काठमाडौँ: वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिव डा. बुद्धिसागर पौडेलले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय बहुपक्षीय सन्धी सम्झौताको क्षमता विकासका लागि ‘पर्मानेन्ट नेगोसिएशन टिम’ बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
काठमाडौंमा भएको ‘इन्टरनेशनल एक्सपर्ट डाइलगः माउण्टेन, पिपुल एण्ड क्लाइमेट’ विषयक गोष्ठीमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले नेपालले जलवायुजन्य विपद्बाट सिर्जित समस्या समाधानका लागि हुने बहुपक्षीय सन्धी सम्झौतामा निश्चित समूह बनाइ उनीहरुको क्षमता विकासमा ध्यन दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले जलवायुसँग सम्बन्धित रहेर हुने सन्धी सम्झौताका लागि समावेशी समूह बनउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनु भयो । उहाँले एलडिसी ग्रुपबाट २०२६ मा ग्रेजुएट भएपछि नेपालसँग जि—७७ मात्रै हुने र सो समूहमा साउदी अरेबिया, भारत, चीन, ब्राजिल लगायतका विकसित देशहरु हुने हुँदा नेपालसहितका देशहरुले सामूहिक रुपमा एकजुट हुन तथा एउटै आवाज बनाउनका लागि छुट्टै समूहको आवश्यकता पर्ने देखिएको बताउनु भयो । हिमालका मुद्दालाई संयुक्त राष्ट्रसंघ बाहेकका मञ्चहरुमा निरन्तरता दिन पनि आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले कोप २९ (अजरबैजान) र कोप ३० (ब्राजिल) मा नेपाल कसरी प्रश्तुत हुने भन्ने रणनीति बनाउन आवश्यक भइसकेको बताउनु भयो । उहाँले जलवायुजन्य विपद् रोकथाम र न्युनिकरण एवं क्षतिपूर्ति माग गर्नका लागि नेपालले बनाउने रणनीति र योजना दीर्घकालीन हुनुपर्ने पनि बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालको पर्मानेन्ट नेगोसिएशन टिम र त्यसको क्यापासिटी बिल्डिङ गर्दै जानुपर्ने देखियो । विषयहरु नयाँनयाँ र धेरै विषयहरु छन् । त्यसले गर्दा अलि इन्क्लुसिभ टिम पनि र त्यसको क्यापासिटी पनि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । अहिले हामी एलडिसी र जि७७ चाइना ग्रुपबाट नेगोसिएशन गर्दछौँ । इन्डिभिजुअल पार्टीको भन्दा पनि ग्रुपहरुले नेगोसिएट गर्दछन् । अब हामी एलडिसी ग्रुपबाट २०२६ मा ग्रेजुएट भएपछि हामीसँग जि७७ मात्रै एउटा हुन्छ । त्यो १४३ वटा देशहरु छन् । त्यहाँ डेभलपिङ कन्ट्रीहरु साउदी अरेबिया, इण्डिया, चाइना, ब्राजिल यि सबै भएपछि हाम्रो कम सुनिन्छ । त्यसले गर्दा हामीले एउटा प्ल्याटफर्म चाहिन्छ । त्यही भएर पार्टीहरुसँग हामीले जसरी बंगलादेश,किर्गिस्तान, भूटानसँग जसरी मिलेर काम गरेका थियौँ । देशहरु मिलेर कलेक्टिभ युनिफाइट भ्वाइस बनाउँदै जानुपर्छ । माउण्टेन एजेण्डालाई युएन बाहेकका मञ्चहरुमा पनि कन्टिन्यु उठाउनुपर्छ । मोर सेन्सेटिभ विषय छ । यो विषयलाई सबै ठाउँमा प्राथमिकता दिनुपर्छ । हामीले पनि अब आउने न्यु अपेडेटेड एनडिसी बनाउँदैछौँ । २०२५ को फेब्रुअरी, मार्चमा पठाउनु पर्नेछ । त्यसमा हामी आफैँले काम गर्नुपर्नेछ । जुन जिएसटीको आउटकमको आधारमा एनडिसी रिभाइभ गर्नुपर्नेछ । १.५ डिग्रि अलाइन गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै अर्को यो कोप २९ र कोप ३० सम्मको अर्को डेढ वर्षसम्मको कसरी हामी जान्छौँ ? भन्ने रणनीतिक योजना हुनुपर्छ । हाम्रो भिजन लंगरटर्म भिजन हुनुपर्छ । कोप मात्रै भन्छौँ हामीले, कोप मात्रै महत्वपूर्ण छैन । कोपको अघि र पछि हुने अरु मञ्चहरु पनि महत्वपूर्ण छन् । यसमा हामी वनकोले मात्रै भन्दा पनि कि मन्त्रालयहरु, उर्जा, कृषि, अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, योजना आयोग, प्रधानमन्त्री कार्यालय यो मन्त्रालयहरुको कि मान्छेहरुले सधैँ फलो गर्ने, यि एजेण्डाहरुमा सधैँ अपडेट हुने, क्यापासिटी पनि लिडरसिपको, डिप्लोमेसीको, नेगोसिएशनको स्किलहरु चाहिन्छ । नेशनल क्यापासिटी नै अझ बढाउनुपर्छ । अरु देशको हेरेर आएका छौँ, हामीले यसमा सुधार गर्नुपर्छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्युले पनि एक वर्ष पुगेको अवसरमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय बहुपक्षीय सन्धी सम्झौतामा आफ्नो क्यापासिटी बिल्डिङ गर्नलाई क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, पर्मानेन्ट नेगोसिएशन कमिटी बनाउने भनेर विषय उठाउनुभएको छ । हामीले यसमा अरु मन्त्रालय र मन्त्रालय बाहिरको पनि एक्सपर्ट टिमहरु सम्मिलत भइ नीति बनाउनु पर्छ ।’
सहसचिव पौडेलले जलवायुजन्य विपद् न्युनिकरणका लागि मन्त्रालयले मात्रै योजना र रणनीति बनाउने भन्दा पनि राजनीतिक नेतृत्व तहको रणनीति र समन्वय आवश्यक देखिएको बताउनु भयो । उहाँले जलवायुजन्य विपद् न्युनिकरण र क्षतिपूर्ति प्रािप्तिका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालय, अर्थ, परराष्ट्र, उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, योजना आयोग, प्रधानमन्त्री कार्यालयले चनाखो भइ समन्वय गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।नोटः यो कार्यक्रम सोमवार अबेर सकिएकाले आजमात्रै समाचार बनाइ पठाएका छौँ । आफ्नो अनुकुलतामा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ ।