेपालमा आागमी १० दिनमा मनसुन भित्रिने भएको छ ।
नेपालको कोशी प्रदेशबाट अबको दशदेखि १२ दिनभित्रमा मनसुन भित्रिने विज्ञहरुको अनुमान छ । मनसुनजन्य विपद्बाट बच्न पूर्वतयारीका लागि अब एक हप्ताको समय मात्रै रहेको भन्दै विज्ञहरुले सरकारले आवश्यक तयारी गर्नुपर्ने बताएका छन् । जलवायुविज्ञ डा. धर्मराज उप्रेतीले अबको १० दिनमा नेपालको कोशी प्रदेशबाट मनसुन भित्रिने र विकसित हुँदै सुदूरपश्चिमसम्म पुग्दा १५ देखि २० दिनसम्मको समय लाग्ने बताउनु भयो । उहाँले यस वर्ष अत्याधिक वर्षा हुने पूर्वानुमान रहेकाले सोहीअनुसारका योजना बनाइ तयारीमा जुट्न आग्रह गर्नुभयो । राज्यले कुनकुन ठाउँमा कस्तो आपत्कालीन पूर्वतयारी गर्ने भन्नेबारेमा समयमै ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । न्युज एजेन्सी नेपालसँग काठमाडौंमा कुरा गर्दै डा. उप्रेतीले राहत र उद्धारको लागि आवश्यक बन्दोबस्तीका सामग्री, खाद्यान्नहरुको संकलन गरी भण्डारण गर्न आवश्यक भइसकेको बताउनु भयो । उहाँले गृह मन्त्रालय, आपत्कालिन अवस्थामा खटिने सुरक्षा निकाय, स्वयंसेवक, रेडक्रसदेखि जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र प्रदेश एवं स्थानीय सरकारले आजैबाट विपद्पूर्व तयारीका काम गर्न र तयारीमा जनशक्ति परिचालन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अबको १० दिनमा नेपालको कोशी प्रदेशबाट मनसुन भित्रिन्छ । बढीमा १० दिनमा । त्यो बिस्तारै विकसित हुँदैहुँदै सुदूरपश्चिमसम्म पुग्दा लगभग २ हप्ता जति लाग्न सक्छ । अबको हामीसँग समय भनेको तयारीको हिसावले कोशी प्रदेश, मधेस प्रदेश र वागमती प्रदेशको हिसावले १० दिन मात्रै छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली, लुम्बिनी प्रदेशको हकमा लगभग दुई हप्ताको समय छ । त्यसैले हाम्रो तयारीमा भोलिको दिनमा बढी पानी पर्छ भन्ने प्रक्षेपणमा आइसकेको सन्दर्भमा राज्यले कुनकुन ठाउँमा कस्तो आपत्कालीन समयमा प्रयोग हुने कस्तो सामग्रीहरु पठाउनुपर्ने हो, टेन्ट, खाद्यान्नहरु आजकै दिनसम्म पु¥याइसक्नुपर्छ । बाटो विपद्का कारण अवरोध हुनसक्छ, मौसका कारण विमानहरु जान नसक्ने हुनसक्छन् । त्यसैले तयारीका लागि सबै निकायहरुले गृहमन्त्रालय, रेडक्रसदेखि जल तथा मौसम विज्ञान विभागदेखि लिएर स्थानीय र प्रदेश सरकारहरु शतर्क हुने र आजैदेखि जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्छ । मनसुन अबको १० देखि १२ दिनमा नेपालको पूर्वी भाग र १५ देखि २० दिनमा देशभर नै सक्रिय हुनेछ ।’

विज्ञ उप्रेतीले मनसुन अबको १० देखि १२ दिनमा नेपालको पूर्वी भाग र १५ देखि २० दिनमा देशभर नै सक्रिय हुने भएकाले आम नागरिकले पनि शतर्कता अपनाउन जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यस वर्ष विगतको तुलनामा बढी वर्षा हुने प्रक्षेपण गरेको छ । सोही अनुसार सरकारलाई पूर्वतयारीमा जुट्न विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् ।
यता विपद् पूर्वतयारीमा जुट्न नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले ७७ वटै जिल्लाका निकायहरुलाई निर्देशन दिएको बताएको छ । मनसुनबाट हुनसक्ने सम्भावित जोखिमलाई कम गर्न नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले पूर्वतयारीको काम थाल्न ७७ वटै जिल्लाका निकायहरुलाई निर्देशन दिएको हो । नेपाल रेडक्रसले जनशक्ति, आर्थिक श्रोतको सुनिश्चितता र आवश्यक सामग्रीहरुको जोहो गरी सातै प्रदेश र ७७ वटै जिल्लामा पूर्वतयारीमा खट्न आग्रह गरेको छ । शुक्रवार काठमाण्डौमा न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका कार्यकारी निर्देशक उमेश ढकालले वर्षभर हुनसक्ने विपद्लाई मध्यनजर योजना बनाइएको र मनसुनजन्य विपद्बाट हुनसक्ने क्षति न्युनिकरणका लागि पूर्वतयारीमा जुटिसकेको बताउनु भयो । उहाँले विगतका वर्षहरुको अनुभव र यस वर्ष बढी वर्षा हुने पूर्वानुमानलाई मध्यनजर गरी आफूहरुले योजना बनाएको बताउनु भयो । उहाँले विपद्बाट हुनसक्ने क्षतिलाई मध्यनजर गरी ५० प्रतिशत भन्दा बढी आवश्यक सामग्रीहरुको भण्डारण भइसकेको बताउनु भयो । उहाँले ७ प्रदेश र ७७ जिल्लालाई नै पूर्वतयारी गर्नका लागि निर्देशन दिइसकेको र आर्थिक श्रोत, सामग्रीहरुको सुनिश्चितताका लागि आवश्यक पहल गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले विभिन्न किसिमको प्रतिकार्यका लागि पहिला नै आकस्मिक कोषहरु छुट्याइएको र आवश्यकता अनुसार रकमहरु पनि परिचालन हुने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘भोलिबाट मनसुन शुरु भएर असोजको १४ सम्म मनसुन रहने पूर्वानुमान छ । हामीले हरेक वर्ष मनसुन शुरु हुनु भन्दाअघि नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको तर्फबाट मनसुन प्रिपेयरनेस र रेस्पोन्सको योजना नै बनाएर काम गर्दै आइरहेका थियौँ । तर यस वर्ष हामीले मनसुन प्रिपेयरनेस र रेस्पोन्सको प्लान नबनाइकन समग्र डिजास्टर म्यानेजमेण्टको प्लान बनायौँ । जुनसुकै डिजास्टर भएपनि कसरी तयारी हुनुपर्छ र कसरी रेस्पोन्स गर्ने भनेर वर्षभरमा हुनसक्ने विपद्लाई मध्येनजर राखेर प्लान बनाएका छाँै । निश्चित रुपमा मनसुन शुरु भएको सन्दर्भमा हामीले मनसुनमा बढी केन्द्रित रहेर योजना बनाउनु स्वभाविक नै हो । यसपालि गत वर्षको भन्दा बढी हिट हुन्छ भनिएको छ । ४४ डिग्रि भन्दा बढी तापक्रम कतिपय शहरहरुमा पुगिसकेको छ । काठमाडौंमा पनि विगतको वर्ष भन्दा बढी गर्मी महशुस गरेका छौँ । मनसुनको पूर्वतयारीको सन्दर्भमा विगतका वर्षहरुको अनुभव र यसपालि बढी पानी परेर त्यसको क्षति ठूलो हुनसक्छ भनेर पूर्वतयारीलाई त्यत्तिकै ध्यान दिएर काम गरेका छौँ । खासगरी एउटा भनेको जनशक्ति, हामीसँग विभिन्न क्षेत्रमा तालिमप्राप्त जनशक्तिहरु हुनुहुन्छ । तालिमप्राप्त जनशक्तिलाई पूर्वतयारी अवस्थामा राखेका छाँै । आर्थिक श्रोत साधनको कुराहरु पनि छ । विभिन्न किसिमको रेस्पोन्सका लागि पहिला नै हामीले छुट्याएर राखेको फण्डहरु छन् । आवश्यक सामग्रीहरु पनि तयारी अवस्थामा हामीले राखेका छौँ । ५० प्रतिशत भन्दा बढी आवश्यक सामग्रीहरुको भण्डारण छ । पैसा उपलब्ध गराउने कुरामा पनि हामी केन्द्रित छौँ । ७ प्रदेश र ७७ जिल्लालाई नै पूर्वतयारी गर्नका लागि हामीले अनुरोध गरिसकेका छाँै ।’

उहाँले केही स्थानमा पूर्वसूचना प्रणालीका बारेमा पनि काम गरिरहेको जानकारी गराउँदै सबै निकाय र संघसंस्थाहरुले घटना हुन नदिन आवश्यक पहल गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले विपद्जन्य घटना मात्रै नभइ अधिक गर्मी, स्वास्थ्यजन्य समस्याहरुमा पनि सबैले आवश्यक चासो देखाउन जरुरी रहेको बताउनु भयो । —

 

५. ‘बजेटका दुई थरी नीतिले अलमलमा जलवायु विज्ञ’
जलविद्युतका आयोजनामा प्राथमिकता र पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाउने÷अन्वेषण गर्नेकुराले समस्या निम्तिन्छः जलवायु विज्ञ
जलवायु विज्ञहरुले इनर्जी ट्रान्जिशनको मुद्दामा छलफल शुरु गरेका छन् ।

काठमाडौंमा ५० जना भन्दा बढी जलवायु विज्ञहरुले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा उर्जा रुपान्तरणबारे ल्याएको योजना र प्राथमिकतामाथि छलफल शुरु गरेका हुन् । उनीहरुले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले ल्याएको जलवायु सम्बन्धी प्रावधानहरु केही बिरोधाभाषपूर्ण रहेको बताएका छन् । उनीहरुले सरकारले पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाउने, पेट्रोलियम अन्वेषण गर्ने जस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता एकातिर दिने र अर्कोतिर जलविद्युतका आयोजनालाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुले समस्या आउने बताए । जलवायु परिवर्ततका असर कम गर्न सरकारले लिएको दुई थरीको नीतिले नेट जिरो इमिसनको लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि समस्या हुने प्रकृति रिसोर्स सेन्टर संस्थाका निर्देशक प्रविनमान सिंहले बताउनु भयो । उहाँले जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा उर्जा रुपान्तरण अथवा इनर्जी ट्रान्जिशनको मुद्दा अहिले विश्वव्यापी रुपमा बहसको मुद्दा बनेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले जलवायु परिवर्तनको असर न्युनिकरणको उपाय खनिज इन्धनको प्रयोगलाई कम गर्दै नविकरणीय उर्जाको प्रयोगलाई बढाउनु रहेको बताउनु भयो । उहाँले ५० जना भन्दा बढी विज्ञहरुको छलफलमा उर्जा रुपान्तरणबाट प्रभावित हुने समुदाय, व्यक्ति, परिवार अथवा व्यवसायहरुको हक हितको अधिकारको विषयमा पनि छलफल गरेको बताउनु भयो । उहाँले रुपान्तरणको मुद्दामा न्यायका कुराहरुलाई कसरी जोडेर लैजान सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि छलफल भएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यो जलवायु परिवर्तनको जुन सन्दर्भ छ । जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा उर्जा रुपान्तरण अथवा इनर्जी ट्रान्जिशनको मुद्दा अहिले विश्वव्यापी रुपमा बहसको मुद्दा बनेको छ । जलवायु परिवर्तनको एउटा समाधानको उपाय भनेको हामीले खनिज इन्धनको प्रयोगलाई कम गर्दै नविकरणीय उर्जाको प्रयोगलाई बढाउँदै जानुपर्छ भन्ने एउटा विश्वव्यापी समाधानको उपायको रुपमा पहिचान भएको छ । पछिल्लो कोप सम्मेलनबाट पनि यसलाई स्थापित गरिसकेको छ । यही सन्दर्भमा उर्जा रुपान्तरणको बहसमा त्यसका प्राविधिक पक्षहरु त छँदैछन् । तर त्यो सँगसँगै त्योसँग जोडिएको सामाजिक र न्यायका पक्षहरुमा उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । हामीले उर्जा रुपान्तरणको कुरा गर्दाखेरि त्यो रुपान्तरणबाट प्रभावित हुने समुदाय, व्यक्ति, परिवार अथवा व्यवसायहरुको हक हितको अधिकारको विषयमा हामीले आज छलफल गरेका छौँ । कसरी रुपान्तरणको मुद्दामा न्यायका कुराहरुलाई जोडेर लैजान सकिन्छ भन्ने कुराहरुको प्रमुख विषयवस्तु हो । नेपाल सरकारले यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा र बजेट पनि ल्याइसकेको अवस्थामा यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उर्जा रुपान्तरणसँग सम्बन्धित कस्ता खालका कार्यक्रम र प्राथमिकताहरु रहेका छन् भन्ने वस्तुमा आजको छलफल केन्द्रित थियो । नेपाल सरकारले जलवायु सम्मेलनमा प्रश्तुत गरेका रुपान्तरणका लक्ष्यहरु प्राप्त गर्नका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले कस्तो भुमिका खेल्छ भन्नेबारेमा छलफल भएको छ । जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा उर्जा रुपान्तरणका लागि सरकारले लिएका केही प्रावधानहरु बिरोधाभाषपूर्ण पनि छन् । जस्तो नेपाल सरकारले पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाउने, पेट्रोलियम अन्वेषण गर्ने जस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ, तरसँगै जलविद्युतका आयोजनालाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । दुई थरीको नीतिले नेट जिरो इमिसनको लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि यस्तो नीतिले समस्या दिन्छ ।’

विज्ञहरुले उर्जा क्षेत्रमा नेपाल अहिले सही दिशामा अघि बढिरहेको बताए । प्राथमिकताको दिशामा हिँडेको तर प्राप्त गर्नुपर्ने उपलब्धि प्राप्त गर्न अझै नसकेको उनीहरुको निस्कर्ष छ । उर्जा क्षेत्रका सम्बन्धमा सन् २०३० सम्म नेपालले थुप्रै लक्ष्यहरु लिएको तर उक्त लक्ष्य प्राप्त गर्न अझै ठूलो फड्को मार्न जरुरी रहेको विज्ञहरको भनाइ छ ।

६. अफ्रिकी नेताहरूले भनेः जलवायु जोखिमहरू सम्बोधन गर्न विश्वव्यापी वित्तीय प्रणाली सुधार आवश्यक
अफ्रिकी नेताहरूले विश्वव्यापी वित्तीय संरचनामा सुधारको लागि आह्वान गरेका छन् । महाद्वीपको अस्थिर ऋण र जलवायु कमजोरीहरूको लागि अझ बढी उत्तरदायी हुनुपर्ने आवश्यकतामा उनीहरुले जोड दिए । केन्याको नैरोबीमा भएको बैठकमा नेताहरूले अफ्रिकी देशहरू उच्च वित्तीय ब्याजदर, जलवायुको असर र सरकारी राजश्वमा सिमिततासँग संघर्ष गरिरहेकाले परिवर्तनको आवश्यकता रहेको बताए ।

अफ्रिकाका चुनौती र अवसरहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि क्षेत्रीय देशका राष्ट्र प्रमुखहरू, वरिष्ठ अधिकारीहरू र विज्ञहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउने पाँच दिने बैठकमा उच्च–स्तरीय पूर्ण सत्रहरू र विषयगत ज्ञान कार्यक्रमहरू समावेश थिए ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री ।

७. दक्षिण अफ्रिकाको चुनावी मतदान २०१९ भन्दा बढी हुने अपेक्षा
दक्षिण अफ्रिकाको चुनावी मतदान २०१९ भन्दा बढी हुने अपेक्षा गरिएको छ । आर्थिक स्वतन्त्रता लडाकु नेता जुलियस मालेमाले लिम्पोपो प्रान्तको सेशेगोमा मतदान गर्नुअघि झन्डै चार घण्टा बिताएका थिए । कतिपयले लाम छिटो नबढेको गुनासो गरे पनि मामाबोलोले सन् २०१९ मा भएको ६६ प्रतिशत मतदानको तुलनामा यस वर्षको मतदान राम्रो हुने अपेक्षा राख्दै राम्रो मतदान भएको बताए । मतदान गर्नुअघि घण्टौं पर्खिरहँदा केही राजनीतिज्ञ र आम मतदाताले निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुनुपर्नेमा जोड दिए । दक्षिण अफ्रिकाको विधायी राजधानी केप टाउनका मेयर जियोर्डिन हिल–लुइसले चुनावको दिन दक्षिण अफ्रिकी जनताका लागि महत्त्वपूर्ण दिन भएको बताए ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री ।

८. ब्राजिलका पूर्वफुटबल स्टार काकाद्वारा चीनको भिलेज सुपर लिग भ्रमण
ब्राजिलका पूर्वफुटबलर काकाले चीनको गुइझाउ प्रान्तको रोङजियाङ काउन्टीमा रहेको भिलेज सुपर लिगको भ्रमण गर्नुभएको छ । भ्रमणका क्रममा काकालाई न्यानो स्वागत र उपहारहरू दिइएको थियो । उहाँले भ्रमणका क्रममा न्यानो स्वागत र उपहार पाउनु आफ्नो लागि गर्वको कुरा भएको बताउनु भयो । चीन भ्रमणमा आफूले चीनको विभिन्न रहन सहन र मानिसहरुसँग खुशी साटासाट गर्न पाएको बताउनु भयो । चिनियाँ नागरिकहरुसँग आफूले आनन्दको महशुस गरेको बतानउु भयो ।

रोङजियाङमा आफ्नो बसाइको क्रममा, काकाले काउन्टीका प्राथमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूको खेल पनि हेर्नुभएको थियो ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री ।

९.भारतको राजधानीमा अहिलेसम्मकै उच्च तापक्रम
भारतको राजधानीको मुंगेशपुर क्षेत्रमा अहिलेसम्मकै उच्च तापक्रम ५२.३ डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ । भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी)का अनुसार मुंगेशपुरको मौसम केन्द्रमा दिउँसो २ः३० बजे ५२.३ डिग्री सेल्सियस तापक्रम रेकर्ड गरिएको हो । गत मंगलवार मुंगेशपुर र नरेलाको अधिकतम तापक्रम ४९.९ डिग्री सेल्सियस र नजफगढमा ४९.८ डिग्री सेल्सियस थियो । केही दिनहरूमा अधिकतम तापक्रम क्रमशः बढ्दै गएको र रातको तापक्रममा लगातार वृद्धि भएको छ । भारतका ठूला भागहरू अहिले गम्भीर गर्मीको लहरको चपेटामा छन् । जसले मानिसहरूको स्वास्थ्य र जीविकोपार्जनमा गम्भीर असर पारेको छ । गर्मीको लहरका कारण दिल्ली सरकारले पाइपबाट पानी आपूर्तिमा रोक लगाएको छ । दिल्लीको पानीको मुख्य स्रोत यमुना नदीमा पानीको स्तर कम भएका कारण यो कदम चालिएको हो ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री ।

१०. सुडानद्वारा जेद्दा वार्तामा फर्कन अमेरिकी आह्वान अस्वीकार
सुडानी सरकारले सुडानी सशस्त्र बल (एसएएफ) र अर्धसैनिक ¥यापिड सपोर्ट फोर्स (आरएसएफ) बीचको जेद्दा वार्ता मञ्चमा फर्कन गरेको अमेरिकी आह्वानलाई अस्वीकार गरेको छ । सुडानको संक्रमणकालीन सार्वभौम परिषद्का अध्यक्ष अब्देल फताह अल–बुरहानलाई जेद्दा वार्ता मञ्चमा जानको लागि अमेरिकी विदेश सचिव एन्थोनी ब्लिन्केनले गरेको निमन्त्रणाले सुडानको अवहेलना गरेको बताउनु भयो । अवहेलनालाई स्वीकार गर्न नसकिने बताउनु भयो । पूर्वी सुडानको रेड सी राज्यको राजधानी पोर्ट सुडानमा आयोजित राजनीतिक सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको थियो । संवादका माध्यमबाट राष्ट्रिय सहमतिमा अघि बढ्नुअघि द्वन्द्वको अन्त्य र स्थायित्व हासिल गर्ने कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले वर्तमान चरणमा राजनीतिक दलको विभिन्न एजेण्डाका साथ हस्तक्षेप गर्न नसक्ने बताउनु भयो ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री ।

११. पुरातात्विक सम्पदाहरुको संरक्षणका लागि बजेटको अभाव छः पर्यटनमन्त्री तामाङ
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री हितबहादुर तामाङले पुरातात्विक महत्वको सम्पदाहरुको संरक्षणका लागि बजेटको अभाव रहेको बताउनुभएको छ ।

पुरातात्विक सम्पदाहरुको संरक्षण गरी पर्यटकहरुको उल्लेख्य सहभागिता बढाउनुपर्ने नीति, योजना र कार्यक्रम सरकारसँग भएपनि बजेटको अभावमा सो काम सहज ढंगले अघि बढ्न नसकेको मन्त्री तामाङको स्पष्टिकरण थियो । शुक्रवार सिंहदरबारमा आयोजित राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले पुरातात्विक महत्वका सम्पदाहरुको संरक्षणमा धेरै काम गर्नुपर्ने भएकाले त्यसको लागि आवश्यक वातावरण बनाउन राज्यले नै पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनु भयो । मन्त्री तामाङले पुरातत्व विभागको नीतिगत दृष्टिकोणको आधारमा त्यस्ता सम्पदाहरुको संरक्षण गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले पुरातात्विक महत्वका सम्पदाहरुलाई जस्ताको तस्तै संरक्षण गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो ।
मन्त्री तामाङले भन्नुभयो, ‘हाम्रो ऐतिहासिक पुरातात्विक महत्वको सम्पदाहरु, त्यस्ता खालको स्थलहरुको हामीले संरक्षण गर्नुपर्दछ । र मुलरुपमा पुरातत्व विभागको अहिलेसम्म विकास गरेको नीतिगत दृष्टिकोण जे छ । त्यसको आधारमा, त्यसको संरक्षण गर्दै त्यसको वरिपरी पर्यटकहरु भित्र्याउनका निमित्त, पर्यटकहरुलाई आर्कषण दिलाउनका निमित्त, रमाउने खालको वातावरण बनाउनका निमित्त राज्यले पहल गर्नुपर्छ । त्यसलाई नयाँ बनाएर होइन कि त्यो पुरानोलाई जस्ताको तस्तै संरक्षण गरेर त्यस वरिपरी हामीले गर्नुपर्ने धेरै काम हुँदो रहेछ । त्यसका लागि बजेट धेरै चाहिन्छ । बजेट हामीसँग अभाव छ । यो हिसावले जानुपर्ने रहेछ भन्ने मैले बुझेको छु ।’

मन्त्री तामाङले लुम्बिनी क्षेत्रको समग्र विकासमा पनि सरकारले ध्यान दिएको बताउनु भयो ।

१२. बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिन सरकारलाई माओवादी केन्द्रका सांसदहरुको सुझाव
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसदहरुले सरकारले प्रश्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षका बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको पार्टी संसदीय दलको बैठकमा उनीहरुले बजेट राजनीतिक, आर्थिक र सत्ता समिकरणलाई समेत ध्यानमा राखेर सन्तुलित र सही ढंंगले आएको निष्कर्ष निकाल्दै यसको कार्यान्वयनमा जोड दिन सरकारलाई सुझाव दिएका हुन् । पार्टीका सांसदहरुले देशको अर्थ व्यवस्था, राजनीतिक अवस्था, सत्ता समिकरणलाई समेत ख्याल गरेर आएकाले त्यसको कार्यान्वयनमा जोड गरेर जानुपर्छ भन्ने सुझाव बैठकमा दिनुभएको पार्टी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘संसदीय दलको बैठकमा मुख्यतः बजेट, जो छलफलमा जाँदैछ । पर्सी आईतबारदेखि बजेट उपर माननीय सदस्यहरुको के धारणा छ, कसरी प्रश्तुत हुने ? एउटा यो विषयवस्तुमा ओरेन्टेशनका लागि यो बैठक मूल रुपमा आयोजना भएको हो । यो बैठकले खास गरेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रज्युले राजनीतिक रुपमा अहिलेको स्थिति के छ, हामी कसरी जाने हो ? अनि त्यसपछि अव बजेटमा हामी कसरी प्रश्तुत हुने हो ? भन्ने बारेमा र सँगसँगै माननीय सदस्यहरुलाई बजेट कस्तो लाग्यो, यसका क्रियाप्रतिक्रियाहरु कस्ता लागे ? यो बारेमा पनि आफ्नो धारणा लिएर एउटा आरेन्टेशनका लागि भनेर यो बैठक आयोजना गरिएको थियो । राष्ट्रिय सभाको तर्फबाट प्रमुख सचेतक माननीय गोपीबहादुर अछामीले त्यहाँको रिपोर्ट गर्नुभयो । मैले प्रतिनिधि सभामा भए, गरेका कामहरुको रिपोर्टिङ गरेँ । त्यसपछि बजेटका बारेमा करिव १२ जना माननीयहरुले बजेटबारे आफ्नो सुझाव प्रस्तुत गर्नु भयो । माननीय अर्थमन्त्रीले बजेटको मूल ओरेन्टेशन के थियो र अहिलेसम्म हामी कसरी अघि बढेका छौं ? भन्ने कुरा राख्नुभयो । र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्युले अन्तिममा यसलाई संश्लेषण गरेर बजेटका बारेमा यसरी प्रश्तुत हुने भनेर राख्नुभयो । क्रियाप्रतिक्रियाको रुपमा पनि के आयो भने यो बजेट अहिलेको सापेक्षतामा हाम्रो देशका अर्थ व्यवस्था, राजनीतिक अवस्था, हामी समिकरणका साथ जसरी अघि बढिराखेका छौं । यो सबै हिसावले अहिलेको बजेट सन्तुलित छ । यसले सही दिशा पक्रेको छ । अब यसलाई कार्यान्वयनका लागि जोड गरेर जानुपर्छ भन्ने नै माननीय सदस्यहरुको सुझाव आयो । त्यही रुपमा अब बजेटमा प्रश्तुत हुँदा पनि अव छलफलमा प्रश्तुत हुँदा पनि बजेटको यो सकारात्मक विषयवस्तुलाई यड गर्ने गरेर यसका साथसाथै आफूलाई लागेका अरु कुरा पनि सुझावको रुपमा प्रस्तुत गर्ने गरेर माननीय सदस्यहरुलाई राष्ट्रियसभामा पनि, प्रतिनिधिसभामा पनि सहभागी हुनका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले निर्देशित गर्नुभएको छ । यो बजेटले आम जनतामा एक किसिमको आशा र उत्साह जगायो भनेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्युले संश्लेषण गर्नुभयो । यो बजेटको मुल आरेन्टेशन भनेको समाजवादको आधार तयार बनाउनका लागि खास गरेर उत्पादन वृद्धि, उत्पादकत्व वृद्धि, र सामाजिक न्यायलाई मुल ओरेन्टेशन बनाएर बजेट आएको छ । अहिले बजेटको सिमितता छ । तर फेरि पनि आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउँदैल गतिशील बनाउँदै यसले एउटा ठोस विषयवस्तु लिन्छ भनेर अर्थमन्त्रीजीले पनि विश्लेषण गर्नुभयो ।समितिका कामहरुमा पनि सबै लाग्ने र २० गतेदेखि उता लगातार बजेटउपर छलफललाई गतिका साथ अघि बढाउने भन्ने कुरा आएको छ । टिआरसीसँग सम्बन्धित विधेयक, निजामती कर्मचारी सेवा सम्बन्धि विधेयक, विद्यालय शिक्षा विधेयक, जो आईसकेका छन् । र कोही अन्तिममा पनि पुगेको छन । ती विधेयकहरुको काममा पनि त्यत्तिकै तिब्रताका साथ जाने भन्ने किसिमको निर्णय भएको छ ।’

बैठकले संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धि विधेयक, निजामती कर्मचारी सेवा सम्बन्धि विधेयक, विद्यालय शिक्षा विधेयकलगायतका संसद र संसदीय समितिहरुमा विचाराधिन विधेयकहरुको छलफललाई तिब्रताका साथ अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ । संसद र संसदीय समितिका बैठकहरुलाई तिब्रता दिएर बजेट र अन्य महत्वपूर्ण विधेयकहरुलाई पनि टुंगोमा पु¥याउने काममा तीव्रता दिने निर्णय बैठकले गरेको पनि प्रमुख सचेतक पाण्डेले बताउनु भयो ।

१३. माधव नेपाल मसँग सल्लाह गरेर नै काँग्रेसको बैठकमा जानुभएको होः प्रधानमन्त्री दाहाल
प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सत्तासमिकरण परिवर्तन हुन्छ कि भनेर आशंका नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।

शुक्रवार सिंहदरवारमा बसेको पार्टी संसदीय दलको बैठकमा उहाँले सत्ता समिकरण तलमाथि नहुने कुरामा ढुक्क हुन पार्टीका सांसदहरुलाई आग्रह गर्नुभएको हो । प्रधानमन्त्री दाहालले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल आफूसँग सल्लाह गरेर नै काँग्रेसको बैठकमा सहभागी हुनुभएको बैठकलाई जानकारी गराउनु भएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार प्र्र्रधानमन्त्री दाहालले आफूले पनि काँग्रेस नेतृत्वसँग भेटने गरेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता भेटहरुमा कुनै दोधार नहोस् भनेर आपसी छलफल गरेर मात्रै जाने गरेको पनि बताउनु भएको थियो । प्रधानमन्त्री दाहालले नेताहरु प्रतिपक्षको कुरा सुन्न उनीहरुको बैठकमा जाने गरेको भएपनि वर्तमान सत्ता समिकरण तलमाथि नहुनेमा ढुक्क हुन पनि पार्टीका सांसदहरुलाई आश्वास्त पार्नुभएको पनि प्रमुख सचेतक पाण्डेले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘मिडियाहरुमा पनि आईरहेको सत्ता समिकरणमा नै भएका राजनीतिक दलहरु पनि प्रतिपक्ष दलको बैठकमा गएको भन्ने सनिएको छ । यो कुरा के हो ? भनेर माननीय सदस्यहरुले जिज्ञासा राख्नु भएको थियो । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्युले बडो रमाईलो ढंगले के भन्नुभयो भने–यो समिकरणको नेतृत्व गरिरहेको म आफैं बुढानिलकण्ठ गएको तपाईहरुले थाहा पाउनु भएन र । म आफैँ पनि गएको थिएँ । यसकारणले कोही कतै जाँदा, सुन्दा ठिकै हुने हुन्छ । हाम्रो समिकरणमा अहिले कतै केही हुँदैन । काँही, केही हुँदैन । तपाईहरुको ढुक्कका साथ अगाडि बढ्नुहोला भनेर उहाँले यो जवाफ दिनुभयो । उहाँ जानु भन्दा अघि हामी राजनीतिक तहमा कहीँ कुरा गर्न जानुप¥यो भने कन्फ्युज नहोस् भनेर एक आपसमा सल्लाह गरेर नै जान्छौं । त्यहाँ सल्लाह भएर नै जानुहुन्छ । त्यसकारण समिकरणमा कहीँ त्यस्तो असजिलो आउने हो कि भन्ने जुन आशंका छ । त्यस्तो आशंका गर्नुपर्दैन भन्ने विषयवस्तु पनि राख्नुभयो । माधव नेपाल पनि सल्लाह गरेर नै जानुभएको हो ।’

बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले वर्तमान सत्ता समिकरणमा असजिलो नआओेस् भन्ने कुरामा पनि आफूहरु सचेत रहेको बताउनुभएको पनि माओवादी केन्दले जनाएको छ ।
१४. कानून निर्माणका लागि सुझाव बैंक स्थापना गर्ने सरकारको तयारी
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले सरकारले कानून निर्माणका लागि आम रुपमा सुझाव संकलन गर्ने तयारी गरिरहेको बताउनुभएको छ ।

शुक्रवार मन्त्रालयमा कानून अध्ययनरत विद्यार्थीहरुसँग छलफल गर्दै मन्त्री गिरीले कानून निर्माणका लागि सुझाव माग्न सुझाव बैंक स्थापना गर्ने तयारी गरिएको बताउनुभएको हो । उहाँले सुझाव बैंकमार्फत आम नागरिकले जुन कुनै कानूनलाई संशोधन गर्नका लागि सुझाव दिन सकिने बताउनु भयो । उहाँले आएको सुझाव अनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव, सम्बन्धित विषय विज्ञ तथा सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरिने र सुझावलाई कानून निर्माणको प्रक्रियामा समावेश गरिने बताउनुभयो । उहाँले संसदभित्रका निश्चित सांसदहरुले मात्रै कानन बनाउन जानेको छ भन्ने कुराबाट बाहिर निस्किनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सांसदको वृत्तभन्दा बाहिर पनि विषयविज्ञ र अनुभवी मानिसहरु भएका भन्दै कानून निर्माणमा उनीहरुको सुझावलाई पनि ग्रहण गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘मन्त्रालयले अहिले कस्ता कानूनहरु निर्माण गर्नुपर्छ । कुन कानूनमा संशोधन गर्नुपर्छ भनेर सबैको सुझाव लिने हिसावले सुझाव बैंक स्थापना गर्दैछौँ । जुनसुकै क्षेत्रमा कानूनहरुको संशोधन यो हिसावले गरिदियो भने राम्रो हुन्थ्यो भन्ने यहाँहरुलाई लाग्यो भने तपाईहरुले त्यसमा सुझाव दिन सक्नुहुन्छ । हामी सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवलाई बोलाएर अरु सरोकारवालाहरुसँग पनि बसेर, अरु विज्ञहरु पनि ल्याएर तपाईहरुले दिएको कुराहरुमाथि छलफल गरेर त्यसलाई फेरी एउटा कानून निर्माणको प्रक्रियामा लिएर जाने कुरामा सक्रिय भुमिकामा आउन सक्छौँ । हामी त्यो हिसाबले काम गर्दैछौँ । अहिले संसदभित्र भएका निश्चित केही सांसदहरुले मात्र कानून बनाउन जानेको छ, त्योभन्दा बाहिरको दुनियासँग सम्बन्ध नराखेपनि पुग्छ भन्ने जुन बुझाइ हो नि त्यो बाट हामी बाहिर निस्किनुपर्छ । सांसदको वृत्तभन्दा बाहिर धेरै विज्ञहरु छन् । विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न अनुभव हासिल गरेका मान्छेहरु छन् । उनीहरुको पनि यस विषयमा सुझावहरु लिनुपर्छ भन्ने खुला ढंगले सुझाव लिने मञ्च मन्त्रालयभित्र तयार गर्छौं । त्यो भयो भने तपाईहरुले दिएका धेरै महत्वपूर्ण सुझावहरु हामीले प्राप्त गर्छौ र कानून निर्माणमा राम्रो दस्तावेज बन्नसक्छ ।’

मन्त्री गिरीले आफू कानून अध्ययनरत विद्यार्थीहरुसँग देशको कानून लगायतको विषयमा निरन्तर छलफल गर्ने र सल्लाह, सुझावहरुलाई ग्रहण गर्ने पनि बताउनु भयो ।

१५. जलवायु परिवर्तनको असर न्युनिकरण गर्न हिमालको संरक्षण गर्नुपर्नेमा सांसदहरुको जोड
जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा देखापरेका असरहरुलाई न्युनिकरण गर्नका लागि हिमालको संरक्षण गर्नुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् ।

राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले जलवायु परिवर्तनको असर न्युनिकरण गर्न हिमालको संरक्षणमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताएका हुन् । उनीहरुले जलवायु परिवर्तनको असर हिमालहरुमा देखापर्न थालेको र नजिकैको बस्तीको जनजीवनसमेत प्रभावित हुन थालेको भन्दै यसप्रति समयमै सचेत हुन सरकारलाई ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् । बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य कृष्णबहादुर रोकायले जलवायु परिवर्तनको असर न्युनिकरणका लागि हिमाललाई सफा राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले हिमालको सरसफाई चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै नियमित रुपमा सरसफाई गर्नका लागि स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले हिमालका भएका हिमतालहरु फुटेर जनजिवन जोखिममा पर्ने खतरा रहेको भन्दै अहिले नै त्यसप्रति सरकारले योजना बनाएर काम गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘हिमाली क्षेत्रमा सरसफाइको चुनौती हो कि भन्ने लाग्यो मलाई । बाहिरबाट गएर कुनै संघ, संस्थाले कुनै सामाजिक सञ्जालमा हालेर एकदिन गएर सफा गरेर हुँदैन । यसको निम्ति नियमित रुपमा योजना गरेर त्यहीँको स्थानीय सरकारलाई नै जिम्मा दिने । गाउँपालिकालाई जिम्मा दिने । त्यसले निश्चित संयन्त्र बनाएर जानुपर्छ भन्नेकुरा सुझाव राख्न चाहान्छु । त्यो स्थायी उपाय हो । हिउँ पग्लिरहेका छन् । हिउँ पग्लिदाँ त्यहाँ थुप्रै हिमतालहरु छन्, ति फुट्दा त्यहाँको जनजिवन जोखिममा पर्ने चुनौती देखियो । त्यसको निम्ति तत्कालै सरकार गम्भीर भएर योजना बनाएर काम गर्नुपर्छ ।’

राष्ट्रिय सभा सदस्य ईन्दिरादेवी गौतमले विश्वका अन्य हिमाल भएका देशहरुले कसरी हिमालको संरक्षण र सरसफाइ गरिरहेका छन् भनेर सिक्न सकिने धारणा राख्नुभयो । उहाँले हिमालमा रहेका बस्तीमा संकट ननिम्तियोस् भन्नका लागि बेलैमा सचेत हुनुपर्ने भन्दै ठोस योजना बनाइ अहिलेदेखि नै लागू गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘उहाँ(हिमाल)मा रहेका बस्तीहरुमा, यहाँ रहेका मानव जातीहरुमा पनि संकट ननिम्त्याओस् भन्नका लागि हामीले बेलैमा सचेत हुन आवश्यक छ । पर्यटन, वन, कृषि मन्त्रालयसमेतलाई राखेर नीति नियमहरु के के बनेका छन् ? कति कार्यान्वयन भएका छन् र आगामी दिनमा पर्यावरणको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामहरु, जिम्मेवारीहरु के हुन् भन्ने बारेमा ठोस योजना बनाएर अगाडी बढ्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हिमालहरु भएका देशहरु पनि छन् । उनीहरुले त्यहाँको सुरक्षा कसरी गरिरहेका छन् ? त्यहाँको सरसफाइ कसरी गरेका छन् ? त्यहाँको व्यवस्थापन कस्तो छ ? ति कुराहरु बाट पनि हामीले सिक्नुपर्छ । र गर्नसक्ने कुरा हामीले गर्नुपर्छ । त्यसबारे सोचौँ । हिमाली देशहरुबाट पनि हामीले सिकौँ ।’

राष्ट्रिय सभा सदस्य विष्णुकुमारी सापकोटाले हिमाली क्षेत्रमा प्लास्टिक प्रयोगलाई वर्जित गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले प्लास्टिकको प्रयोग गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने नीति ल्याएर मात्रै नियन्त्रण गर्न सकिने बताउनु भयो । उहाँले हिमाल संरक्षणका लागि आवश्यक उपायहरुको सम्बन्धमा छलफल गरेर सोही निष्कर्षका आधारमा अगाडी बढ्नुपर्ने पनि बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘अन्य देशभन्दा नेपाल त जलवायुलाई फिल्टर गर्ने देश हो । फोहोरमैलाको कुरामा बाहिरबाट जानेहरुले प्लास्टिकजन्य कुराहरु अत्यन्त प्रदुषण रहेछ । जसले प्लास्टिक प्रयोग गर्छ त्यसलाई जरिवानाको रुपमा गर्नुप¥यो । जरिवाना तोकेनौँ भने छुटाउन सकौँलाजस्तो लागेन । सबैभन्दा पहिला प्लास्टिकलाई व्यवस्थित गर्नुप¥यो । जथाभावी प्लास्टिक फाल्ने र प्रयोग गर्ने गर्नुभएन । हिमाललाई जोगाउनका लागि कस्ता–कस्ता खालका उपायहरु गर्न सकिन्छ, त्यसप्रति सबैजना संवेदनशील भएर छलफल गरेर अगाडी बढ्नुपर्छ ।’

राष्ट्रिय सभा सदस्य जग प्रसाद शर्माले सरकारले सगरमाथा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकताका साथ हेर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सगरमाथा क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गरेर तीन तहको सरकारले एकीकृत योजना बनाएर लागू गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘संघीय सरकारले सगरमाथा अवस्थित गाउँपालिकालाई महत्वको साथ लिनुपर्छ र ध्यान केन्द्रीत गर्नुपर्छ । त्यहाँ बनाउने योजना संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारहरुको एकीकृत साझेदारीमा योजनाहरु बनाएर लानुपर्छ । हाम्रो समितिले त्यो पहल गरौँ । तीनै तहको सरकारले त्यहाँ ध्यान केन्द्रित गरौँ ।’

राष्ट्रिय सभा सदस्य दुर्गाकुमारी गुरुङले जलवायु परिवर्तनमा असर पु¥याउने खालका मानविय क्रियाकलापहरुलाई रोक्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले विकसित मुलुकका कारण नेपाललाई मार परिरहेको भन्दै यो विषय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा सशक्त ढंगले उठाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले जलवायु संकटको विषयमा देशका आम जनतालाई सुसुचित गराउनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘प्राकृतिक नियमलाई त हामी बदल्न सक्दैनौँ तर मानविय क्रियाकलापको कारण जलवायु परिवर्तनमा रहेको नकारात्मक प्रभावलाई न्युनिकरण गर्न सकिन्छ । यो दिशातर्फ सरकारले योजनावद्ध ढंगले काम गर्नुपर्दछ र हाम्रो जस्तो मुलुक विकसित मुलुकको गतिविधिको कारण मारमा परिरहेको छ, यो विषयमा सशक्त ढंगले अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा कुरा उठाउनु पर्दछ । क्षतिपूर्तिको माग गर्नुपर्दछ । जलवायु परिवर्तन र त्यसले निम्त्याउने संकटको विषयमा देशका आम जनतालाई निरन्तर सुसुचित गराउने हिसावले र वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्ने हिसाबले दीर्घकालिन योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने तर्फपनि सरकारले पहल लिइरहनु पर्दछ ।’

राष्ट्रिय सभा सदस्य मोहम्मद खालिदले जलवायु परिवर्तनका असरस्वरुप कुनैपनि बेला अप्रत्याशित घटना हुनसक्ने भन्दै त्यस सम्बन्धमा बेलैमा सचेत हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले यसका लागि समितिले विज्ञहरुसँग छलफल गरी सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘जुन वातावरणीय परिवर्तन भइरहेको छ, त्यसको प्रतिकुलता नेपालमा पनि देखिरहेका छौँ । मेरो सुझाव के छ भने हिमाल क्षेत्रमा पर्यावरण जोगाउनका लागि कुन–कुन कार्य भइरहेको छ अहिले ? र राज्यबाट हामी के–के गर्नसक्छौँ ? त्यो कुरामा ध्यान केन्द्रित गरेर समितिले विशेष निर्देशन दिनुप¥यो । यदि तालहरु फुट्छन्, अप्रत्यासित घटनाहरुको जोखिम हुनसक्छ । राज्यले अवश्य यसमा केही गरिरहेको होला । यस सम्बन्धी विज्ञहरुलाई बोलाएर छलफल गरौँ । र यस सम्बन्धी के निर्देशन दिनसक्छौँ त्यसमा पहल गरौँ ।’

उहाँले जलवायु परिवर्तनका कारण आइपर्नसक्ने विपत्तिको सम्बन्धमा सरकारको तयारी के छ भनि प्रश्न समेत गर्नुभयो ।

१६. त्रिविको नाममा काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेका जग्गाको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न समिति गठन
सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नाममा काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेका जग्गाको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न समिति गठन गरेको छ ।

बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नाममा काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेको जग्गाको अध्ययन, अनुसन्धान, छानविन एवं भवन लगायत अन्य अचल सम्पतीको खोजी गर्न नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो । समितिले लगत संकलन, संरक्षण, उपभोग, व्यवस्थापन र आवश्यक अन्य कार्यका लागि अध्ययन गरी ठोस प्रतिवेदन पेश गर्ने सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो । समिति सदस्यहरुमा नेपाल सरकारका पूर्वसहसचिव द्वय महेन्द्रकुमार थापा र जानकीवल्लभ अधिकारी रहेका छन् । त्यस्तै प्रा.डा. प्रेमसागर थापा त्रिवि विज्ञ सदस्य र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव सदस्य सचिव रहने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले प्रचलित कानून बमोजिम इजाजत प्राप्त गरेका, यात्रा अनुमती प्राप्त नगरेका हातहतियारहरु इजाजत बाहेकले घर बाहिर लैजान नपाउने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै यात्रा इजाजत प्राप्त नगरेका हातहतियार समेत तोकिएका स्थानमा नपाउनेगरी निषेध गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका अन्य विभिन्न निर्णयहरुका बारेमा जानकारी दिँदै मन्त्री शर्माले भन्नुभयो – ‘नेपाल विशेष सेवा बिसौँ संशोधन नियमावली २०८१ मा लोकसेवा आयोगको परामर्श माग गर्न स्वीकृति दिने ।
जर्मनीको वुमनमा सञ्चालन हुने युएन क्लाइमेट कन्फ्रेन्स् अन्तर्गत एक्पपर्ट डाइलग अन माउन्टेन एण्ड क्लाइमेट चेन्ज कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. अरनिको कुमार पौडेललाई जेठ २१ देखि २५ सम्म सहभागी हुन स्वीकृत प्रदान गर्ने ।
जेठ १९ देखि २४ सम्म कोलम्बियाको बोगटामा आयोजना हुने स्पेशल जुरिडिक्शन फर पिस(जेइपी) मा सहभागि हुन महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेल, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सचिव डा. उदयराज सापकोटा, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव फणिन्द्र गौतम र नेपाली सेनाका उपरथी जीवन प्रसाद दाहाललाई स्वीकृत प्रदान गर्ने ।
एसियाली विकास बैंकको आयोजनामा फिलिपिन्सको मनिलामा जेठ २१–२२ सम्म सञ्चालन हुने लिडरशिप फोरम अन राइजिङ द प्रोफाइल अफ पर्फमेन्श अडिट्स फर एसियाआइ
िनेपाल र चीन सरकारबीच हुने भुकम्पीय अनुसन्धान सम्बन्धी समझदारी पत्र स्वीकृत गर्ने र उक्त समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न अख्तियार दिने ।
प्रचलित कानून बमोजिम इजाजत प्राप्त गरेका यात्रा अनुमती प्राप्त नगरेका हातहतियारहरु इजाजत बाहेकले घर बाहिर लैजान नपाउने, र यात्रा इजाजत प्राप्त नगरेका हातहतियार समेत तोकिएका स्थानमा नपाउनेगरी निषेध गर्ने ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै जेठ ३१ गते स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनको ११२औँ अधिवेशनमा भाग लिने र सोपश्चात् गर्नुहुने संघीय गणतन्त्र जर्मनीको भ्रमण कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने ।
१५ शैय्याको अस्पताल निर्माण गर्न बनेपा नगरपालिका काभ्रेपलाञ्चोकलाई सार्वजनिक जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृत दिने ।
न्यादी जलविद्युत आयोजनाको प्रशारण लाइन आयोजनाको टावर र राइट अफ वेको विकास निर्माणको लागि लमजुङ जिल्लाको मस्र्याङ्दी गाउँपालिकामा रहेको वनको २.९५ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिने र सो जग्गामा रहेका विभिन्न प्रजातीका रुख, पोल हटाउन स्वीकृति दिने ।
सुरीखोला जलविद्युत आयोजनाको प्रशारण लाइन निर्माण गर्नको लागि गौरिशंकर संरक्षण क्षेत्र अन्तर्गत रहेको दोलखा जिल्लाको गौरिशंकर गाउँपालिका र कालिञ्चोक गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वनको कुल जम्मा २.९९३ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिने र सो वनमा रहेका विभिन्न प्रजातिका रुख, पोल हटाउन स्वीकृत दिने ।
साँघुखोला जलविद्युत आयोजनाको विद्युत प्रशारण लाइन आयोजना निर्माणको लागि दोलखा जिल्लाको बिगु गाउँपालिका र कालिञ्चोक गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको कुल जम्मा ३.९८४३ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिने तथा सो वन क्षेत्रमा रहेका विभिन्न प्रजातिका रुख, पोल हटाउन स्वीकृति दिने ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सदस्य पदमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. केशरजंग बराललाई मनोनयन गर्ने ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नाममा विभिन्न ठाउँमा रहेको जग्गामध्ये प्रारम्भिक चरणमा काठमाडौं उपत्यकाभित्रको जग्गाको अध्ययन, अनुसन्धान, छानवीन एवम् भवन लगायत अन्य अचल सम्पत्तिको खोज तथा लगत संकलन, संरक्षण, उपभोग, व्यवस्थापन र आवश्यक अन्य कार्यका लागि अध्ययन गरी ठोस प्रतिवेदन पेश गर्न नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा नेपाल सरकारका पूर्वसहसचिव द्वय महेन्द्र कुमार थापा एवम् जानकीवल्लभ अधिकारी, प्रा.डा. प्रेमसागर थापालाई त्रिवि विज्ञ सदस्य र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव सदस्य सचिव रहेको एक समिति गठन गर्ने ।
भीमेश्वर नगरपालिका दोलखा र चीनको छेन्दुस्थित डुजियान शहरबीच भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्न पूर्वस्वीकृती प्रदान गर्ने ।
जेठ २० देखि २२ सम्म सिंगापुरमा आयोजना हुने ९ औँ वल्र्ड सिटी समिट कार्यक्रममा सहभागि हुन काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहलाई स्वीकृती प्रदान गर्ने ।
सुचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
वन दोस्रो संशोधन नियमावली २०८१ स्वीकृत गर्ने ।
नेपाल दुरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको प्रवन्ध निर्देशकको नियुक्ति र सेवा, सुविधा सम्बन्धी पहिलो संशोधन निर्देशिका २०८१ स्वीकृत गर्ने ।
सडक दस्तुर उठाउने कार्यविधि २०८० स्वीकृत ।
तिलगंगा आँखा विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद समक्ष पेश गर्न स्वीकृती प्रदान गर्ने ।
नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गामा नीजि क्षेत्रबाट पूर्वाधार विकास गर्नेगरी सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रको ब्लक ए बिस्तारलाई विकास तथा सञ्चालन गर्न स्वीकृत दिने ।
नेपाल न्याय सेवा तर्फ नेपाल राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको पदमा खेमराज ज्ञवाली, यमबहादुर बुढा मगर र भद्रकाली पोखरेललाई बढुवा नियुक्त गरी क्रमशः नायव महान्यायाधिवक्ता, न्याय परिषद्को सचिव र सर्वोच्च अदालतको रजिष्ट्रार पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णय ।’
त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतहरु मधुसुदन बुर्लाकोटीलाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सचिव पदमा, हरिप्रसाद मैनालीलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सचिव पदमा र विनोदप्रकाश सिंहलाई महालेखा नियन्त्रक पदमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । —न्युज एजेन्सी नेपाल

१७. गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको लागि निजी क्षेत्रको सक्रियता आवश्यकः महानिर्देशक अधिकारी
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको लागि निजी क्षेत्रको सक्रियता आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

शुक्रवार सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधाय समितिको बैठकमा बोल्दै महानिर्देशक अधिकारीले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले आत्तिनुपर्ने अवस्था नभएको भन्दै विमानस्थल सञ्चालनमा आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले उहाँले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा राज्यले गर्नुपर्ने पूर्वाधार निर्माणमा आवश्यक सबै लगानी गरी आवश्यक सरकारी सबै निकायहरुको शाखा बिस्तार भएको बताउनु भयो । उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय उडानको लागि आवश्यक सरकारी सबै कार्यालयहरु श्रम,भिसा,बैंकहरु समेत पुगेको बताउनु भयो । महानिर्देशक अधिकारीले सरकारी भन्दा पनि सबैभन्दा पनि क्षेत्र निजी क्षेत्रको भएको तर निजी क्षेत्रले चासो नदिँदा विमानस्थल चल्न कठिन भएको बताउनु भयो । उहाँले विमानस्थल सञ्चालनको लागि सरकारी निकायहरुको काम भन्दा ठूलो क्षेत्र निजी क्षेत्र रहेको र वैदेशिक उडानको लागि म्यानपावर,तालिम केन्द्र, भाषा कक्षाहरु,बीमा,होटल लगायत निजी क्षेत्रले व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई ऐनले दिएको जिम्मेवारी मर्मत,सञ्चालन र अप्रेसनका कुराहरु सबै पूरा भएको बताउनु भयो । उहाँले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको लागि निजी क्षेत्रको लगानी आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले विमानस्थल चल्नको लागि दुई वटा उपायहरु मात्रै रहेको बताउनु भयो । उहाँले कोभिड अघिकै जस्तो अर्थतन्त्र चलायमान भए र ट्राफिक रेगुलेट हुँदा मात्रै तत्कालको लागि चल्नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले श्रमका उडानहरु सबै भैरहवाबाट गर्ने सरकारले निर्णय गर्नसकके पनि विमानस्थल चल्ने बताउनु भयो । उहाँले काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ग्रोथ ९० लाख पुग्न थालेकाले आगामी एक वर्षदेखि धान्नसक्ने अवस्था नहुने बताउनु भयो । उहाँले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको लागि आगामी कात्तिक २३ गतेदेखि चैत १८ गतेसम्म करिब पाँच महिना बेलुका १० बजेदेखि ८ बजेसम्म बन्द हुने बताउनु भयो । उहाँले त्यो बेला विकल्प विमानस्थल गौतमबुद्ध हुने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘भैरहवामा भन्दा तेलको मूल्य कोलकत्तामा सस्तो भएकाले गौतमबुद्ध विमानस्थलमा जहाज ल्याण्ड नगरेर उतै जाने गरेका छन् । भारतकै मूल्यमा आयल निगमले तेल दिन सक्छ की सक्दैन भन्ने विविध विषयहरु छन् । सरकारको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन ६ अर्ब ७० करोड मात्रै लागेको हो । पूर्वाधार निर्माणको हिसाबले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा लगानी फस्यो भन्नुपर्ने अवस्था छैन । विमानस्थल सञ्चालनको लागि समिति गठन भएको छ । तर सरकारी निकायहरुको काम भन्दा ठूलो क्षेत्र निजी क्षेत्रको छ । भैरहवाबाट वैदेशिक उडानको लागि मेनपावर,तालिम केन्द्र, भाषा कक्षाहरु,बीमा,होटल लगायत धेरै कुराहरु निजी क्षेत्रको बढी छ । सरकारी सबै कार्यालयहरु श्रम,भिसा लगायत सबै गएको छ । नागरिक उड्डन प्राधिकरणलाई ऐनले दिएको जिम्मेवारी मर्मत,सञ्चालन र अप्रेशसनका कुराहरु सबै पूरा भएका छन् । भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको लागि निजी क्षेत्रको लगानी आवश्यक छ । त्यसको लागि भैरहवामा लगानी गर्न निजी क्षेत्र इच्छुक छैन । विमानस्थल चल्नको लागी दुई वटा उपायहरु मात्रै छन् । जसमा कोभिड अघिकै जस्तो अर्थतन्त्र चलायमान भयो र ट्राफिक रेगुलेट गर्नुपर्छ । सरकारले श्रमका उडानहरु सबै भैरहवाबाट गर्ने सरकारले निर्णय गर्न सक्यो भने पनि विमानस्थल चल्छ । भैरहवा र काठमाडौंबाट उठ्ने पैसा एउटै हुन्छ । कोभिड र अन्य व्यापारको कारणले सरकारको लक्ष्य अनुसार चल्न सकेको छैन । सामाजिक स्टक्चरको कारणले पनि भैरहवा नजिकका मानिसहरु सबै काठमाडौंबाट नै उडान गर्ने भएको छ । भैरहवा विमानस्थल चल्छ भन्ने विश्वास छ । काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ग्रोथ ९० लाख पुग्न थालेको छ । आगामी एक वर्षदेखि थान्न सक्ने अवस्था हुँदैन । विमानस्थल निर्माणको लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आगामी कात्तिक २३ गतेदेखि चैत १८ गतेसम्म करिव पाँच महिना बेलुका १० बजेदेखि ८ बजेसम्म बन्द गर्छौं । त्यो बेलाको विकल्प भनेको भैरहवा हुनसक्छ । पूर्वाधार बनेको छ । धेरै अवसरहरु छन् । त्यसको प्रतिक्षा गर्नुपर्छ ।’

उहाँले टुइन अटर जहाजको कमीले मुलुकका ५५ विमानस्थल बन्द भएको बताउनु भयो । उहाँले नेपाल वायुसेवा निगमको २ र निजी क्षेत्रको ६ वटा जहाजले देशभरका विमानस्थल चलेन भन्नु सान्दर्भिक नभएको बताउनु भयो । उहाँले विमानस्थलहरु सञ्चालनको लागि जहाजहरु थप्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले निजी क्षेत्रले जहाज थप्नको लागि सरकारको नीति हेर्नुपर्ने भन्दै हवाई भाडामा समेत कर लगाएको र अहिलेको बजेटमा पनि यथावत राखिएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले जहाज खरिद गर्नेहरुलाई छुट दिन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । प्राधिकरणले नाफा–घाटाको कुरा गर्दा ९ वटा बाहेक अन्य सबै विमानस्थल घाटामा रहेकाले ९ बाहेक सबै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले जहाज थप्ने नीति ल्याउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

१८. बजेटमा आइटी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएपनि कार्यान्वयन गर्ने कार्ययोजना सरकारसँग छैनः पूर्वअर्थमन्त्री महत
पूर्वअर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले सरकारले बजेटमा आइटी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएपनि कार्यान्वयनको कार्ययोजना नभएको बताउनुभएको छ ।

शुक्रवार काठमाडौंमा भएको मुलुकको आर्थिक अवस्था र बजेट समिक्षा विषय कार्यक्रममा बोल्दै यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको कार्ययोजना बिना प्रश्तुत गरेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले ल्याएको बजेटका हरेक कार्यक्रम र योजनाहरु कार्यान्वयनमा चुनौति रहेको बताउनु भयो । उहाँले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ऋण लिएको रकम लगानी गरी ऋणको सावाँ ब्याज तिरेर नाफा गर्ने लक्ष्य राख्नुपर्ने भएपनि ऋणमा मात्रै निर्भरता हुने गलत नीति लिएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले बजेटका ऋणको हिसा बढाउनु राम्रो नभएको बताउनु भयो । उहाँले वैदेशिक ऋणको हकमा यही प्रश्ताविक ऋण पनि सरकारको कार्यान्वयन क्षमताका कारण कार्यान्वयन हुन ग्राहो रहेको बताउनु भयो । उहाँले निजी क्षेत्रको मनोवल बढाउने भन्दा पनि निराशा थप्ने बजेट आएको टिप्पणी गर्नु भयो । उहाँले सरकारले एक वर्षमा परिणाम निकाल्ने कार्ययोजनासहित बजेट ल्याउन पर्ने भएपनि त्यस्तो नभएको बताउनु भयो । उहाँले निजी क्षेत्रलाई मनोवल उच्च बनाउने र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने मात्रै भनिएको तर ठोस कार्ययोजना सरकारसँग नभएको बताउनु भयो । उहाँले आफूले प्याज,आलु र स्याउमा भ्याट भन्सारबिन्दुमा लगाएको तर अर्थमन्त्रीले प्याज,आलु र स्याउमा भ्याट हटाएको भन्दै आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहित हुने झुटो कुरा गरेको बताउनु भयो । उहाँले भन्सार बिन्दुमा प्याज,आलु र स्याउमा भ्याट आन्तरिक उत्पादनलाई प्रतिष्पर्धी बनाउन लगाएको बताउनु भयो । उहाँले प्याज,आलु र स्याउमा आयात गर्ने व्यवसायीहरुको कुरा सुनेर भ्याट हटाइएको आरोप लगाउनु भयो। उहाँले सरकारले ल्याएको बजेट समग्रमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भने पनि ५ प्रतिशत भन्दा बढी आर्थिक वृद्धि नहुने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले बजेट वितरणमुखी ल्याएको दाबी गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘सरकारले ऋण लिएर लगानी गर्दैछ भने ऋणको सावाँ ब्याज तिरेर पनि नाफा गर्ने लक्ष्य राख्नुपर्छ । त्यो नराखि ऋणमा निर्भरता हुने सरकारको गलत नीति हो । केही बढाउनु ठिकै थियो तर जनु मात्रामा बढाइएको छ । त्यो गर्नु ठिक होइन । वैदेशिक ऋणको हकमा यही प्रश्ताविक ऋण पनि सरकारको कार्यान्वयन क्षमता र गतिले कार्यान्वयन हुन ग्राहो छ । यसले गर्दा बजेटले राखेको प्रश्ताव कार्यान्वयन नहुने अवस्था आउँछ । निजी क्षेत्रको मनोवल बढाउने भनिएको छ । १५ लाख रोजगारी १० वर्षमा रोजगारी भनिएको छ । एक वर्ष सरकार बस्छकी बस्दैन १० वर्षका कुरा गरेर के गर्ने ? एक वर्षमा परिणाम के निकाल्छ त्यसको कार्ययोजना हुनुपर्छ । यो केही पनि छैन । अर्थमन्त्री ओभानो निष्कन खोज्नुभएको छ । निजी क्षेत्रलाई मनोबल उच्च बनाउने र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने मात्रै भनिएको छ । त्यो गलत छ । मैले प्याज,आलु र स्याउमा भ्याट भन्सारविन्दुमा लगाएको हो । आन्तरिक नउठाउने भनेको थिए । अर्थमन्त्रीले प्याज,आलु र स्याउमा भ्याट हटाएको छु । यसले आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहित हुने छ भनेर छुटो कुरा गर्नुभयो । आन्तरिक उत्पादनमा कर लगाएको थिइन । भन्सारमा लगाएको हो । भन्सार बिन्दुमा प्याज,आलु र स्याउमा भ्याट आन्तरिक उत्पादनलाई प्रतिष्पर्धी बनाउन थियो । आयातमा संलग्न भएकाहरुको कालिमाटीसँग निकटता छ । उनीहरुको इरासामा सरकारले हटायो । यसले आन्तरिक उत्पादनमा प्रोत्साहित हुँदैन । आइटीमा गत वर्ष मैले ल्याएको नीतिको निरन्तरता होला । आइटीलाई पनि अगाडि बनाउने ठोस योजना केही पनि छैन । सरकारले ल्याएको बजेट समग्रमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भनेर राख्नु भयो । ठिकै छ तर ५ प्रतिशत भन्दा बढी आर्थिक वृद्धि हुँदैन । सरकारको अहिलेको रङ्ग र ढङ्गले ४ प्रतिशत आर्थिक सुधार अवस्था थियो । अहिलेको सरकारको वितरण मुखी एजेण्डा छ त्यसले उपलब्धी हासिल गर्दैन ।’

उहाँले चालु आर्थिक वर्षमा आफूले रोकेको वितरणमुखी बजेटलाई अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले खुला गरेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले आन्तरिक ऋण मार्फत चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ९९ अर्ब नेपाली बैंकहरुबाट आन्तरिक ऋण लिने निर्णयले बजारमा बैंकको ब्याजदरमा पर्ने बताउनु भयो । त्यस्तै निजी क्षेत्रले प्राप्त गर्ने कर्जामा दबाब पर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

१९. सरकारले आन्तरिक ऋण बढी लिँदा बैंकहरुलाई फाइदा हुँदैन,तरलता अभाव हुन्छः अध्यक्ष ढकाल
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले आन्तरिक ऋण बढी लिँदा बैंकहरुलाई फाइदा नहुने बताउनुभएको छ ।

शुक्रवार काठमाडौंमा स्कुल अफ डेमोक्रेसीले आयोजना गरेको मुलुकको आर्थिक अवस्था र बजेट समिक्षा विषय कार्यक्रममा बोल्दै यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिने लक्ष्यले बैंकहरुलाई फाइदा नहुने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले बैंकहरुलाई दिन ब्याजदर एकदमै कम हुने भन्दै त्यसबाट बैंकहरुलाई फाइदा हुन नसक्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सरकारले बैंकहरुमा भएको रकमलाई आन्तरिक ऋणका रुपमा लिँदा बजारमा लगानी योग्य रकमको अभाव हुने बताउनु भयो । उहाँले बजारमा लगानी योग्य रकमको अभाव भएर व्यवसायीहरुले कर्जा नपाउने अवस्था आउने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सरकारले सरकारले बजेटमार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य बजेट सही तरिकाले कार्यान्वयन भए सम्भव रहेको बताउनु भयो । उहाँले त्यसको लागि हुबहु कार्यान्वयनमा जानुपर्ने भन्दै हरेक बजेटमा निजी क्षेत्रका लागि राम्रा आएपनि कार्यान्यनमा समस्या रहेको बताउनु भयो । उहाँले बजेट कार्यान्वयन र सरकारले सञ्चालन गर्ने हरेक कार्यक्रम र योजनामा निजी क्षेत्रलाईसँगै लैजाने योजना कार्यान्वयन हुन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘सरकारले बजेट मार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने भनेर राखेको लक्ष्य बजेटको सही तरिकाले कार्यान्वयन भए सम्भव छ । त्यसको लागि हुबहु कार्यान्वयनमा जानुपर्छ । हरेक बजेटमा निजी क्षेत्रका लागि राम्रा कुराहरु आउँछन् तर कार्यान्वयनमा समस्या आउने गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कार्यान्वयन कसरी हुन्छ हेर्न बाँकी छ । बजेट कार्यान्वयन र सरकारले सञ्चालन गर्ने हरेक कार्यक्रम र योजनामा निजी क्षेत्रलाईसँगै लैजाने कुरा आएको छ । त्यसले बजेट निजी क्षेत्रमैत्री आयो भनिरहेका छौं । निजी क्षेत्रले व्यवहारिक रुपमा बजेटमा भनिएको कुरा कार्यान्वयन भएको हेर्न चोहेको छ । सरकारले बैंकमा भएको निक्षेप आन्तरिक ऋणमार्फत तान्ने कुरा छ । त्यसले बैंकलाई फाइदा त हुँदैन । सरकारले दिने ब्याजदर धेरै कम हुन्छ । तर सरकारले निक्षेप आन्तरिक ऋणका रुपमा लिँदा लगानी योग्य रकम नभएर तरलताको अभाव हुने अवस्था आउँछ ।’

उहाँले पछिल्लो एक वर्षमा मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रको मुख्य भुमिका रहेको कुरा स्थापित भएको र सरकारले पनि अपनत्व गरेको बताउनु भयो ।

२०. सरकारले ल्याएको बजेटबाट निजी क्षेत्र उत्साहित हुनुपर्ने अवस्था छैनः अर्थविद् डा.पौडेल
अर्थविद् डा. विश्वनाथ पौडेलले सरकारले ल्याएको बजेटबाट निजी क्षेत्र उत्साहित हुनुपर्ने अवस्था नभएको बताउनुभएको छ ।

शुक्रवार काठमाडौंमा स्कुल अफ डेमोक्रेसीले आयोजना गरेको मुलुकको आर्थिक अवस्था र बजेट समिक्षा विषय कार्यक्रममा बोल्दै यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी सुधारका कुनैपनि नीति नल्याएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले ल्याएको नयाँ सुधारको नीतिले नयाँ उद्योग थप्न सक्ने अवस्था नदेखिएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले ल्याएको बजेटमा नयाँ कुराहरु केही नभएको बताउनु भयो । उहाँले सुधारका कुरामा विगतका बजेटमा मन्त्रालयगत,नयाँ सुधार योजना हुँदा स्पष्ट गरिने तर अहिलेको बजेटमा सुधारका योजना नभएको बताउनु भयो । उहाँले मुख्य ड्राइभर भनेर हेर्ने भौतिक पूर्वाधार र शहरी विकासमा बजेट बढेको पनि त्यहाँ खल्तीका योजनाहरु आउने गरी बजेट ल्याइएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘सरकारले ल्याएको बजेटमा नयाँ कुराहरु केही छैन । सुधारका कुरामा विगतका बजेटमा मन्त्रालयगत,नयाँ सुधार योजना हुँदा स्पष्ट गरिन्थ्यो । त्यो भएकाले मुख्य ड्राइभर भनेर हेर्ने भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकासमा बजेट बढेको छ । त्यहाँ खल्तीका योजनाहरु आउने डर छ । त्यो भयो भने खर्च हुँदैन । कृषि,शिक्षा र स्वास्थ्यको बजेटको प्रतिशत घटेको छ । निजी क्षेत्र बजेटबाट उत्साहित हुनुपर्ने आवश्यकता छैन । कुन नीतिले उद्योग क्षेत्रमा नयाँ उद्योग थप्ने त्यो देखिएको छैन ।’

उहाँले भौतिक र शहरी मन्त्रालयमा बढाएको बजेट खर्च हुने अवस्था नदेखिएको बताउनु भयो । उहाँले कृषि,शिक्षा र स्वास्थ्यको बजेटको प्रतिशत घटेको उल्लेख गर्नुभयो ।